काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सवारी साधन खरिद गर्न सजिलो हुने गरी नयाँ नीति ल्याएको छ।राष्ट्र बैंकले मंगललबार ‘हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७० (छैटौं संशोधन २०८३) जारी गर्दै लचकता अपनाएको हो।
राष्ट्र बैंकले ऋणीको हितलाई मध्येनजर गर्दै हायर पर्चेज कम्पनीहरुको मनपरीमा लगाम लगाएको छ । राष्ट्र बैंकले कम्पनीहरुले प्रदान गर्ने हायर पर्चेज कर्जाको सीमा, ब्याजदर निर्धारण, सेवाशुल्क, धितो लगायत व्यवस्थामा स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छ।राष्ट्र बैंकको गरेकान नयाँ व्यवस्थाहरू ग्राहकको हितमा रहेकाले समग्रमा अटोमोबाइल बजारलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ।
यस्ता छन् मुख्य व्यवस्थाहरू
१ प्रतिशतभन्दा बढी सेवाशुल्क लिन नपाउने
राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्था अनुसार अब हायर पर्चेज कम्पनीहरूले कर्जा लगानी गर्दा १ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुलक लिन नपाउने भएका छन् । यसअघि कम्पनीहरूले मनपरी रुपमा सेवा शुल्क लिने गरेका थिए । जसले गर्दा ऋणी मर्कामा पर्दै आएका थिए।
जथाभावी ब्याजदर निर्धारणमा रोक
हायर पर्चेज कम्पनीले अब जथाभावी ब्याजदर निर्धारण गर्न नपाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले कम्पनीहरूलाई लगाम लगाउँदै कम्पनीहरूले आफ्नो कोषको लागत (कस्ट अफ फण्ड)का आधारमा मात्र ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कस्ट अफ फण्ड निर्धारण गर्न स्वपूँजीको लागत र ऋणबाट पप्त कोषण्को भारित लागतलाई आधार बनाउनुपर्नेछ।
ब्याजदर २ प्रतिशतभन्दा बढी थपघट गर्न नपाउने
अब हायर पर्चेज कम्पनीहरूले ग्राहकलाई प्रदान गर्ने कर्जाको ब्याजदर सार्वजनिक गरिएकोभन्दा २ प्रतिशतभन्दा बढी थपघट गर्न पाउने छैनन् । अर्थात् कम्पनीले कस्ट अफ फण्डको आधारमा आफ्नो ब्याजदर सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । र, त्यसमा २ प्रतिशतमात्र घटबढ गर्न पाउने छन्।
पेनल ब्याज २ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउने
राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कम्पनीहरूले ग्राहकसँग असुल्ने जरिवानामा पनि लगाम लगाएको छ । कम्पनीले कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग गरिने सम्झौतामा वार्षिक पेनाल ब्याजदर २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी नहुने गरी उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
पेनाल व्याज गणना गर्दा म्याद नाघेको किस्ताको साँवा रकममा वार्षिक पेनाल ब्याजदरले विलम्ब भएको समयावधिका लागि कायम हुन आउने रकमभन्दा बढी लिन र पेनाल व्याजमा व्याज लाग्ने गरी रकम असुलउपर गर्न पाइनेछैन।
धितोको ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाउने
हायर पर्चेज कम्पनीले अब कर्जा प्रवाह गर्दा धितोको मूल्यको बढीमा ८० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिन पाउने छन्। यसअघि कम्पनीहरूले पहुँचका आधारमा धितोभन्दा धेरै कर्जा प्रवाह गर्दै आएका थिए।
धितोमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध गराउँदा राष्ट्र बैंकले तोकेको लोन टु भ्यालु रेसियो कायम गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार हाल कुनै पनि सवारी साधन खरिद गर्दा ६० प्रतिशतसम्म ऋण पाइन्छ।
एउटा मात्रै ब्राण्ड लगानी गर्न नपाउने
राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कम्पनीहरूको एकाधिकारमा लगाम लगाएको छ । अब कुनै पनि कम्पनीले एउटा मात्र ब्राण्डको सवारी साधनमा लगानी गर्न पाउने छैनन् । अनिवार्य रूपमा बहुब्राण्डमा लगानी गर्नुपर्नेछ।त्यस्तै, एउटै ग्राहक वा समूहलाई आफ्नो खुद सम्पत्तिको ३० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
२५ लाख बढीको कर्जामा प्यान अनिवार्य
नयाँ नीति अनुसार अब सवारी खरिदका लागि २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिँदा ऋणीले अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर प्यान पेश गर्नुपर्नेछ । यसले अपारदर्शी कारोबार नियन्त्रण गर्ने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ।
१० गुणा बढी सापटी लिन नपाउने
कुनै पनि हायर पर्चेज कम्पनीले आफ्नो खुद सम्पत्तिको १० गुणाभन्दा बढी ऋण वा सापटी लिन नपाउने भएका छन् । त्यस्तै, कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी न्यूनतम ३० करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ।
