काठमाडौं। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै १४ करोड २ लाख ३७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशसभा सञ्चालन, सांसदको सेवा–सुविधा, तलबभत्ता, स्वकीय सचिवको सुविधा, गाडी तथा इन्धनलगायतका शीर्षकमा राज्यकोषबाट उक्त रकम खर्च भएको हो।
यति ठुलो रकम खर्च गरेको प्रदेशसभाको उपलब्धि भने निकै कमजोर देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षभरि प्रदेशसभाले जम्मा दुईवटा विधेयक मात्रै पारित गरेको छ। ती दुवै नयाँ कानुन नभई विद्यमान कानुनमा सामान्य संशोधन गर्ने विधेयक हुन्।
अर्थात्, एक वर्षको अवधिमा प्रदेशसभाले नयाँ अवधारणा र जनताका प्रत्यक्ष सरोकार सम्बोधन गर्ने एउटै नयाँ कानुन निर्माण गर्न सकेन। पुराना कानुनका केही दफा संशोधन गरेरै प्रदेशसभाले आफ्नो विधायिकी भूमिका पूरा गरेको देखिन्छ।
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको करिब चार वर्ष पुग्न लागिसकेको छ। तर, यो अवधिमा पनि प्रदेशमा कानुन निर्माणको गति निकै सुस्त देखिन्छ।
प्रदेशसभा सचिवालयका अधिकृत युवराज जैशीका अनुसार दोस्रो कार्यकालमा हालसम्म २३ वटा विधेयक दर्ता भएका छन्। तीमध्ये १६ वटा विधेयक पारित भइसकेका छन्। तर, पारित भएका १६ मध्ये १३ वटा पुराना कानुनका दफा संशोधन गर्ने ‘संशोधन विधेयक’ मात्रै छन्। पूर्ण रूपमा नयाँ अवधारणा र जनमुखी व्यवस्था बोकेका तीनवटा विधेयक मात्रै यस अवधिमा कानुन बन्न सफल भएका छन्।
दर्ता भएका बाँकी विधेयक भने अझै प्रदेशसभाको प्रक्रिया पूरा गर्ने क्रममा छन्। कतिपय विधेयक लामो समयदेखि संसदीय समितिमै छलफलका क्रममा रहेका छन्।
प्रदेशसभा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्नुको मुख्य कारण बैठकको अनियमितता पनि देखिएको छ। प्रदेशसभा सचिवालयकी उपसचिव ताराकुमारी जोशीका अनुसार गत आर्थिक वर्षभरि प्रदेशसभाका जम्मा ३० वटा बैठक मात्रै बसेका थिए।
प्रदेशसभाको छैटौँ अधिवेशन करिब नौ महिनासम्म चले पनि बैठक भने २५ वटा मात्रै बसेका थिए। त्यसमा पनि साउनदेखि माघसम्मको अवधिमा आठवटा बैठक मात्रै बसे। लामो समयसम्म अधिवेशन चल्ने तर बैठक भने न्यून सङ्ख्यामा बस्ने अवस्थाले प्रदेशसभाको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाएको छ।
त्यसपछिका सातौँ अधिवेशन पाँच पटक र आठौँ अधिवेशन १७ पटक बसे पनि प्रदेशको चालू आर्थिक वर्षको बजेटसमेत पारित हुन सकेन। यसले प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाबिचको समन्वय कमजोर रहेको देखाएको छ।
प्रदेशसभा जनताका समस्या, आवश्यकता र आवाजलाई कानुन निर्माणमार्फत सम्बोधन गर्ने महत्त्वपूर्ण थलो हो। तर, संसद्मा पर्याप्त छलफल र बैठक नै नहुँदा जनताका मुद्दा कानुनी प्रक्रियामा प्रवेश गर्न नसकेको स्थानीयको गुनासो छ।
स्थानीय मनकुमारी अवस्थी प्रदेशसभाको कामप्रति असन्तुष्ट छिन्। ‘यस्तै यस्तै कुराले त हो, यो प्रदेशको के काम छ भन्ने ? यसले त जनताका आवाजलाई कानुनी रूप दिनुपर्ने हो। काम भएन, आवाज हरायो,’ उनी भन्छिन्।
अहिले पनि प्रदेशसभामा बजेटसँग सम्बन्धित दुई र अन्य नौ गरी कुल ११ वटा विधेयक विचाराधीन छन्। तीमध्ये सातवटा विधेयक विभिन्न संसदीय समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएका छन्।
दलित सशक्तीकरण ऐन २०७८, जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन, आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक तथा जनस्वास्थ्य सेवा ऐनसँग सम्बन्धित कानुनजस्ता प्रत्यक्ष जनसरोकारका विषयसमेत लामो समयदेखि प्रक्रियामै अल्झिएका छन्।
प्रदेशसभा सञ्चालनमा बर्सेनि करोडौँ रुपैयाँ खर्च भइरहे पनि त्यसअनुसार कानुन निर्माण र जनताको आवाज सम्बोधन गर्ने काम प्रभावकारी हुन नसकेको देखिन्छ।
