काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधन गरी सरकारी टेण्डर तथा खरिदसम्बन्धी विज्ञापन पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्न रोक लगाइएको व्यवस्थाविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ।
सरकारी टेण्डरको सूचना पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्न रोक लगाएर वेबसाइटमा मात्रै राख्नुपर्ने व्यवस्था संविधान र सूचनाको पहुँचसम्बन्धी मौलिक हकविपरीत रहेको जिकिर गर्दै अधिवक्ताद्वय अनन्तराज लुईंटेल र रामप्रसाद पुडासैनीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।
उक्त रिट बुधबार संवैधानिक इजलासको पेशीमा चढेको हो। मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रमणकुमार श्रेष्ठ, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्र, महासचिव केदार कोइराला, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई र ललित बस्नेतलगायत दुई दर्जनभन्दा बढी कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने तयारी गरेका छन्।
निवेदकद्वय लुईंटेल र पुडासैनीसहित अधिवक्ताहरू विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, प्रतिभा उप्रेती, विशाल थापा र सूर्यवती पुडासैनीलगायत कानुन व्यवसायी पनि बहसमा सहभागी हुनेछन्।
अधिवक्ताद्वयले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध गत जेठ १२ गते रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा सुनुवाइ हुनुअघि नै अध्यादेश संसद्बाट पारित भएर ऐनका रूपमा परिणत भएपछि निवेदकहरूले पूरक निवेदनसमेत दायर गरेका छन्। मूल रिट संवैधानिक इजलासमै विचाराधीन रहेकाले पूरक निवेदन पनि आज सँगै पेश हुने अधिवक्ता लुईंटेलले जानकारी दिएका छन्।
सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १४(१), ३०(१) र ४०(१) मा गरिएको संशोधनले सार्वजनिक खरिद तथा सरकारी टेण्डरसम्बन्धी सूचना पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने पुरानो व्यवस्थामा परिवर्तन गर्दै सम्बन्धित वेबसाइटमा मात्रै सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अध्यादेशमार्फत ल्याइएको उक्त संशोधन संसद्बाट पारित भई असार १५ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ।
मूल रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा संवैधानिक इजलासले संसद्लाई पत्राचार गरी अध्यादेशको अवस्थाबारे जानकारी मागेको थियो। संसद् सचिवालयले अध्यादेश ऐनमा परिणत भइसकेको जानकारी सर्वोच्चलाई गराएपछि निवेदकहरूले संशोधित कानुनी व्यवस्थाविरुद्ध पूरक निवेदन दायर गरेका हुन्।
यस मुद्दालाई सरकारी खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता, आमनागरिकको सूचनामा पहुँच र सञ्चारमाध्यमको भूमिकासँग जोडेर हेरिएको छ। निवेदकहरूको दाबीअनुसार सरकारी टेण्डर तथा खरिदसम्बन्धी सूचना पत्रपत्रिकाबाट हटाएर वेबसाइटमा मात्र सीमित गर्दा सूचना प्राप्त गर्ने आम नागरिकको पहुँच साँघुरिने र सञ्चारमाध्यमको संवैधानिक भूमिकामाथि समेत असर पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
यसैबीच, सरकारले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनामा लागू गरेको एकद्वार नीतिविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता लुईंटेलले दायर गरेको छुट्टै निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले असार ३० गते फैसला गर्दै उक्त नीति खारेज गरिसकेको छ।
न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सरकारी विज्ञापनमा गरिएको विभेद अन्त्य गर्ने फैसला गरे पनि सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको संशोधनका कारण सरकारी टेण्डर तथा खरिदसम्बन्धी विज्ञापन पत्रपत्रिकामा प्रकाशन हुन नसकेको निवेदकहरूको भनाइ छ।
यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको चैत १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयबाट सरकारी विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन र प्रसारणमा एकद्वार नीति लागू गरिएको थियो। उक्त निर्णयअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा तिनअन्तर्गतका निकाय र सार्वजनिक कोष प्रयोग गर्ने सार्वजनिक निकायका सूचना तथा विज्ञापन गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
अब संवैधानिक इजलासमा हुने सुनुवाइले सरकारी टेण्डर तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सूचना प्रकाशनको माध्यम, नागरिकको सूचनामा पहुँच, सञ्चारमाध्यमको अधिकार र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको पारदर्शितासँग जोडिएको महत्वपूर्ण कानुनी प्रश्नको निरुपण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारी खरिदको सूचना आमनागरिकसम्म पुर्याउने माध्यमलाई कानुनले कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयसमेत जोडिएको यस विवादमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट आउने आदेश वा फैसलालाई सञ्चार क्षेत्र र सार्वजनिक खरिद दुवैका लागि महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
