काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)की सांसद सम्झना देवकोटाले ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि छुट्टै बजेट र अतिरिक्त जनशक्तिको आवश्यकता नरहेको बताएकी छन्।सोमबार विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सदाचार र सुशासनका लागि राज्यको दृढ इच्छाशक्ति नै मुख्य पक्ष भएको उल्लेख गरिन्।
बैठकमा ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ को कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भएको छलफलमा बोल्दै सांसद देवकोटाले सदाचार केवल कर्मचारी प्रशासन वा सरकारको विषय मात्र नभई मानव जीवनका हरेक क्षेत्रका लागि अपरिहार्य तत्त्व भएको बताइन्। वर्तमान समयमा बढ्दै गएको अराजकता, अनुशासनहीनता, अपारदर्शिता र कार्यसम्पादनमा देखिएको ढिलासुस्तीजस्ता समस्या समाधान गर्न सदाचार नीतिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उनको तर्क छ।
निजी क्षेत्र, व्यापार व्यवसाय र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका हरेक क्षेत्रमा व्यावसायिक निष्ठा र नैतिक आचरणको खाँचो रहेको उनले औँल्याइन्। सदाचार नीतिलाई राष्ट्रव्यापी बनाउन र यसको मर्मलाई नागरिकको तहसम्म पुर्याउन विद्यालय तहकै पाठ्यक्रममा यसलाई समावेश गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता र स्रोत साधनको समुचित सदुपयोगका लागि नैतिक शिक्षालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सांसद देवकोटाले भनिन्, ‘सदाचार सरकार वा कर्मचारीका लागि मात्र होइन, हरेक नागरिक र हरेक क्षेत्रमा आवश्यक कुरा हो। अहिले बढ्दै गएको अराजकता, अनुशासनहीनता, अपारदर्शिता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सदाचारलाई व्यवहारमै लागू गर्न आवश्यक छ।’
आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्दै उनले थपिन्, ‘यसलाई सुशासन, पारदर्शिता, नैतिकता, स्रोत–साधनको सदुपयोग र व्यावसायिक निष्ठासँग जोडेर पाठ्यक्रमकै रूपमा विकास गर्नुपर्छ। मेरो विचारमा यसका लागि छुट्टै ठुलो बजेट, कार्यक्रम वा कर्मचारी आवश्यक पर्दैन। भएका जनशक्ति र स्रोत–साधनभित्रै नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। मुख्य कुरा बजेट होइन, इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता हो।’
यस कार्यक्रमका लागि छुट्टै फोकल पर्सन वा नयाँ कर्मचारीको दरबन्दी आवश्यक नरहेको उनले स्पष्ट पारिन्। उपलब्ध जनशक्ति र विद्यमान स्रोतसाधनभित्रै रहेर पनि यो नीति कार्यान्वयन गर्न सकिने भन्दै उनले यसका लागि केवल काम गर्ने इच्छाशक्ति हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
यसैगरी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद भुवनबहादुर सुनारले सरकारले सुशासन र सदाचारको क्षेत्रमा पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। बैठकमा बोल्दै उनले सरकारका हालसम्मका गतिविधिहरू सुशासन र सदाचारको मर्मअनुरूप नदेखिएको टिप्पणी गरे। नीति कार्यान्वयनको प्रक्रिया सहज नभए पनि यसलाई दृढताका साथ अगाडि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। विगतमा विद्यालयको पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षा समावेश हुने गरेको स्मरण गर्दै उनले वर्तमान समयमा यसको सान्दर्भिकता अझ बढेको उल्लेख गरे।
सांसद सुनारले भने, ‘सरकार नयाँ भएर हो वा राजनीतिक असहजताका कारण, तर सुशासन र सदाचारमा जुन स्तरको ध्यान दिनुपर्ने थियो, त्यो पुगेको देखिँदैन। सरकारका काम–कारबाहीहरू अझै पनि पूर्ण रूपमा सदाचारी र सुशासनमैत्री हुन सकेका छैनन्।
समाजको परिस्थितिबारे थप स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘पछिल्लो समय समाजमा बढ्दो विकृति, विसङ्गति र अराजकतालाई नियन्त्रण गर्न नैतिक शिक्षा र सदाचारको ठुलो महत्त्व छ।’
प्रस्तावित नीतिलाई दस्ताबेजमा मात्र सीमित नराखी वडा तहसम्मै जिम्मेवार अधिकारी तोकेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। नीतिगत व्यवस्थालाई तल्लो तहसम्म प्रभावकारी रूपमा लैजान सके मात्र एउटा सुन्दर र सभ्य समाजको निर्माण सम्भव हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे।
उता नेपाली कांग्रेसका सांसद नारायणदत्त भट्टले राष्ट्रिय सदाचार नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार निकायमा रहेका व्यक्तिहरूको व्यवहारमा सुधार आउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बैठकमा बोल्दै सांसद भट्टले राजनीतिज्ञ र सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरू कर्तव्यप्रति उत्तरदायी हुन नसक्दा यस्ता नीतिहरू ल्याउनुपरेको बताए। नीति पारित गर्नु सकारात्मक भए पनि नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्नेहरूको आचरण नै मुख्य प्रश्नको विषय बनेको उनले उल्लेख गरे।
सांसद भट्टले सरकारले सदाचार नीति पारित गरे पनि मन्त्रीहरूको भाषण र व्यवहारले त्यसलाई आत्मसात् नगरेको आरोप लगाए। नीति पारित गर्नेहरूले नै त्यसको उल्लंघन गरिरहेको भन्दै उनले जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूले अरूलाई उपदेश दिनुअघि आफू सुध्रिनुपर्ने बताए।
आफ्नो भनाइ राख्दै सांसद भट्टले भने, ‘सदाचार भनेको बोली, वचन र व्यवहारमा देखिनुपर्ने विषय हो। कानुनको अभावले मात्र समस्या भएको होइन। बलात्कार र हत्याजस्ता जघन्य अपराधका विरुद्ध कडा कानुन भए पनि यस्ता घटना भइरहेकै छन्।’
नेतृत्वको आचरणमा प्रश्न उठाउँदै उनले थपे, ‘यो मानवता र संवेदनशीलतासँग जोडिएको विषय हो। जसले यो नीति निर्णय गर्नुभयो, उहाँहरूले यसलाई व्यवहारमा उतार्नुभएको छ कि छैन? मन्त्रीजीहरूको बोली र व्यवहारले सदाचारलाई प्रवर्धन गरिरहेको छ कि छैन, त्यो मुख्य कुरा हो।’
अनुगमनकारी निकायहरूको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँदै भट्टले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता संस्थाहरूले प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिन नसक्ने अवस्था रहेको चर्चा गरे। सदाचार नीति ‘स्वकार्यान्वयन’को विषय भएकाले यसलाई कसैको निर्देशनभन्दा पनि जिम्मेवार व्यक्तिहरूको स्वनियमनका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनको तर्क छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संस्थाहरू क्रियाशील रहे पनि भ्रष्टाचार नरोकिएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे। नीति निर्माण तहमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्ना आचरण सुधार्दै राष्ट्रिय सदाचार नीतिलाई व्यवहारमा उतार्न सबैको सहयोग र सद्भाव आवश्यक रहेको उनले बताए।
