काठमाडौँ । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८३ संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ।मन्त्री सिता बादीले दर्ता गरेको विधेयकमा बालबालिकाको परिभाषा, कानुनी दायित्वको उमेर र बालन्याय प्रणालीमा परिवर्तनको प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित विधेयकमा बालबालिकाको परिभाषामा ‘सन्तान भन्नाले छोरा, छोरीका साथै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक बालबालिकालाई समेत बुझाउने छ,’ व्यवस्था गरेको छ। यस्तै, ‘अनाथ बालबालिका’ को परिभाषालाई परिमार्जन गर्दै बेवारिसे फेला परेका, बाबुआमाको ठेगाना नभएका वा अस्पतालमा छाडिएका बालबालिकालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रमाणित गरेपछि मात्र अनाथ मानिने व्यवस्था राखिएको छ।
विद्यमान ऐनमा रहेका केही कानुनी अस्पष्टता हटाउँदै विधेयकमा १८ वर्ष उमेर पूरा गरेपछि फेला परेका कसूरजन्य कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई पनि बाल अदालतले नै कारबाही र किनारा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, १० वर्ष मुनिका बालबालिकालाई कुनै पनि प्रकारको मुद्दा नचलाउने साबिकको व्यवस्थामा संशोधन गरी दश वर्षको सट्टा बाह्र वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ, जसले १२ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई पूर्ण रूपमा फौजदारी दायित्वबाट मुक्त गर्ने देखिएको छ।
संशोधित विधेयकले बालबालिकालाई घरेलु कामदारका रूपमा राख्न नपाइने र जोखिमपूर्ण काममा लगाउन निषेध गर्ने व्यवस्थालाई थप कडाइ गरेको छ। अध्ययन, अवलोकन वा भ्रमणका लागि बालबालिकालाई नेपाल बाहिर लैजानुअघि सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने नयाँ प्रावधान राखिएको छ।
विधेयकले प्यारोलको अवधारणालाई पनि अघि सारेको छ। बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको बानी–व्यहोरामा सुधार आएमा, उनीहरूले सीप वा शिक्षामा निरन्तरता दिएमा वा गम्भीर रोग लागेमा बाँकी सुधार अवधि घटाउन वा छुट दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, सुधार गृहमा १८ वर्ष उमेर पूरा गरेका तर आचरणमा सुधार नआएका व्यक्तिलाई कारागार पठाउन सकिने सिफारिसको अधिकार समेत प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकले संघीयताको मर्म अनुसार बाल अधिकार संरक्षणका लागि ‘वडा बाल अधिकार समिति’ को परिकल्पना गरेको छ। वडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा रहने यस्तो समितिले स्थानीय स्तरमै बालबालिकाका समस्या र संरक्षणका कार्यहरू गर्नेछ। साथै, साबिकको बाल मनोवैज्ञानिक भन्ने शब्दलाई परिमार्जन गरी बाल मनोविमर्शकर्ता बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार, नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँगको मेल र बालन्याय प्रणालीलाई थप बालमैत्री बनाउन यो संशोधन विधेयक ल्याइएको हो।
