काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले नेपालको कुल जनसङ्ख्याको एक चौथाइ हिस्सा ओगटेका दलित समुदायको उत्थानका लागि हालसम्मका सरकारहरूले विभिन्न कार्यक्रम ल्याए पनि ठोस उपलब्धि हुन नसकेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा नेकपाका सांसद गणेश विश्वकर्माले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूका पालामा भएका प्रयासहरूको स्मरण गर्दै अब दलित अधिकार दशक घोषणा गर्न र संविधानको धारा २४ र ४० को भावना अनुसार एकीकृत कानुन निर्माण गर्न माग गरेका हुन्।उनले दलित विकास प्राधिकरण गठन गरी बजेटसहितको योजना कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
कमैया, कमलरी, हलिया र हरुवा–चरुवा मुक्तिको घोषणा भए पनि उनीहरूको पुनःस्थापनाको कार्य अझै अधुरो रहेकोमा सांसद विश्वकर्माले चिन्ता व्यक्त गरे । ‘२०३० भित्रै सबै मुक्त श्रमिकहरूको पुनःस्थापना सम्पन्न गरी बधुवा श्रम मुक्त मुलुकको पहिचान बनाउनुपर्छ,’ उनले भने । त्यस्तै, दलित भूमिहीन र सुकुम्वासीको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्न ठोस योजना ल्याउन उनले माग गरे।
सुनसरीको देवानगन्ज लगायतका क्षेत्रमा भएका पछिल्ला झडपहरूले मुलुकमा साम्प्रदायिक सद्भाव खलबलिन सक्ने भन्दै उनले सरकारलाई सचेत गराए । ‘लोकप्रियताका लागि शहीद घोषणा गर्ने र क्षतिपूर्ति बाँड्ने मात्र होइन, यस्ता घटनाको संरचनागत समाधान खोजिनुपर्छ,’ विश्वकर्माले भने।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू (एमनेस्टी इन्टरनेशनल, ह्युमन राइट्स वाच आदि) लाई स्पष्टीकरणका लागि बोलाएको तर उनीहरू उपस्थित नभएको विषयमा पनि उनले टिप्पणी गरे । यसले संसदीय समितिको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएको भन्दै उनले यस्ता विषयमा सरकारले नै जबाफदेही हुनुपर्ने बताए।
विश्वकर्माले प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिको कडा विरोध गर्दै त्यसलाई तत्काल सच्याउन माग गरे । सांसद विश्वकर्माले सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा जस्ता सीमा विवादलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिएको आरोप लगाए।
