काठमाडौँ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालको हितलाई केन्द्रमा राख्दै आवश्यकताअनुसार द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन, परिमार्जन वा नवीकरण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको सोमबार बसेको बैठकमा बोल्दै मन्त्री खनालले यस्तो धारणा राखेका हुन्।अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र कूटनीतिक प्रचलनअनुसार सन्धि–सम्झौताको पुनरवलोकन सम्बन्धित पक्षराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको आपसी सहमति र स्वीकृतिमा निर्भर रहने पनि उनले स्पष्ट पारे। नेपालको हितलाई ध्यानमा राखेर सम्बन्धित मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सहकार्य गर्दै उपयुक्त समयमा सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन गरिने उनले बताए।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय तथा सम्बन्धित अन्य मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका सन्धि–सम्झौताको समीक्षा गर्ने कार्य भइरहेको उनको भनाइ छ। सम्बन्धित पक्षराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग कूटनीतिक माध्यमबाट वार्ता अघि बढाउने र पारस्परिक सहमति भएका सन्धि–सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिने काम समेत भइरहेको उनले जानकारी दिए।
संसदमा बोल्दै मन्त्री खनालले भने, ‘सन्धिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सामान्य सिद्धान्तबमोजिम कुनै पनि द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन, परिमार्जन वा नवीकरण सम्बन्धित पक्षराष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाको समेत आपसी सहमति र स्वीकृतिमा निर्भर रहने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र कूटनीतिक प्रचलन छ।’
यस प्रक्रियामा सरकारको प्रतिबद्धताबारे थप स्पष्ट पार्दै उनले थपे, ‘सन्धि–सम्झौताहरूको पुनरावलोकन नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित मित्रराष्ट्र र संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी नेपालको हितलाई केन्द्रमा राख्दै उपयुक्त समयमा गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ। तथापि मन्त्रालयले उक्त कार्यलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र समयसापेक्ष बनाउन आधार र प्राथमिकताका साथ कार्य अगाडि बढाइरहेको छ।’
मन्त्रालयहरूको समन्वयबारे चर्चा गर्दै उनले भने, ‘कानुन मन्त्रालय, परराष्ट्र र सम्बन्धित सबै मन्त्रालयसँग समेतको अधिकार क्षेत्रमा रहेको सन्धि–सम्झौताहरूलाई समीक्षाको लागि निरन्तर सहकार्य भइरहेको छ। सम्बन्धित पक्षराष्ट्र र संस्थासँग कूटनीतिक माध्यमबाट वार्ता अगाडि बढाई पारस्परिक सम्झौता भएका सन्धिहरूलाई अन्तिम रूप दिने कार्य समेत भइरहेको छ। उपलब्ध जनशक्ति, साधनस्रोत र प्राथमिकता तोकी वार्षिक कार्ययोजनाबमोजिम सोको प्रगति समेत नियमित रूपमा भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु।’
मन्त्रालयले उपलब्ध जनशक्ति र साधनस्रोतका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी वार्षिक कार्ययोजनाअनुसार सन्धि–सम्झौताको समीक्षा तथा प्रगतिको काम नियमित रूपमा अघि बढाइरहेको परराष्ट्रमन्त्री खनालको भनाइ छ।
