काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का सांसद क्षितिज थेबेले जग्गा हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गर्न माग गरेका छन्।प्रतिनिधि सभाको सोमबार बसेको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन्।
हालको जग्गा हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पहाडी तथा हिमाली जिल्लाको भौगोलिक अवस्था र स्थानीय आवश्यकताअनुकूल नभएको उनले बताए। उनका अनुसार हाल तराई तथा भित्री मधेसमा १० बिघा, काठमाडौँ उपत्यकामा २५ रोपनी र उपत्यकाबाहेकका पहाडी क्षेत्रमा ७५ रोपनी जग्गाको हदबन्दी तोकिएको छ। तर ताप्लेजुङजस्ता हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा यो व्यवस्था व्यावहारिक नभएको उनको भनाइ छ।
ताप्लेजुङमा सयौँ रोपनीमा फैलिएका परम्परागत खर्क तथा चरन क्षेत्र रहेको उल्लेख गर्दै हदबन्दीका कारण अंशबण्डा, कित्ताकाट र जग्गा किनबेचमा समेत समस्या उत्पन्न भएको उनले बताए। जग्गाको वर्गीकरण भइसकेकाले सबै क्षेत्रलाई एउटै मापदण्डमा राख्न नहुने धारणा उनले राखे।
संसद्मा बोल्दै सांसद थेबेले भने, ‘नेपालको हाल जग्गा हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थामा तराई तथा भित्री मधेसमा १० बिघा, काठमाडौँ उपत्यकामा २५ रोपनी र उपत्यकाबाहेकको पहाडी क्षेत्रमा ७५ रोपनी तोकिएको छ। तर ताप्लेजुङजस्ता हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा यो व्यवस्था व्यावहारिक देखिएको छैन। यहाँ सयौँ रोपनीमा फैलिएका परम्परागत खर्क, चरन क्षेत्रहरू रहेका छन्। हदबन्दीका कारण अहिले अंशबण्डा, कित्ताकाट तथा जग्गा किनबेचमा समेत ठुलो समस्या उत्पन्न भएको छ।’
अघिल्लो सरकारले जग्गाको वर्गीकरण गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘सबै क्षेत्रलाई एउटै मापदण्डमा राख्नुको सट्टा मापदण्डको वर्गीकरण, प्रकृति, उत्पादन, उपयोगिता, स्थानीय भौगोलिक अवस्था र चलनचल्तीलाई आधार बनाएर हदबन्दी निर्धारण गर्न आवश्यक छ। ताप्लेजुङ लगायत पहाडी तथा हिमाली जिल्लाको वास्तविक अध्ययन गरी जग्गा हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था तत्काल पुनरावलोकन गरियोस्। व्यावहारिक र वैज्ञानिक तवरबाट समस्या समाधान गरियोस्।’
जग्गाको प्रकृति, उत्पादन, उपयोगिता, स्थानीय भौगोलिक अवस्था र प्रचलनलाई आधार बनाएर क्षेत्रअनुसार हदबन्दी निर्धारण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
