काठमाडौँ । ई–गभर्नेन्स बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सदस्य सचिव दीपेश बिष्टले सरकारले सन् २०३५ सम्ममा डिजिटल अर्थतन्त्र र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको बताएका छन् ।

मङ्गलबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सन् २०३५ सम्म डिजिटल अर्थतन्त्र र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा ५ लाख प्रत्यक्ष र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको बताएका हुन्।

यसबाट मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा डिजिटल अर्थतन्त्रको योगदान १२ प्रतिशत पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे । डिजिटल रूपान्तरणका लागि सेवाग्राहीको भौतिक लाइन हटाएर अनलाइन लाइनमा सार्ने कार्य भइरहेको भन्दै वास्तविक ट्रान्सफर्मेशनमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए।

नेपालमा समेत डिजिटल अर्थतन्त्रको दायरा बहुआयामिक हुँदै गएको उनको भनाइ छ । उनले डिजिटाइजेसन, डिजिटलाइजेसन र डिजिटल ट्रान्सफर्मेशन गरी डिजिटल अर्थतन्त्रको अवधारणा बुझ्नुपर्ने समेत स्पष्ट पारे । सरकारी कार्यालय, संस्था र सेवाग्राहीबीच सूचना तथा सेवा आदानप्रदान हुने एकीकृत प्रणाली विकास गर्न सके मात्र डिजिटल ट्रान्सफर्मेशन गर्न सकिने उनले बताए।

ई–गभर्नेन्सले कागजी प्रक्रियालाई अनलाइनमा सार्ने मात्र नभई सरकारसँग एकपटक उपलब्ध भएको सूचना पुनः सेवाग्राहीसँग नमाग्ने र विभिन्न सरकारी निकायबीच आवश्यक सूचना सुरक्षित रूपमा आदानप्रदान हुने एकीकृत प्रणाली निर्माण गर्ने कार्यमा लागिरहेको जानकारी उनले दिए।

रोजगारी र निर्यातको लक्ष्यबारे बोल्दै उनले भने, ‘५ लाख नागरिकले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने, १० लाख नागरिकले अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाउने तथा वार्षिक रुपमा ९ खर्बभन्दा बढीको सेवा तथा उत्पादन एक्सपोर्ट गर्ने भन्ने छ ।’ जीडीपीमा पुग्ने योगदानबारे उनले थपे, ‘जसले नेपालको जीडीपीमा १२ प्रतिशत योगदान गर्ने टारगेट छ।’

आफ्नो अनुभव साट्दै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेर ४ वर्ष जति मैले यही काम गरे, डिजिटल गभर्नेसकै काम गरे । अलिकति केही अनुभव पनि शेयर गर्छु।’

डिजिटल सेवाको वर्तमान अवस्थाबारे स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘लोकसेवा आयोगले एउटा प्रणाली बनायो । उक्त प्रणाली बनाइसकेपछि लोकसेवामा लाग्ने लाइन पुरै हट्यो, सफ्टवेयर बनायो पुरै हट्यो । अहिले त्यो लाइन साइबरमा गएर लाग्ने गरेको छ।’

लाइन स्थानान्तरणलाई व्यंग्य गर्दै उनले थपे, ‘एक ठाउँबाट लाइनलाई सारेर अर्को ठाउँमा हामी लाइन ट्रान्सफर गर्यौँ । त्यो डिजिटल ट्रान्सफर्मेशन होइन । त्यो ट्रान्सलेशन हो।’

अवधारणागत भिन्नताबारे बोल्दै उनले भने, ‘डिजिटाइजेसन, डिजिटलाइजेसन र डिजिटल ट्रान्सफर्मेशन भन्ने तीनटा अवधारणा हामीले बुझ्न जरुरी रहेको छ । हामीले शुरुमा सुन्दा उस्तै लागेपनि यसको अर्थ छुट्टाछुट्टै हुन्छ।’

प्रणालीगत समस्या औँल्याउँदै उनले भने, ‘हाम्रो गभर्नेन्सको मुख्य समस्या के हो भने हामी एउटै चीजलाई पटक पटक माग्छौँ । एउटा मान्छे जन्म दर्ता गर्न वडा कार्यालय जान्छ, वडा कार्यालयले विवाह दर्ता माग्छ।’

अन्तमा उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘विवाह दर्ता कसले दिएको हो ? वडा कार्यालयले दिएको हो । आफैँले दिन्छ आफैँले माग्छ। यो नै आजको दिनमा हाम्रो मुख्य समस्या हो।’मुलुकको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई बहुआयामिक रूपले बुझेर काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।