काठमाडौँ । झारखण्डको राजधानी राँचीमा विधानसभा मार्चका लागि निस्केका प्रदर्शनकारी परीक्षार्थीहरूमाथि प्रहरीले पानीको फोहोरा प्रयोग गरेको छ।

परीक्षार्थीहरूलाई तितरबितर पार्न प्रहरीले पानीको फोहोरा हानेको हो। यद्यपि, प्रदर्शनकारीहरू अझै पनि घटनास्थलमै डटेका छन् र उनीहरूले कैयौँ ब्यारिकेड पनि पार गरेका छन्।

यस मार्चमा नौ दिनदेखि अनशनमा बसेका विद्यार्थी नेता देवेन्द्रनाथ महतो पनि सहभागी भएका छन्। आफू काँडेतारको बार र ब्यारिकेडिङ पार गरेर आएको उनले दाबी गरेका छन्।

झारखण्डमा सरकारी भर्ना परीक्षामा भएको कथित अनियमिततालाई लिएर विद्यार्थीहरूको आन्दोलन जारी छ। सोमबार प्रदर्शनकारीहरू विधानसभा घेराउ गर्न मार्च गरिरहेका छन्।

सरकारले विद्यार्थीका करिब ९८ प्रतिशत माग पूरा गरिसकेको बताएको छ। तर, विद्यार्थीहरू यस दाबीलाई स्वीकार गरिरहेका छैनन्। सबैभन्दा ठूलो विवाद जेएसएससी (झारखण्ड स्टाफ सेलेक्सन कमिसन)–सीजीएल परीक्षा रद्द गर्ने र सम्पूर्ण घटनाको सीबीआई अनुसन्धान गराउने विषयमा छ।

देवेन्द्रनाथ महतोले सञ्चारमाध्यमसँगको कुराकानीमा भने, ‘म भोक हड्तालमा छु, यति हुँदाहुँदै पनि प्रदर्शनमा सहभागी हुन आएको छु। म यहाँ एम्बुलेन्सबाट आइपुगेको हुँ र स्ट्रेचरमा अघि बढिरहेको छु।’सरकारले परीक्षार्थीका मागहरू मान्नैपर्ने उनको भनाइ छ।

सरकारसँगको कुराकानीमा के भयो ?

सरकार र आन्दोलनकारीबिच आइतबार राँचीस्थित स्टेट गेस्ट हाउसमा वार्ता भएको थियो। उक्त वार्तामा १४औँ जेपीएससी (झारखण्ड पब्लिक सर्भिस कमिसन) को प्रारम्भिक परीक्षा रद्द गर्ने र एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने मागमा सहमति जुटेको छ।

बीबीसी संवाददाता सिटु तिवारीका अनुसार, आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको देवेन्द्रनाथ महतो गुटका प्रवक्ता रवीन्द्र रविले भनेका छन्, ‘सरकारसँग १४औँ जेपीएससीको प्रारम्भिक परीक्षा रद्द गर्ने विषयमा सहमति भएको छ। जेपीएससीका दुवै ब्याकलग परीक्षा २०२३ र २०२५ रद्द गर्ने तथा ती परीक्षाहरूको सीआईडी, ईडी र अवकाशप्राप्त न्यायाधीशबाट अनुसन्धान गराउने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ।’

विद्यार्थीहरू भने परीक्षाको अनुसन्धान सीबीआईबाट गराउनुपर्ने मागमा अडिग रहेको रवीन्द्र रविले बताए।देवेन्द्रनाथ महतो गुटका अर्का विद्यार्थी नेता रवीन्द्र पासवानले पत्रकारहरूलाई बताएअनुसार आइतबार भएको वार्तामा सरकारले विद्यार्थीका लगभग सबै मागमा सहमति जनाएको छ, तर केही मुद्दाहरू अझै सुल्झिएका छैनन्।

उनले भने, ‘यो सरकारको प्रतिनिधिमण्डलसँगको दोस्रो चरणको वार्ता थियो। विशेषगरी १४औँ जेपीएससी, जेपीएससी ब्याकलग २०२३ र जेपीएससी ब्याकलग २०२५ परीक्षालाई लिएर कुराकानी भएको हो। सरकारले यी तिनै परीक्षा रद्द गर्ने विषयमा विचार गर्ने निर्णय गरेको छ।’

‘यसबाहेक, सरकारले टीडीपीएल एजेन्सीद्वारा आयोजित सबै परीक्षाको सीआईडी र ईडीमार्फत अनुसन्धान गराउने प्रस्ताव राखेको छ। सुधारसँग जोडिएका हाम्रा लगभग सबै माग सरकारले स्वीकार गरेको छ, उमेर हदमा छुटजस्ता एक–दुईवटा मुद्दामा मात्रै सहमति बन्न सकेन,’ उनले थपे।

भारत सरकार जिम्मेवार छ : अखिलेश

बेरोजगारीका लागि वास्तविक जिम्मेवार भारत सरकार नै भएको अखिलेश यादवले सोमबार बताएका छन्।अखिलेश यादवले सञ्चारमाध्यमसँगको कुराकानीमा भने, ‘झारखण्डका विद्यार्थीहरूसँग सरकारले कुराकानी गरिरहेको छ, हामीलाई आशा छ कुनै न कुनै बाटो निस्कनेछ। तर, यसको मुख्य जिम्मेवार भारत सरकार हो। झारखण्डका जनतालाई रोजगारी दिन भारत सरकारले के नै गर्‍यो र?’

उनले अगाडि भने, ‘यदि भारत सरकारले कुनै राम्रो काम गर्छ भने, त्यसबाट राज्य सरकारलाई पनि फाइदा हुन्छ। बेरोजगारी बढाउन र युवाहरूको भविष्य अन्धकारमा धकेल्न मुख्य जिम्मेवार भारत सरकार नै हो।’झारखण्ड सरकारसँग आइतबार वार्ता भएपछि सोमबार आन्दोलनकारीहरू पुरानो विधानसभा परिसरबाट नयाँ विधानसभा भवनतर्फ शान्तिपूर्ण मार्च गरिरहेका छन्।