काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र अभिव्यक्तिको विषयलाई लिएर प्रतिपक्षी सांसदहरूले सरकारलाई प्रश्न सोधेका छन्।विशेषगरी प्रधानमन्त्रीले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको आशयको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सांसदहरूले त्यसलाई राष्ट्रघाती कदमको संज्ञा दिए।
सुरुमा आकस्मिक समयमा नेपाली कांग्रेसका सांसद रेनुका काउँचा, एमालेकी निता घतानी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका गणेश विश्वकर्मा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सरस्वती लामाले सीमा विवाद, जनजीविका र सुशासनका सवालमा प्रश्न उठाएका हुन्।
कांग्रेसकी सांसद काउचाले प्रधानमन्त्रीले एक्लो महसुस भएको भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति टिप्पणी गर्दै मुलुकको हितमा चालिने सही कदममा प्रतिपक्ष सधैँ साथमा रहने बताइन् । यद्यपि, उनले प्रधानमन्त्रीले सीमा सम्बन्धमा दिएको विवादास्पद अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने र संसदमा उठेका प्रश्नहरूलाई घेराबन्दीका रूपमा नबुझ्न आग्रह गरिन्।
‘संसदले प्रश्न सोध्नु घेराबन्दी होइन, यो त संसदीय लोकतन्त्रको सुन्दरता हो,’ काउचाले भने । एमाले सांसद घतानीले प्रधानमन्त्री राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दा फेसबुकको भ्युज र मनिटाइजेसनमा केन्द्रित भएको भन्दै कडा आलोचना गरिन् । उनले जनताले बजारमा ग्यास नपाएको, स्वास्थ्य बीमा बन्द भएको र सहकारी पीडितहरू छटपटाइरहेको बेला सरकार भने सामाजिक सञ्जालको प्रचारमा मात्र रमेको आरोप लगाइन् । ‘देश फेसबुकको पहुँचले होइन, संविधान र राज्यका संस्थाले चलाउनुपर्छ,’ घतानीले भनिन्।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद गणेश बहादुर विश्वकर्मा प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै दलित अधिकार दशक घोषणा गर्न र दलित समुदायका लागि एकीकृत कानुन निर्माण गर्न माग गरे।
उनले सुनसरीमा भएको साम्प्रदायिक झडपलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिएको भन्दै यस्ता समस्याको संरचनागत समाधान खोज्न आग्रह गरे । सीमा विवादमा प्रधानमन्त्रीले हचुवाको भरमा बोल्नु राष्ट्रका लागि घातक हुने उनको तर्क थियो।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद सरस्वती लामाले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको कूटनीतिक साख र राष्ट्रिय स्वाभिमानमा धक्का पुगेको बताइन् । उनले मुलुकका सबै धार्मिक संस्थाहरूलाई सरकारी निकायमा अनिवार्य दर्ता गर्न र उनीहरूको आर्थिक स्रोत पारदर्शी बनाउन माग गरिन् । धार्मिक सद्भाव कायम राख्न र द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि राज्यले स्पष्ट कानुनी मापदण्ड ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीले संसदको रेकर्डमा रहेको आफ्नो विवादास्पद अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने र जनताका जल्दाबल्दा समस्या ९महङ्गी, अभाव र सुशासन० मा केन्द्रित हुनुपर्ने माग गरेका छन् । सांसदहरूले संसदको मर्यादा र सुशासनका लागि प्रधानमन्त्री आफैँ जवाफदेही हुनुपर्ने भन्दै सभामुखमार्फत रुलिङको समेत माग गरेका छन्।
