काठमाडौं - सरकारले विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनको सम्भावना अध्ययन गर्न विज्ञसहितको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार बसेको बैठकले जुट मिलको विद्यमान आर्थिक, प्राविधिक तथा कानुनी अवस्थाको अध्ययन गरी पुनः सञ्चालनका लागि उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवका अनुसार कार्यदलले मिलको वर्तमान अवस्था, यसअघि भएका सरकारी निर्णय तथा विभिन्न निकायले तयार गरेका अध्ययन प्रतिवेदनको समीक्षा गर्नेछ। साथै, मिल पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक रणनीति र सम्भावित विकल्पबारे अध्ययन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ।
बैठकमा सचिव यादवसहित अर्थ सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव, सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारी तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो। सो क्रममा जुट मिलको व्यवस्थापन, सञ्चालनको सम्भावना, विद्यमान समस्या र पुनः सञ्चालनका लागि अपनाउन सकिने विकल्पबारे छलफल भएको थियो।
कार्यदलको संयोजकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका संस्थान हेर्ने सहसचिव रहनेछन्। सदस्यमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय तथा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका एक–एक जना उपसचिव रहनेछन्। उद्योग मन्त्रालयबाट दुई जना विज्ञ सदस्य मनोनित गरिनेछ भने सरकारी उद्योग तथा संस्थान शाखाका उपसचिव सदस्य–सचिव रहनेछन्।
कार्यदलले आर्थिक, प्राविधिक, कानुनीलगायत पक्षको वस्तुगत अध्ययन गरी एक महिनाभित्र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउनेछ।
अध्ययनका क्रममा मिल पुनः सञ्चालनसम्बन्धी यसअघि गठन भएका कार्यदलका प्रतिवेदन, सुझाव तथा सिफारिससमेत समीक्षा गरिनेछ। साथै, मिल परिसरमा रहेका भवन, कारखाना, भौतिक संरचना, मेसिनरी तथा पार्टपुर्जाको वर्तमान अवस्थाको मूल्यांकन गरिनेछ।
मिलको सम्पत्ति तथा दायित्वसम्बन्धी विषय टुंग्याउन आवश्यक कानुनी र व्यावहारिक उपायसमेत पहिचान गरी सरकारलाई सुझाव दिने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइएको छ।
