काठमाडौँ । कोशी प्रदेश सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा तत्काललाई मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको आग्रहमा रोकिएको खुलेको छ।नेकपा एमाले र नेकपाबिच भएको तीन बुँदे सहमति अनुसार प्रदेश सरकार गठनको तयारी भएपछि नेपाली कांग्रेसका ४ मन्त्री र १ जना राज्यमन्त्रीले गएको शुक्रबार नै राजीनामा पत्र लिएर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी भएका थिए।

‘कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा पत्र लिएर आउनु भएको रहेछ,’ मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले तत्कालका लागि नेकपासँग मन्त्रालय भागबण्डा लगायतका विषयमा सहमति भई नसकेकोले कांग्रेसका मन्त्रीको राजीनामा रोक्न आग्रह गर्नुभयो । त्यसपछि उहाँहरूको राजीनामा रोकियो।’

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले मुख्यमन्त्री कार्कीकै आग्रहमा राजीनामा रोकिएको जस्तो आफूलाई लागेको बताए । ‘मलाई मुख्यमन्त्रीले नै राजीनामा रोक्नु भएको जस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘आज राजीनामा दिने भन्ने मैले पनि सुनेको थिएँ।’

नेपाली कांग्रेसका एक जना सांसदले भने पदको लोभ गरेर मन्त्रीमा बसिरहनु आवश्यक नभएको बताए । ‘उहाँहरूले आजै राजीनामा दिने भन्ने सुनेको थिएँ । तर, पदको लोभ भए पनि एक दिन पनि नछोड्ने भन्ने उहाँहरूको कुरा होला,’ ती सांसदले भने, ‘दलको नेताले राजीनामा दिनु भनिसकेको बुझेको छु।’

उता, मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले मंगलबारसम्ममा कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने दाबी गरे । ‘शुक्रबार नै राजीनामा पत्र लिएर आउनु भएको थियो । तत्काललाई रोकियो । आज नेकपासँग भागबण्डामा सहमति भएपछि सम्भवतः मंगलबार कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुहोला,’ उक्त स्रोतले भन्यो।

एमालेकै एक सांसदले भने सरकारमा सहभागी हुनका लागि नेकपाले कडा सर्त राखेको कारण केही समय लम्बिएको बताए । ‘नेकपाले प्रदेश पुनः नामकरणको विषय उठाएको छ । पारित भइसकेको नामको विषयमा पुनः नामकरण कसरी हुन्छ ? यस्तो कडा सर्तहरू राखेका कारण पनि कांग्रेसका मन्त्रीहरूको आयु लम्बिएको हो,’ ती सांसदले भने।

एमालेका अर्का सांसद रेवतीरमण भण्डारीले भने नेकपा सरकारमा सहभागी हुन अझै एक हप्ता लाग्न सक्ने बताए। ‘नेकपा सरकारमा सहभागी हुन एक हप्ता लाग्न सक्छ । त्यो अवधिसम्म कांग्रेसका मन्त्रीहरू रहिरहन सक्नुहुन्छ,’ भण्डारीले भने।

उता, सरकार विस्तारको तयारी स्वरूप गएको शुक्रबार पहिलो चरणमा भएको छलफलमा नेकपाले आफ्नो पार्टीलाई हाल सरकारमा रहेको कांग्रेसकै हैसियतमा मन्त्रालय भागबण्डा हुनुपर्ने सर्त राखेको थियो । 

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले कांग्रेसले अहिले लिएका मन्त्रालयको सङ्ख्याकै हाराहारीमा आफ्नो पार्टीले पाउनु पर्ने बताए । ‘मन्त्रालय भागबण्डाबारे छलफल नै सुरु भएको त छैन । तर, प्रारम्भिक हिसाबका अनौपचारिक कुराकानीमा हामीले कांग्रेसकै हैसियतमा सरकारमा जाने नत्र नजाने भनेका छौँ,’ आङ्बोले भने।

हाल प्रदेशमा रहेका मन्त्रालयहरूमध्ये नेपाली कांग्रेसले सम्हालिरहेका भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि र स्वास्थ्य गरी ४ वटा मन्त्रालयमा नेकपाले दाबी प्रस्तुत गरेको छ।केन्द्रमा भएको तीन बुँदे सहमतिअनुसार प्रदेश सरकारबाट नेपाली कांग्रेस बाहिरिने र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सरकारमा सहभागी हुने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । जसका लागि आज बस्ने दुई दलबिचको छलफलमा सहमति हुनसक्ने आङ्बोले बताए । बैठक आज दिउँसो तीन बजेका लागि बोलाइएको छ।

नेकपा (एमाले) का सचिव एवम् कोशी प्रदेश इन्चार्ज शेरधन राईका अनुसार नयाँ सत्ता गठबन्धनअनुसार मन्त्रालयको सङ्ख्या नबढाई मौजुदा मन्त्रालयभित्रै सत्ता साझेदारी गर्ने दुई पार्टीबिच सहमति भएको बताए । एमालेले सांसद सङ्ख्याका आधारमा नेकपालाई ३ वटा मन्त्रालय दिने बताएको छ । प्रदेशसभामा एमालेका ४० र नेकपाका १७ सांसद रहेका छन् । एमाले इन्चार्ज राईका अनुसार ३ वटा मन्त्रालयमा सहमति नभएमा थप एक जना राज्यमन्त्री दिएर भए पनि मनाउने एमालेको रणनीति छ । ‘हामी मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउने पक्षमा छैनौँ । मौजुदा मन्त्रालयभित्रै ६–४ वा ६–३ को अनुपातमा सत्ता साझेदारी हुन्छ,’ राईले भने, ‘अङ्कगणितका आधारमा सम्मानजनक र तर्कसङ्गत बाँडफाँड हुनेछ । सोमबार  दुवै दलबिच पुनः औपचारिक बैठक बसेर मन्त्रालय बाँडफाँड र साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइनेछ।’

त्यसबाहेक नेकपाले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने, बजेटको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, सत्ता साझेदारी सम्मानजनक हुनुपर्ने, भाषा विधेयक र दलित विधेयक लगायतका जनसरोकारका विधेयकहरू पारित गर्नुपर्ने र प्रदेशको नामकरण संशोधन हुनुपर्ने लगायतका विषयमा सहमति हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ।

एमाले भने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम नयाँ बनाउन, बजेट पुनरावलोकन गर्न र सत्ता साझेदारीको विषयमा मन्त्रालयहरू र त्यसपछि राजनीतिक नियुक्तिहरूको सङ्ख्याको विषयमा छलफल गरेर टुङ्ग्याउन सहमत रहेको जनाएको छ । प्रदेशको नामकरण संशोधनको विषयमा भने एमालेले केन्द्रसँगको राय लिने भएको छ।