काठमाडौँ । खारेजीको सूचीमा परेको सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ब्युँत्याउन सरकारले ऐन संशोधन गरेको छ।काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित, आधुनिक र एकीकृत बनाउने उद्देश्यले २०७९ सालमा स्थापना भएको यो प्राधिकरण स्थापनाकालदेखि नै निष्क्रियजस्तै थियो।

अघिल्लो सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने भन्दै यसलाई खारेज गर्ने निर्णय गरे पनि वर्तमान सरकारले यसको आवश्यकता महसुस गर्दै ऐन संशोधनमार्फत नयाँ जीवन दिन खोजेको हो।

संघीय संसदमा पेस गरिएको ‘सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ ले खारेजीको संघारमा पुगेको संस्थालाई ब्युँताउने मात्र नभई, यसलाई थप शक्तिशाली र ‘एक्शन ओरिएन्टेड’ बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

२०७९ देखिको निष्क्रियता र खारेजीको निर्णय

सार्वजनिक यातायातमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने र यात्रुलाई विश्वसनीय सेवा दिने भन्दै ‘सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन, २०७९’ जारी गरिएको थियो । ऐनबमोजिम प्राधिकरण त गठन भयो, तर यसले पूर्ण क्षमतामा काम गर्ने अवसर नै पाएन।

स्थापनाको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि प्राधिकरणमा एक जना पनि पूर्णकालीन कर्मचारी खटाइएन । सडक विभागका सहसचिवलाई कार्यकारी अधिकृतको अतिरिक्त जिम्मेवारी दिएर संस्थालाई नाम मात्रको बनाइयो।

यसैबिच अघिल्लो सरकारले प्रशासन सुधार र खर्च कटौतीका लागि भन्दै सार्वजनिक गरेको ‘सुशासन मार्गचित्र, २०८२’ मा यो प्राधिकरणलाई खारेज गर्ने वा प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री बालेन्द्रशाह बालेन नेतृत्वको सरकारले काठमाडौँको ट्राफिक समस्या र सार्वजनिक यातायातको अस्तव्यस्ततालाई हल गर्न छुट्टै प्राधिकरण अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकाल्दै ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

ऐन संशोधन : नाम र अधिकारमा व्यापक फेरबदल

प्रस्तावित संशोधन विधेयकले प्राधिकरणको पहिचानलाई थप प्रस्ट पारेको छ । यसअघि ऐनमा रहेको ‘संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र’ भन्ने शब्दलाई प्रतिस्थापन गरी अब स्पष्ट रूपमा ‘काठमाडाैँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात’ राखिएको छ । यसले गर्दा उपत्यकाका काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरको यातायात प्रणालीलाई एउटै छातामुनि ल्याउन कानुनी सहजता हुने उल्लेख छ।

संशोधित विधेयकले सेवा प्रदायकको परिभाषालाई विस्तार गरेको छ । अब प्रचलित कानून बमोजिम अनुमति प्राप्त फर्म वा कम्पनीले मात्र नभई, नगद रहित  भाडा भुक्तानी प्रणालीको व्यवस्थापन, भाडा संकलन तथा वितरण, र विज्ञापन लगायतका सेवा दिने कम्पनीहरूलाई पनि सेवा प्रदायक मानिनेछ।

संशोधित विधेयकले प्राधिकरणलाई ‘एकीकृत रुट योजना’ तयार गर्ने, रुट इजाजत दिने, नवीकरण गर्ने र आवश्यक परे खारेज गर्ने पूर्ण अधिकार दिएको छ । साथै, रात्रिकालीन सेवा वा विशेष अवस्थामा बस चलाउने कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले अनुदान उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख छ।

यसअघि रुट इजाजतको विषयमा हुने अन्योल र सिन्डिकेटको अवशेषलाई अन्त्य गर्न यो व्यवस्था कोशेढुंगा सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्राधिकरणले अब कुन रुटमा कति सवारी साधन चल्ने, सेवाको समयतालिका कस्तो हुने र कुन समयमा कति पटक सवारी उपलब्ध हुनुपर्ने भन्ने कुराको समेत वैज्ञानिक निर्धारण गर्ने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ।

साथै, सडक पूर्वाधार मात्र पर्याप्त नहुने ठहर गर्दै बसपार्क, बस बिसौनी, आधुनिक टर्मिनल, बस लेन, यात्रु प्रतीक्षा लय, विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेशन, ट्राफिक बत्ती र पार्किङ स्थल जस्ता भौतिक पूर्वाधारको स्थान निर्धारण गर्ने कमाण्ड पनि प्राधिकरणलाई नै सुम्पिएको छ।

