काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम सरकार २५ दिनदेखि बजेटविहीन अवस्थामा छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ सुरु भएको २५ दिन बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारको वार्षिक बजेट पारित हुन सकेको छैन।
असार मसान्तभित्रै प्रदेशको वार्षिक बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था भए पनि तत्कालीन सत्ता समीकरणमा देखिएको विवादका कारण बजेट पारित हुन सकेन । बजेटलाई लिएर सत्तासाझेदार नेकपा एमाले र मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहबिच विवाद बढेकै समयमा राजनीतिक समीकरण नै फेरबदल भयो । अन्ततः एमालेले असार ३१ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि शाह नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ।
यससँगै सुदूरपश्चिमको बजेट प्रक्रिया पनि अन्योलमा परेको छ । अहिले प्रदेश सरकारसँग दैनिक प्रशासनिक तथा विकास निर्माणका काममा खर्च गर्ने अधिकारसमेत सीमित भएको छ । सरकारसँग राजस्व सङ्कलन गर्ने काम भइरहे पनि खर्च गर्नका लागि आवश्यक बजेटको कानुनी आधार छैन।
सुदूरपश्चिमको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अर्जुन खड्काका अनुसार प्रदेश सरकार अहिले खर्च गर्ने अधिकारविहीन अवस्थामा छ । ‘कानुन बनेको हुनाले राजस्व सङ्कलनको काम भइरहेको छ, तर खर्च गर्ने अधिकार छैन,’ खड्काले भने।
बजेट नहुँदा प्रदेशका नयाँ विकास निर्माणका कामदेखि बजेटमा निर्भर नियमित कार्यक्रमसमेत प्रभावित हुने अवस्था छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट पारित गर्न नसक्दा प्रदेशको आर्थिक गतिविधि नै प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारमा सत्तासाझेदारका रूपमा रहेको एमालेले बजेटप्रति आपत्ति जनाएपछि सरकारभित्र विवाद चर्किएको थियो । बजेटको आकार, प्राथमिकता तथा कार्यक्रम छनोटलगायत विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारबाट एमाले बाहिरियो र समर्थनसमेत फिर्ता लियो।
बजेट पारित गराउन मुख्यमन्त्री शाहले विभिन्न राजनीतिक तहमा छलफल र दौडधुप गरे पनि त्यसले निकास दिन सकेन । असार मसान्तसम्म बजेट पारित हुन नसकेपछि नयाँ आर्थिक वर्ष नै बजेटविहीन भएर सुरु भयो।
संविधानअनुसार सरकारलाई समर्थन गर्ने दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्रीले निश्चित अवधिभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसअनुसार मुख्यमन्त्री शाहले साउन २८ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था छ।
अहिले मुख्यमन्त्री शाह विश्वासको मत लिने तयारीमै रहेको बताइएको छ । यद्यपि विश्वासको मत लिने वा राजीनामा दिने भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको मुख्यमन्त्री शाहका प्रेस सल्लाहकार डम्मर बमले जानकारी दिए।
शाहले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार छैन । मुख्यमन्त्री शाहसँग बहुमत सिद्ध गर्न संविधानले दिएको समयसीमा तीन दिन बाँकी छ । उनले राजीनामा दिएमा वा विश्वासकाे मत पाउन नसकेपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार नेकपा र एमाले मिलेर सुदूरपश्चिममा नयाँ सरकार बनाउने तयारीमा छन् । नयाँ सरकारको नेतृत्व नेकपाले गर्ने सहमति भएको छ । त्यसअनुसार नेकपाका संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना छ । यद्यपि संसदीय दलको औपचारिक निर्णय हुन भने बाँकी छ।
नयाँ सरकारमा नेकपा र एमालेबाट को–को मन्त्री बन्ने भन्ने विषयमा पनि आन्तरिक छलफल भइरहेको छ । दुवै दलभित्र मन्त्रीका आकाङ्क्षी धेरै भएकाले मन्त्रालय बाँडफाँट र मन्त्री छनोटका विषयमा सहमति जुटाउनुपर्ने चुनौती पनि छ।
नेकपाका सांसद ओमविक्रम भाटले मुख्यमन्त्री शाहको संवैधानिक समयसीमा सकिएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए।
‘२८ गते मुख्यमन्त्री बाहिरिएपछि नयाँ सरकार बन्छ । तीन दिनपछि नयाँ सरकार बनाउने गरी छलफल भइरहेको छ। को–को मन्त्री बन्ने भन्ने विषयमा आकाङ्क्षी धेरै छन् । अब जे निर्णय हुन्छ, त्यहीअनुसार अगाडि बढ्ने हो,’ उनले भने।
प्रदेश बजेटविहीन अवस्थामा पुगेपछि नयाँ सरकारलाई तत्काल बजेट ल्याउने चुनौती छ । तर नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै बजेटको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयमा कानुनी स्पष्टता भने अझै छैन।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खड्काका अनुसार बजेट शून्यताको अवस्था अन्त्य गर्न पेस्की बजेटमार्फत काम चलाउने विकल्प हुन सक्छ । विगतमा पनि प्रदेश यस्तै बजेट शून्यताको अवस्थामा पुगेको थियो।
‘यो अहिले अन्योलको कुरा हो । कानुनी स्पष्टता पनि छैन । विचाराधीन अवस्थामा रहेको पेश्की बजेट ल्याएर काम चलाउने भन्ने पनि हुन्छ,’ खड्काले भने।
उनका अनुसार यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा पनि बजेट शून्यताको अवस्था आएको थियो । त्यसबेला नयाँ सरकारले अघिल्लो बजेटको आकारमा ठुलो परिवर्तन नगरी सामान्य संशोधन गरेर बजेट ल्याएको थियो।
यसपटक पनि नयाँ सरकारले तत्काल बजेटको शून्यता अन्त्य गर्नुपर्ने दबाब छ । सरकार परिवर्तनको राजनीतिक प्रक्रियासँगै प्रदेशको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने जिम्मेवारी नयाँ सरकारमाथि थपिएको छ।
सम्भावित मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले पनि नयाँ सरकार बनेपछि सबैभन्दा पहिले बजेट शून्यताको अवस्थालाई अन्त्य गरेर प्रदेश सरकारका कामलाई चलायमान बनाउने विषयमा व्यापक परामर्श गरिने बताएका छन् । उनका अनुसार नयाँ सरकारले बजेटलाई अघि बढाउने क्रममा आवश्यक छलफल गरेर प्रदेशका लागि फरक ढङ्गका कार्यक्रम र प्राथमिकता तय गर्ने तयारी छ।
