काठमाडौँ । २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा जलेका सरकारी कागजातको वैकल्पिक प्रमाण खोजेर लेखापरीक्षण गर्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन्।मंगलबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरुले डिजिटल अभिलेखका आधारमा लेखापरीक्षण अघि बढाउनुपर्ने बताएका हुन्।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कागजात जलेको कारण देखाउँदै करिब डेढ खर्ब रुपैयाँको लेखापरीक्षण हुन नसकेको जानकारी समितिलाई गराएको थियो। यसपछि सांसदहरुले कागजात जलेको बहानामा लेखापरीक्षणलाई नै रोक्न नहुने स्पष्ट पारेका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विपिनकुमार आचार्यले स्रेस्ता जलेको विषयलाई सामान्य लेखापरीक्षणको प्रक्रियाबाट मात्र समाधान गर्न नहुने बताए। यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने र छुट्टै संयन्त्र आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। सरकारी कार्यालयमा भएका खरिदको स्रोतसम्म पुगेर अध्ययन गर्नुपर्ने उनले बताए।

‘यसलाई सही तरिकाले समाधान गर्ने हो भने अलिकति फरक ढंगले सोचौँ,’ आचार्यले भने, ‘अहिलेको कानुनले यसलाई समेट्न सक्दैन।’ सरकारी कार्यालयमा आउने सामान आपूर्तिकर्ताले उपलब्ध गराउने हुँदा उनीहरुसँग पनि प्रमाण हुने उनले प्रस्ट पारे। जहाँ घटना भयो त्यहाँ मात्र सीमित नभएर स्रोत र अन्य कागजातको समेत विश्लेषण गर्नुपर्ने उनले बताए।

कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले आन्दोलनबाट भएको क्षतिलाई हालको कानुनी व्यवस्थाले प्राकृतिक प्रकोप वा दुर्घटनाका रूपमा समेट्न नसक्ने बताए। यस विषयमा सरकारले स्पष्ट दृष्टिकोण बनाएर आवश्यक परे छुट्टै कानुन ल्याउनुपर्ने उनले बताए।

‘ऐन र नियमावलीले मिनाहा सम्बन्धी व्यवस्थामा प्राकृतिक प्रकोप वा दुर्घटना भनेको छ,’ पुनले भने, ‘तर यो दुर्घटना पनि होइन र प्राकृतिक प्रकोप पनि होइन।’ उनले जलेका मूल कागजात नभए पनि महालेखा नियन्त्रकको प्रणाली, बैंक भुक्तानी र डिजिटल अभिलेखबाट कारोबार रिकभर गर्न सकिने बताए। सरकारले गठन गरेको कार्की आयोगको प्रतिवेदनले कुन कार्यालयका कति स्रेस्ता जले भनेर खुलाएको छ वा छैन भन्दै उनले प्रश्नसमेत गरे।

नेकपा एमालेका सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले झन्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार लेखापरीक्षणको दायराबाट बाहिर रहने अवस्था निकै गम्भीर भएको बताए। अहिलेको डिजिटल प्रणालीका कारण कागजी ढड्डा जलेपछि सबै प्रमाण समाप्त भयो भन्न नसकिने उनको भनाइ छ।

‘हामी ५० वर्ष पहिलेको युगमा छैनौँ,’ ठगुन्नाले भने, ‘अहिले अनलाइन सिस्टम र डिजिटल प्रविधि छ।’ गोश्वारा भौचर, बैंक भुक्तानी विवरण र प्रमाणित आर्थिक विवरण प्रयोग गरेर लेखापरीक्षण गर्न सकिने उनले बताए। सम्बन्धित निकायले सबै प्रयास गरेर प्रमाण नभेटेको हो वा प्रयास नै नगरी पन्छिन खोजेको हो भन्नेमा उनले आशंका व्यक्त गरे। लेखापरीक्षण गराउने दायित्वबाट कोही पनि भाग्न नहुने उनले बताए।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुश्बु ओलीले स्रेस्ता जलेको र बेरुजु माफ भएको विषयलाई एउटै रूपमा बुझ्न नहुने बताइन्। कागजात नष्ट भए पनि कारोबार वैध थियो वा थिएन अनि त्यसमा भ्रष्टाचार थियो वा थिएन भन्ने परीक्षण अनिवार्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘स्रेस्ता जलेको कारणले मात्र अडिट दायित्व स्वतः समाप्त हुन्छ भन्न मिल्दैन,’ उनले भनिन्, ‘कागजात जले भन्दैमा कारोबार सफा थियो भन्ने कानुनी निष्कर्षमा पुग्नु वित्तीय दृष्टिले स्वीकार्य हुँदैन।’ उनले अभिलेखलाई पूर्ण प्राप्त गर्न सकिने, आंशिक प्राप्त गर्न सकिने र प्राप्त गर्न नसकिने गरी वर्गीकरण गरेर मात्र मिनाहाको निर्णय लिनुपर्ने सुझाइन्। बैंक, राजस्व र लेखा प्रणालीबीच क्रस–भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने उनले बताइन्।

कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले विद्यमान कानुनले नसमेटे नयाँ कानुन बनाएरै भए पनि समाधान खोज्नुपर्ने बताए। आवश्यक बिल, भरपाइ तथा भौचरको व्यवस्थापन हुन नसक्दा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै गएको उनले बताए। जलेका अभिलेखका कारण सीधै मिनाहामा जानुको सट्टा प्रमाणको अधिकतम खोजी गर्नुपर्ने उनले बताए।

‘सबै रेकर्ड नष्ट भयो भने मिनाहा गर्नु समस्या समाधानको सबैभन्दा सजिलो बाटो हो,’ शाहीले भने, ‘तर यो गलत ट्रेन्ड बन्न सक्ने भएकाले हामी सचेत रहनुपर्छ।’ डिजिटल सिस्टममा सुरक्षित भएका प्रमाणहरु प्राप्त गर्न सकिने उनले बताए। सबै गर्दा पनि प्रमाण नभेटिने अवस्था कति हो भन्ने स्पष्ट भएपछि मात्र कानुनअनुसार मिनाहाको निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

बैठकमा सहभागी सांसदहरूले जलेका मूल स्रेस्ताको क्षतिलाई आधार बनाएर सम्पूर्ण कारोबारलाई स्वतः लेखापरीक्षणबाट बाहिर राख्न नहुने निष्कर्ष निकालेका छन्। डिजिटल अभिलेख र अन्य प्रमाणका आधारमा कारोबार पुनर्निर्माण गरेर लेखापरीक्षण गरेपछि मात्र कानुनी रूपमा मिनाहा प्रक्रियामा जानुपर्ने उनीहरूको जोड छ।