यात्रुहरूको हितलाई ध्यानमा राख्दै विधेयकले वैज्ञानिक भाडा निर्धारणको मोडेल तयार गर्ने र व्यस्त समय  वा रातको समयमा हुने सवारी चाप वा अभावलाई सम्बोधन गर्न सेवा प्रदायकसँग पूरक सम्झौता गरी अनुदान  उपलब्ध गराउन सक्ने क्रान्तिकारी व्यवस्था गरेको छ । जसले रात्रिकालीन बस सेवामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नेछ। प्राधिकरणलाई राजनीतिक र प्रशासनिक रूपमा शक्तिशाली बनाउन संघीय यातायात मन्त्रीको अध्यक्षतामा बागमती प्रदेशका यातायात मन्त्री र उपत्यकाका महानगर प्रमुखहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय र समावेशी ’परिषद’ को संरचना प्रस्ताव गरिएको छ।

आर्थिक पारदर्शिताका लागि सेवा शुल्क, विज्ञापन र जरिवाना बापतको रकम प्राधिकरणको आफ्नै कोषमा रहने र प्रशासनिक सहजताका लागि विशेष परिस्थितिमा आकस्मिक खर्च गर्ने अधिकार अध्यक्षलाई दिइएको छ । अन्त्यमा, प्राधिकरणले सार्वजनिक–निजी साझेदारी  मोडेलमा परामर्श र सेवा लिन सक्ने तथा तीनै तहका सरकारबीच सम्पर्क अधिकारीको रूपमा काम गर्ने भूमिकाले शहरी यातायातको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय स्थापित गर्ने देखिन्छ।

२०७९ देखि हालसम्म प्राधिकरणले के काम गर्‍यो ?

काठमाडौँ उपत्यकाको अस्तव्यस्त सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउने र यात्रीका सास्ती अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरणले सीमित स्रोत र साधनबिच उपत्यकाको यातायातलाई आमूल परिवर्तन गर्ने जग तयार पारेको दाबी गरेको छ।

स्थापना भएको छोटो अवधि र न्यून प्राथमिकताका बाबजुद प्राधिकरणले प्राविधिक क्षेत्रमा सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि ’केटीएम पब्लिक ट्रान्सपोर्ट’ नामक मोबाइल एपको निर्माणलाई मानेको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुबेर नेपालीकाअनुसार यो एपमा हालसम्म १ हजार वटा सार्वजनिक सवारी साधन जोडिसकिएका छन् । एपमार्फत यात्रीले आफ्नो नजिकको बस स्टप कहाँ छ र आफूले खोजेको गाडी कति मिनेटमा आइपुग्छ भन्ने ‘लाइभ ट्र्याकिङ’ गर्न सक्नेछन् । यो प्रविधिले गर्दा यात्रीले सडकमा घण्टौँ कुरिरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने प्राधिकरणको विश्वास छ।

भाडामा हुने मनपरी रोक्न र पारदर्शी बनाउन प्राधिकरणले ५ देखि १० लाख स्मार्ट कार्ड वितरण गर्ने र गाडीहरूमा कार्ड रिडर मेसिन राख्ने सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको छ । खरिद ऐनका केही जटिलता र सरकारको अस्पष्टताका कारण यो योजना तत्काल लागु हुन नसके पनि ऐन संशोधन हुनासाथ ६ महिनाभित्रै उपत्यकामा स्मार्ट कार्डबाट भाडा तिर्ने व्यवस्था लागु गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ।

उपत्यकाको यातायातलाई विश्वस्तरीय बनाउन प्राधिकरणले १० वर्षे गुरुयोजना तयार पारेको छ । विश्व बैंकसँगको सहकार्यमा २, ४, ६ र १० वर्षका विभिन्न चरणमा सम्पन्न हुने गरी ‘बिजनेस प्लान’ पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। करिब ७ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा उपत्यकाको यातायातको पूर्ण स्वरूप फेर्न सकिने गरी यो योजना बुनिएको छ।

हालको सार्वजनिक यातायातमा यात्री संख्याका आधारमा पैसा कमाउने प्रतिस्पर्धाले दुर्घटना र सास्ती बढाएको निष्कर्ष निकाल्दै प्राधिकरणले ‘कन्ट्रयाक्ट मोडल’  प्रस्ताव गरेको छ । यसमा गाडी धनीलाई यात्रीको संख्या होइन, सेवाको गुणस्तर र समय तालिका पालना गरेको आधारमा भुक्तानी गरिनेछ । यसका लागि साना यातायात कम्पनीहरूलाई मर्जर लैजाने नीति समेत बनाइएको छ।