काठमाडौं । पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग उद्घाटन भएपछि पनि पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन नसकेकोमा असन्तुष्टी जनाएका छन्।
सोमबार समितिको बैठकमा बोल्दै सभापति गजुरेलले सुरुङमार्ग साउनको पहिलो वा दोस्रो सातादेखि सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको बताए। करिब २९ अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको सुरुङमार्ग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा नआउँदा राज्यले त्यसबाट प्राप्त गर्न सक्ने आम्दानी समेत गुमाइरहेको उनको भनाइ थियो।
‘हामी नागढुंगाको सुरुङमार्गमा गयौं र त्यो उहाँहरूले साउनको पहिलो हप्ता अथवा दोस्रो हप्तामा सञ्चालन गर्छु भन्नु भएको थियो, साउन ११ गते उद्घाटन गर्नुभयो। तर उद्घाटन गरेपछि पनि त्यो इनफ भएको छैन, अहिले पनि फूल फेजमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन,’ उनले भने।
सुरुङमार्ग टोल शुल्क लिएर सञ्चालन गर्ने पूर्वाधार भएकाले निर्माण सम्पन्न भएपछि तत्काल प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। उद्घाटन हुनुपर्व नै आयोजनाहरू पूर्ण रुपमा सञ्चालनको लागि तयारी गर्नुपर्ने बताउनको भनाइ थियो।
‘२९ अर्ब लागेर सुरुङ मार्ग बनेको छ। उद्घाटन भयो तर पूर्ण रुपमा चलेको छैन,’ गजुरेलले भने, ‘त्यो त टोल लिएर चलाउने सुरुङ मार्ग हो, फुल फेजमा चलेको भए राज्यलाई आम्दानी गर्थ्यो र बनेका पूर्वाधारहरू पूर्ण रुपमा सञ्चालन ल्याउन नसक्दा राज्यलाई नै नोक्सानी हुने हो।’
सुरुङमार्ग सञ्चालनमा ढिलाइ हुनुको कारण उद्धार संयन्त्र पूर्ण रूपमा तयार नभएको जानकारी आफूले पाएको उनले सुनाए। ‘अहिले चिनियाँ ठेकेदारले सञ्चालन गर्ने हो, उसले तयारी गरिराखेको छ। सम्पूर्ण कुरा तयारी भएको छ तर अब दुई–तीनटा गाडी एकैचोटी दुर्घटना भयो भने त्यसको उद्धार गर्ने त्यो संयन्त्र बनेको छैन, त्यसैले ढिलाइ भइराखेको छ भन्ने जवाफ आएको छ,’ गजुरेलले भने।
सांसदहरूले आयोजनास्थलमै पुगेर सम्बन्धित कर्मचारी तथा आयोजना प्रमुखसँग प्रतिवद्धता लिने र पछि प्रगति नहुँदा त्यसैलाई आधार बनाएर जवाफ माग्नुपर्ने उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या थपिए पनि अधिकांश आयोजना समस्याग्रस्त रहेको भन्दै सरकारको परियोजना व्यवस्थापन प्रणालीमाथि पनि प्रश्न उठाए।
काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग, भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, सिक्टा आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, रेल तथा मेट्रो रेल आयोजना र मेलम्ची खानेपानी परियोजनालगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समस्या रहेको उनको भनाई छ।
उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि छुट्टै र प्रभावकारी कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। सामान्य आयोजनामा लागू हुने खरिद ऐन तथा नियमावली नै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पनि लागू हुने हो भने त्यस्ता आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्नुको औचित्य नरहेको उनको भनाइ छ।
