काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले शुक्रबार राति ‘कहिलेकाहीँ एक्लै लड्नुपर्छ, यो पहिलोचोटि होइन’ भनेर सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेको स्टाटसले राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ।
राष्ट्रियता, संविधान, गणतन्त्र र जनजीविकाको विषयमा प्रधानमन्त्री तथा सरकारको कार्यशैलीप्रति जनअसन्तुष्टि बढ्दै गएको बेला बालेनको सो स्टाटसले पार्टी र सरकारबिच अविश्वासको खाडल झन् फराकिलो हुँदै गएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चलेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेनले सही समय आउन ढिला होला, तर गलत नहुने स्पष्ट पारेका थिए । सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर सत्तारूढ दल रास्वपाकै सांसदहरूले नै विरोध जनाउन थालेपछि बालेनको अभिव्यक्तिलाई लिएर विभिन्न कोणबाट विश्लेषण हुन थालेको छ।
बालेनले लेखेका थिए, ‘केही समय लाग्छ, सही समय आउनलाई । ढिला होला, तर गलत हुँदैन । नआत्तिनुहोस् । सुनेको र देखेकोभन्दा वास्तविकता कहिलेकाहीँ फरक हुन सक्छ । कहिलेकाहीँ एक्लै लड्नुपर्छ । यो पहिलोचोटि होइन।’
गत फागुनमा भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा अभूतपूर्व नतिजा ल्याएर शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्री बनेका बालेनले एक्लै लड्नु परेको कुरा उजागर गरेपछि उनलाई पछिल्लो समय पार्टीभित्रैबाट असहयोग भएको हो कि भन्ने शङ्का उब्जिएको छ । चितवनमा भएको पार्टीको पहिलो महाधिवेशनदेखि नै पार्टी सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेनबिच अन्तरविरोध बढ्दै गएको देखिन्छ।
महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि केन्द्रीय समितिले पूर्णता नपाउनु, पदाधिकारी मनोनीत हुन नसक्नु, नेताहरूको कार्यविभाजन नहुनु, महाधिवेशनको वैधानिकतामाथि केन्द्रीय समिति बैठकमै प्रश्न उठाउनुले पार्टी र सरकारबिच संघर्ष बढ्दै गएको हो कि भन्ने आशङ्कालाई बल पुगेको देखिन्छ।
सरकारले काम गरिराखेको छ भन्ने विश्वास दिलाउनका प्रधानमन्त्री शाहले शनिबार बिहानै अर्को स्टाटस लेखेर विभिन्न आशङ्कालाई निवारण गर्ने प्रयास गरेका थिए।
वर्षौंदेखि बन्द रहेका, घाटामा थलिएका र निराशाले घेरिएका राष्ट्रिय उद्योग फेरि सञ्चालनमा ल्याएको, सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पुनः जीवन्त र प्रतिस्पर्धी बनाउन निरन्तर सहजीकरण, उत्प्रेरणा र समन्वयलाई प्राथमिकतामा राखेको विषयलाई सरकारले इमानदार प्रयासका रूपमा उनले उल्लेख गरेका थिए । कानुन कार्यान्वयन र निरन्तरको ‘टिमवर्क’ का कारण केही उद्योगमा आशालाग्दा परिणाम देखिन थालेको उनको दाबी थियो।
संयोग नै मान्नुपर्छ, शनिबार युवा उद्योगीले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा पार्टी सभापति रविले सरकार गलत ट्रयाकमा गए पार्टीले हस्तक्षेप गर्ने अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति दिए।
‘सरकारले आफ्नो बाचा र लक्ष्यअनुसार काम गर्छ । काम गर्न सकेन वा बाटो बिरायो भने सरकारलाई सही बाटोमा ल्याउने राजनीतिक पार्टी हामीसँग छ । आवश्यक परे जतिखेर पनि सरकारलाई कान समातेर सच्याउन सक्ने क्षमता पार्टीले राख्छ’, उनले भनेका थिए, ‘तर अहिले त्यो अवस्था आएको छैन, आउन पनि दिँदैनौँ । सरकार आफ्नो लिकबाट बाहिरियो भने पुनः लिकमा ल्याएर यात्रालाई सहज बनाउने बाटोमा हामी अघि बढ्छौँ।’
