काठमाडौँ । ०७८ को जनगणना अनुसार पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या २६ हजार ९५० र घरधुरी सङ्ख्या ५ हजार ३३६ छ, जसमध्ये यहाँका ९० प्रतिशतभन्दा बढी मानिससँग जमिनको वैधानिक पूर्जा छैन ।
चौकुने गाउँपालिकामा कार्यरत अमिन भूपेन्द्र ओलीका अनुसार, यो समस्या २०२८/०२९ सालदेखिकै हो । २०४२, २०५५ र २०६६ सालमा पनि जग्गा नापजाँच गरियो, तर वितरण हुन नपाउँदै आयोग विघटन गरिदिनाले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्या समाधान हुन सकेन।
पछिल्लो पटक राष्ट्रिय भूमि आयोग (२०७८) गठन भएपछि चौकुने गाउँपालिकाका १० वटै वडामा फारमहरू सङ्कलन गर्ने काम भए । यद्यपि कहिले आयोग विघटन त कहिले कर्मचारी फेरबदलले तयारी अवस्थामा रहेका पुर्जा पनि वितरण हुन नसकेको ओली बताउँछन्।
‘म २०७७ साल मंसिरदेखि यहाँ कार्यरत छु,’ ओलीले दराजमा रहेका विवरण देखाउँदै भने, ‘सुरुमा एक जना सर्भेक्षक, दुई जना अमिन र ४–५ जना लगत प्रविष्टकर्ता नियुक्त गरेर वडागत रूपमा निवेदनहरू सङ्कलन गर्यौँ।’
सो क्रममा गाउँपालिकाभरि जग्गाधनी पुर्जाका लागि ५ हजार १४ वटा फारम सङ्कलन भए, जसमध्ये भूमिहीन दलित २२१, भूमिहीन सुकुमबासी १३९ र अव्यवस्थित बसोबासीतर्फ ४ हजार ६५४ फारम सङ्कलन भएका छन्।
६०० बाँडिए, झन्डै १००० फाइल थन्किए
५ हजार १४ मध्ये हालसम्म करिब ६०० वटामात्रै जग्गाधनी पुर्जा वितरण हुन सकेको अमिन ओलीले बताए।
उनका अनुसार, पहिलो पटक २०७९ मंसिरमा वडा नम्बर ७ र ८ मा गरी जम्मा ३७ वटा पुर्जा वितरण भए । दोस्रो चरणमा वडा नम्बर १० (घाटगाउँ र अमल्टा) मा ९० वटा पुर्जा राष्ट्रिय भूमि आयोगको केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा वितरण गरियो भने २०८० असोज १४ गते वडा नम्बर ८ को मोतीसरा, गुटु बजार क्षेत्रमा तत्कालीन कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मामार्फत ५४ वटा पुर्जा वितरण गरिएको थियो।
त्यसपछि भूमि समस्या समाधान आयोगका जिल्लामा सदस्यसचिव फेरबदल भएकाले केही समय काम रोकियो । २०८० फागुनमा वडा नम्बर ७ मा ७० जना र वडा नम्बर ८ मा १३४ जनालाई पुर्जा वितरण गरिएको ओलीले बताए।
तर भूमि आयोगकै कारण तयारी अवस्थामा रहेका झन्डै १ हजार फाइल एक वर्षदेखि दराजमै थन्किएको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार, नाप–नक्सादेखि सबै काम सकेर वितरण गर्नमात्रै बाँकी रहेका पुर्जाका ९९१ वटा फाइल छन् भने केही सूचना निकाल्न बाँकी रहेका गरी १ हजार ३०० सम्म फाइल दराजमा थन्किएका छन्।
‘हामी आफैँले सबै काम गरेर तयारी अवस्थामा राख्यौँ, तर आयोगबाट सहयोग भएन,’ उनले थपे, ‘बारम्बार आयोग विघटन हुनाले काममा अन्योल भयो । सम्बन्धित निकायका सदस्यसचिव, कर्मचारीहरू बारम्बार सरुवा हुनाले हस्ताक्षर र प्रमाणीकरणमा समस्या भयो।’
केही दिनअघि भूमि, व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले पुर्जा वितरणमा स्थानीय तहले असहयोग गरेको बताएकी थिइन् । उक्त कुरा सुनेका चौकुनेका अमिन ओलीले भने, ‘केन्द्रमा मन्त्रीहरूले स्थानीय तहले सहयोग गरेनन् भन्नुहुन्छ, तर हामीले सबै काम सक्दा पनि वितरण हुँदैनन् । समस्या केन्द्रको नीति र आयोगको अस्थिरतामा छ । केन्द्रले काठमाडौँ वरिपरिमात्र हेर्यो, दुर्गमका वास्तविक समस्या बुझेन।’
अहिले फेरि नाप नक्सा गर्नुस् भन्ने कुरा आइरहेको उनले बताए । केन्द्र सरकार र भूमि आयोग सरासर पन्छिने काम गरिरहेको उनको भनाइ छ।
