काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसकी सांसद रिना उप्रेतीले राज्यकोषबाट एउटै व्यक्तिले एकै समयमा दोहोरो सुविधा लिनु हुँदैन भन्ने सिद्धान्त सबै पद र क्षेत्रमा समान रूपमा लागू हुनुपर्ने बताएकी छन्।
प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद उप्रेतीले सरकारले ल्याएको विधेयकले निश्चित पदलाई मात्र लक्षित गरेको भन्दै प्रश्न उठाइन्।
सांसद उप्रेतीले सुशासनको आधारभूत सिद्धान्त समानता र गैर–स्वैच्छाचारिता भएको उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘यदि राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिनु हुँदैन भन्ने मान्यता हो भने, यसलाई कुनै एउटा पद वा समूहमा मात्र सीमित गर्नुको औचित्य के छ ? यो प्रश्न संवैधानिक पदाधिकारीलाई सुविधा दिने वा नदिने भन्ने मात्र होइन, बरु सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको समानताको विषय हो।’
विधेयकमा सरकारी सेवाबाट निवृत्त भई निवृत्तिभरण पाइरहेका व्यक्ति संवैधानिक पदमा नियुक्त भएमा, पदमा बहाल रहँदासम्म निवृत्तिभरण नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसप्रति लक्षित गर्दै सांसद उप्रेतीले भनिन्, ‘कुनै पूर्व सरकारी कर्मचारी संघीय संसद्को सदस्य वा अन्य उच्च सार्वजनिक पदमा निर्वाचित वा मनोनित हुँदा उनले पाउने पेन्सन र पारिश्रमिकको हकमा चाहिँ किन मौन रहने ? निर्वाचित जनप्रतिनिधि र संवैधानिक पदाधिकारीबीच फरक नीति किन?’
उनले सरकारलाई यो विधेयक प्रस्तुत गर्दा संवैधानिक पदाधिकारी मात्र नभई जनप्रतिनिधि, राजनीतिक नियुक्तिबाट जाने व्यक्ति र अन्य सार्वजनिक ओहोदामा रहेका सबैको हकमा लागू हुने गरी समग्र अध्ययन गर्न आग्रह गरिन्। ‘सरकारले यो छनोट गर्ने आँट किन गरेन ? नियम व्यक्तिको पदका आधारमा होइन, समान आर्थिक अवस्था र सिद्धान्तका आधारमा बनाइनुपर्छ,’ उनले भनिन्।
सांसद उप्रेतीले सबै सार्वजनिक पदमा रहनेहरूका लागि समान मापदण्ड र पारदर्शी नीति ल्याउन सके मात्र सुशासन र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति हुने बताउँदै विधेयकलाई थप परिष्कृत र न्यायपूर्ण बनाउन सुझाव दिइन्।