एकैदिन बालेनको स्टाटस, रविको अभिव्यक्तिले पार्टी र सरकारबिच समन्वय नभएको सङ्केत गरेको छ । कार्यक्रममा रविले निजी क्षेत्रलाई सरकारले आतङ्कित बनाएको विषयमा पनि असन्तुष्टि पोखे । उनले अन्य अपराधीजस्तो कतिबेला थुन्ला भन्ने डर र त्रास निजी क्षेत्रमा देखिएको, उनीहरू तर्सिएको र आत्तिएको विषय आफूले थाहा पाएको बताएका थिए।
‘म निजी क्षेत्रका केही साथीहरू तर्सिनुभएको हो कि, आत्तिनुभएको हो कि भन्ने पनि थाहा पाइरहेको छु । यही फोरममार्फत के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने कुनै पनि मानिसले काम गर्दा व्यापार व्यवसाय गर्दा केही गलत भएका रहेछन्, केही कुरा कानुनका दायरामा रहेनछन् भने यिनलाई हेर्ने दृष्टिकोण भनेको आर्थिक अपराधको रुपमा हेर्नुपर्छ,’ रविले भनेका थिए।
निर्वाचनको बेला ५१ लाख ८५ हजार लोकप्रिय मत पाएको आमनागरिक सरकारको पक्षमा देखिएको, प्रतिनिधि सभामा झन्डै दुई तिहाइ अर्थात् १८२ सिट जितेको पार्टीको नेतृत्वमा बसेको सरकारले एक्लै लड्नु पर्ने कुराले प्रश्न–प्रतिप्रश्न जन्माएको छ।
बालेनको भनाइलाई लिएर रास्वपाका पूर्वप्रवक्ता मनिस झाले परिवर्तनका लागि महान जनादेश पाएको सरकारमा कोही एक्लो नभएको जबाफ फर्काएका छन् । झाले शुक्रबार संसदमा सरकारको कार्यशैलीप्रति टिप्पणी गर्दै नियतमा कुनै शङ्का नभए पनि काम गर्ने ढङ्ग नपुगेको बताएका थिए।
‘परिवर्तनका लागि यो महान् जनादेश पाएको सरकारमा कोही एक्लो छैन । हामी सबै साथमा छौँ । हिजो सदनमा भनेको झैँ, नियत र आशयमा शङ्का छैन, तर सुधार गर्नैपर्ने केही पक्ष छन्’, उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘यो महान् ऐतिहासिक अवसर खेर नजाओस् भनेर सजग रहने र सचेत गराउने काम निरन्तर रहनेछ । जननिर्वाचित सरकार जनताको साथमा हुनुपर्छ र म सरकारको साथमा छु । यहाँ कोही एक्लो छैन।
’मध्यरातमा आएको बालेनको ‘स्टाटस’ लाई लिएर पूर्वमन्त्री तथा नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले प्रधानमन्त्रीमाथि सत्ता त्यागको लागि व्यापक दबाब बढ्दै गएको रूपमा व्याख्या गरे।
‘उनीमाथि सत्ता त्यागको लागी व्यापक दबाब बढ्दै गएको छ । आफ्नै निर्णय तथा कार्यशैलीलाई सही साबित गर्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ, तर राजनीति भावनात्मक स्टाटसले होइन, काम र परिणामले आफूलाई सही प्रमाणित गर्ने ठाउँ हो । जनताले अब सही समय आउँछ भन्ने आश्वासन होइन, आफूले भोगिरहेको समस्या समाधान भएको र जीवनमा वास्तविक उन्नति तथा प्रगति भएको देख्न चाहन्छन्’, बस्नेतले लेखेका छन्।
एक्लै लडेको दाबी गर्नुअघि चुनावमा पाएको जनमत र जनताको विश्वास बिर्सन नमिल्ने उनको तर्क छ । जनताले साथ दिएर सत्तामा पुर्याएका हुन् भने जनताको प्रश्न र आलोचनाबाट भाग्न पनि नमिल्ने उनले प्रस्ट पारे।