जनतालाई जमिनको मालिक बनाउने सपनामा ‘ब्रेक’ लाग्ने चिन्ता
खड्क विक (विवश)ले २०७९ को चुनावमा अध्यक्षको उम्मेदवार बन्दै गर्दा जनताकाबिच बाचा गरेका थिए– ‘म आफ्नै कार्यकालमा किसानलाई जमिनको मालिक बनाउने छु ।’ किसानहरूको जीवन नउठाइकन गाउँ समृद्ध बन्दैनन् भन्ने निष्कर्षका साथ उनले यो बाचा गरेका थिए।
त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले भूमिहीन किसानहरूलाई जमिनको मालिक बनाउने भनियो । लक्ष्य अनुसार पहिलो २०७९ मंसिरमा पहिलो पटक पुर्जा बाँडियो।‘त्यो पुर्जा बाँड्नलाई फलामको चिउरा चपाए सरह नै भयो,’ उनले भने, ‘एउटा कार्यालय सहयोगीसरह जस्तो भएर नापी कार्यालयमा महिनामा २ देखि ३ पटक अनिवार्य धाएँ । उहाँहरूलाई बारम्बारको रिक्वेस्ट पछाडि यहाँ ल्याउन सम्भव भयो।’
फेरि बिचमा आयोग विघटन भयो, फेरि बनाउने अलिअलि आयोगले फेरि बाँड्यो, फेरि विघटन भयो । विकका अनुसार, तत्कालीन भूमि आयोगका जिल्ला सदस्यसचिव राजेन्द्र थापा सरुवा भइसकेपछि पछाडि पुर्जै बाँडिएन । ‘त्यस पछाडि आउने सदस्यसचिवले तत्कालीन भूमि आयोगका अध्यक्ष श्रीधर पौडेललाई खासै सहयोग गरेनन्, पुर्जा बाँडिएन,’ अध्यक्ष विकले भने, ‘हामी पटक–पटक रिक्वेस्ट गर्न जिल्ला पुग्यौँ, तर उहाँहरूले होइन यो प्रक्रियामा जान्छ, टाइम लाग्छ, नआत्तिनुस् तपाईं आत्तिएर केही हुँदैन, सरकार आत्तिँदैन भनेर टार्ने काम गर्नुभयो।’
तत्कालीन आयोगका अध्यक्ष पौडेलले मेहनत गरे पनि त्यसपछि कुनै काम नभएको उनले बताए।‘आयोगले ४ जना कर्मचारी राख्यो, हामीले गाउँपालिकाका सम्पूर्ण नागरिकलाई जग्गाको मालिक बनाउनुपर्छ भनेर अमिन, सर्भेक्षक लगायत ६ जना कर्मचारी राख्यौँ,’ विकले भने, ‘१० जना कर्मचारी बनाएर १० वटै वडामा हामीले एकैसाथ काम सुरु गर्यौँ।’
आफैँ नियमित फिल्डमा खटिएर समस्या समाधान गर्दै काम सकिए पनि पुर्जा बाँड्न सम्भव नभएको उनले बताए । उनले भने, ‘आज नागरिकहरूले किन गाउँपालिकाले पुर्जा बाँडेन ? नापेरमात्रै लग्यो, किन लुकाइराख्या छ भनेर हामीसँग रिसाउनुहुन्छ।’
तयारी हालतमा बसेको पुर्जा आयोगले प्रमाणित नगरिकन बाँड्न नमिल्ने कारणले नागरिकहरू पुर्जाबाट वञ्चित भइरहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार, बारम्बार पहल गरियो, सम्बन्धित ठाउँमा हारगुहार गरियो । पछिल्लो समय जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुखको अध्यक्षतामा समिति त बन्यो तर त्यो समिति एक्टिभ भएको छैन।
‘बारम्बार सीडीओ कार्यालय धाइयो, त्यहाँबाट कुनै उपलब्धि नभएपछि म केही दिनअघि काठमाडौँ गएँ,’ अध्यक्ष विकले भने, ‘मन्त्रालय गएर भूमिमन्त्री र सचिवसँग भनेँ । उहाँहरूले आयोगका अध्यक्ष बलभद्र बाँस्तोलालाई डाक्नुभयो र त्यहाँ छलफल गर्यौँ।’
त्यहाँबाट आयोगका अध्यक्षले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फोन गर्दा उनले ‘अहिले पुर्जा बाँड्नलाई कानुनै पर्याप्त छैन’ भनेजस्तो गरेको विकले सुनाए।नियमावली मात्रै बनाएको छ, नियमावलीको आधारमा पुर्जा बाँड्न नसकिने भनेर सीडीओले भनेको विकको भनाइ छ।‘यो सरकारको रवैयाका कारण तयार गरेका पुर्जा अहिलेकै समितिबाट बाँड्न सम्भव हुँदैन । हामीलाई चिन्ता लाग्या छ,’ उनले अगाडि थपे, ‘किनकि आयोगमा सीडीओ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई फिल्ड आएर हेर्ने फुर्सद छैन।’आयोगले दुर्गम चौकुनेका जनतालाई पुर्जा दिन्छ भन्ने विश्वास आफूले मारिसकेको उनी बताउँछन्।
