काठमाडौं। ५२ वर्ष पुरानो सडक ऐन फेरिँदैछ। वि.सं. २०३१ सालमा बनेको ऐनले संघीयता र आधुनिक विकासको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको ठहर गर्दै सरकारले नयाँ ऐन ल्याउँदैछ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ५२ वर्ष पुरानो ऐन फेर्नेगरी नयाँ सडक विधेयक ल्याएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको ‘सार्वजनिक सडक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८३’को मस्यौदा तयार पारेर अगाडि बढाएको हो।
२०३१ सालमा बनेको सार्वजनिक सडकसम्बन्धी कानुन त्यतिबेलाको राज्य संरचना, जनसंख्या, यातायातको अवस्था र विकासको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर बनाइएको थियो।
त्यसयता नेपालमा ठुलो राजनीतिक र प्रशासनिक परिवर्तन भइसकेको छ । संघीय शासन प्रणाली लागू भएको छ । तीन तहका सरकार बनेका छन् । सवारीसाधनको संख्या पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । नयाँ राजमार्ग, द्रुतमार्ग, सुरुङमार्ग तथा ठुला पूर्वाधार आयोजना निर्माण भइरहेका छन्।
तर, सडकसम्बन्धी मूल कानुनी संरचना भने लामो समयसम्म पुरानै ऐनमा आधारित रहँदै आएको छ । यस पृष्ठभूमिमा सरकारले नयाँ विधेयक प्रस्ताव गरेको हो।
प्रस्तावत विधेयकमा सडक कहाँसम्म रहने, कसले बनाउने, कसले मर्मत गर्ने, सडक छेउमा कति दूरीमा संरचना बनाउन पाइने, सडक अतिक्रमण गरे के हुने र कुन सडक संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहको हुने भन्ने विषयलाई कानुनमै व्यवस्थित गर्ने सरकारको तयारी छ।
प्रस्तावित विधेयक संघीय संसद्बाट पारित भएर ऐनमा रुपान्तरित भएसँगै जथाभावी रोड खन्न रोक लाग्नेछ । अनि सडक निर्माण र विस्तार मात्रै होइन, सडक आसपासको जग्गा उपयोग, सडक सीमा निर्धारण, सडकको वर्गीकरण, तीन तहका सरकारबीचको जिम्मेवारी, निर्माणको मापदण्ड तथा सडक अतिक्रमणमा हुने दण्ड–सजायसमेत कडिकडाउ हुनेछ।
सरकारले नयाँ कानुनमार्फत सुरक्षित, स्तरीय र भरपर्दो सडक सञ्जाल निर्माण गरी आर्थिक समृद्धि र सामाजिक एकीकरणमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।साथै, प्रस्तावित विधेयकको प्रमुख विशेषता सडकको संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहमा वर्गीकरण हो।
मस्यौदाअनुसार संघीय सडक सञ्जाल, प्रादेशिक सडक सञ्जाल र स्थानीय सडक सञ्जाल रहनेछन्।संघीय सडक सञ्जालमा द्रुतमार्ग, राष्ट्रिय राजमार्ग र सामरिक महत्त्वका सडक पर्नेछन् । यस्ता सडकको निर्माण, विकास, मर्मत तथा व्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेवारी संघीय सरकारको हुनेछ।
प्रदेशभित्रका प्रशासनिक केन्द्र, प्रमुख बजार, आर्थिक केन्द्र तथा पर्यटकीय स्थललाई जोड्ने सडक प्रादेशिक सडक सञ्जालमा रहनेछन्। त्यस्ता सडकको विकास र व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा रहनेछ।
त्यसैगरी स्थानीय तहभित्रका सहरी सडक, ग्रामीण सडक तथा कृषि सडक स्थानीय सडक सञ्जालमा पर्नेछन् । यसले अहिलेसम्म देखिँदै आएको ‘यो सडक कसको जिम्मेवारीमा पर्छ ?’ भन्ने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्योल हटाउनेछ।
विधेयकले सडकलाई सरकारको तहअनुसार मात्रै होइन, त्यसको उपयोग, ट्राफिक चाप र प्राविधिक आवश्यकताका आधारमा पनि वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार सडकको फङ्सनल तथा टेक्निकल क्लासिफिकेसन गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
‘एक्सप्रेस वे’को सीमा १०० मिटर
नयाँ विधेयकमा सडकको ‘राइट अफ वे’ अर्थात् सडक सीमालाई पनि स्पष्ट पार्न खोजिएको छ।प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार संघीय सडकअन्तर्गत पर्ने द्रुतमार्गको सडक सीमा केन्द्र रेखाबाट दायाँ–बायाँ ५०–५० मिटर, अर्थात् कुल १०० मिटर हुनेछ।राष्ट्रिय राजमार्गका लागि केन्द्र रेखाबाट दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटर गरी कुल ५० मिटर सडक सीमा प्रस्ताव गरिएको छ।
सडक विस्तारका क्रममा वर्षौंदेखि देखिँदै आएको जग्गा विवादलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले सडक सीमा र त्यसबाहिर निर्माण गर्न पाइने संरचनाबीचको दूरी अर्थात् ‘सेटब्याक’लाई समेत कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ।यसले सडकको क्षेत्रमा पर्ने जग्गा र संरचनाको उपयोगमा स्पष्टता ल्याउने सरकारको अपेक्षा छ।
यसैगरी, हालसम्म सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिने तर सडकको संरक्षण, अतिक्रमण नियन्त्रण र भविष्यको विस्तारका लागि आवश्यक क्षेत्र सुरक्षित राख्ने विषय कमजोर रहेको भन्दै नयाँ विधेयकले सडक संरक्षणलाई पनि कानुनको महत्वपूर्ण विषय बनाएको छ।
सडक सीमा मिचेर संरचना निर्माण गर्ने, सडकको प्रयोगमा अवरोध पुर्याउने वा सडक संरचनामा क्षति पुर्याउने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न विधेयकले दण्ड तथा सजायका व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।सडकको क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको अनधिकृत प्रयोग, सडक संरचनामा क्षति तथा स्वीकृत मापदण्डविपरीत निर्माणलाई नियन्त्रण गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था कडा बनाइएको छ।
यसैगरी, नेपालमा सडक विस्तारका क्रममा सबैभन्दा जटिल विषय जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा हुँदै आएको छ।सडक विस्तारको सूचना निस्किएपछि सडक छेउमा संरचना थप्ने, जग्गाको मूल्य बढाउने तथा मुआब्जा दाबी गर्ने प्रवृत्तिले आयोजना महँगो र ढिलो हुने गरेको छ।
प्रस्तावित विधेयकले सडक सीमा निर्धारण र त्यसको संरक्षणलाई कानुनी रूपमा बलियो बनाउने भएकाले सडक आयोजना अघि बढाउँदा सडक क्षेत्रको व्यवस्थापन तुलनात्मक रूपमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