खासगरी काठमाडौँ उपत्यकाका नदीहरू किनारामा रहेका सुकुमबासी बस्ती भत्काएको, कोशी, मधेस प्रदेशमा फैलिएको साम्प्रदायिक दङ्गा नियन्त्रण गर्न समयमै पहल नगरेको, आम नागरिकका दैनिक जीवनसँग ‘सर्भिस डेलिभरी’ बाचापत्र अनुसार नभएको, सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जबाफ नदिएको, संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएको, संसद् नियमावली विपरीत प्रधानमन्त्री प्रश्नोत्तरबाट भागेको, सीमा सम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको लगायत विषयमा सरकार चौतर्फी आलोचित भएको छ । पछिल्लो समय रास्वपाकै सांसदहरू मनिष झा, डा. अमरेशकुमार सिंह, क्रान्तिशिखा धिताल, रमेश प्रसाईं, हरि पन्त, पुरुषोत्तम यादव लगायतले सरकारको चर्को विरोध गर्दै आएका छन् । यसै विषयमा सभापति रवि र प्रधानमन्त्री बालेनबिच पटक–पटक छलफल भएको छ ।
सरकारको विरोध नरोकिएकोमा बालेन असन्तुष्ट रहेको आरोपलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले अस्विकार गरेको छ । सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार रवि र बालेनबिच नियमित छलफल भइरहेको र संसदमा बोल्ने सांसदहरू लिखित वा अलिखित विषयमा संसद् सचिवायल मार्फत प्रधानमन्त्रीको सचिवालय तथा अन्या मन्त्रायलमा पुग्ने गरेको छ। त्यसैअनुसार सरकारले तत्कालन गर्नुपर्ने कामको सूची तयार गर्ने र तत्काल सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भइसको जिकिर गरे।
‘पार्टी र सरकारबिच कुनै विवाद छैन । प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिबिच नियमित रूपमा भेटेर वा फोनमार्फत छलफल हुने गरेको छ । संसदमा माननीयहरूले बोलका लिखित वा अलिखित विषयवस्तु संसद् सचिवालय मार्फत प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पुग्ने गरेको छ । त्यसै आधारमा कुन मन्त्रालयको विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको हो, त्यसबारे सम्बन्धित मन्त्रालयले तत्काल सम्बोधन गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाइसको छ । त्यस्तो कुनै पनि विवाद छैन’, प्रधानमन्त्रीका सचिवालयका एक सदस्यले भने।
त्यस्ता खालका स्टाटस बालेनले पहिले पनि लेख्दै आएको जिकिर गर्दै ती सदस्यले पछिल्लो लेख पनि पार्टी वा सांसदप्रति नभएको स्पष्ट पारे।
राजनीतिक वृत्तमा पार्टीभित्रैबाट सरकारलाई असहयोग भएको आरोप लागेको छ । महाधिवेशनमा गुटबन्दी नगर्ने प्रतिबद्धता विपरीत दुवै पक्षले आ–आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउन दौडधुप गरेको, ३० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले पदाधिकारी चयन गरेको, बन्दसत्र हलले पारित गरेको विधानमा रविलाई सहज हुनेगरी सुटुक्क विधान संशोधन गरेको विषयले दुवै पक्षबिच विवाद चर्किएको छ।
साउन १३ गते बसेको बैठकमा बालेन पक्षले महाधिवेशनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै छानबिन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि रवि पक्षले प्रतिवाद गरेको थियो । यद्यपि यस आरोपको महामन्त्री विपिन कुमार आचार्यले खण्डन गरेका छन्।
‘संरचनागत हिसाबले सङ्घीय सरकारमा मात्रै छौँ । प्रदेश र स्थानीय तहमा हाम्रो प्रतिनिधित्व छैन । राज्यको जुन संरचना छ, त्यो संरचनाको कन्टेक्स्टमा कति कुराहरू केन्द्रले नीतिगत तहमा काम गर्दै गर्दाखेरि पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा प्रादेशिक संरचनाको छ, कति ठाउँमा स्थानीय संरचनाको हुँदै गर्दाखेरि त्यो डिफरेन्सेसको कुरा गर्नुभएको हो प्रधानमन्त्रीज्यूले’, आचार्यले दाबी गरे।
