काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक महासङ्घले शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका माग सम्बोधन नभएको भन्दै आगामी दिनमा सशक्त आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ।महासङ्घले शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै आगामी भदौदेखि सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो।
पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकारले ल्याएको पछिल्लो बजेटले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूबिच विभेद गरेको भन्दै आपत्ति जनाए। महासङ्घका अनुसार सरकारले अन्य सरकारी पेसाकर्मीहरूको तलब वृद्धि, प्रोत्साहन भत्ता र महँगी भत्ताको व्यवस्था गरे पनि विद्यालय कर्मचारी, प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) शिक्षक र सिकाइ अनुदानका शिक्षकहरूलाई सो सुविधाबाट वञ्चित गरेर विभेद गरेको छ। महासङ्घले सबै तहका शिक्षक र कर्मचारीलाई समान रूपमा सेवा–सुविधा प्रदान गर्न माग गरेको छ।
शिक्षक सरुवाको विषयमा बोल्दै अध्यक्ष सुवेदीले शिक्षा नियमावलीको १० औँ संशोधनले सरुवा प्रक्रियालाई अत्यन्त जटिल बनाएको आरोप लगाए। महासङ्घले विद्यालयमा विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति र दिवा खाजाको उचित प्रबन्ध, विद्यालयहरूलाई निःशुल्क विद्युत र इन्टरनेट सेवाको उपलब्धता जस्ता विषयहरू पनि उठाएको छ। विद्यालयहरूले शुल्क उठाउन नपाउने कानुनी व्यवस्था भएको अवस्थामा सरकारले विद्यालयका लागि आवश्यक आधारभूत सेवाहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने महासङ्घको अडान छ।
‘विस्तारित कार्यालय बैठकबाट अधिकार प्रत्यायोजन भइसकेको छ,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘उक्त बैठकले चाँडै नै आन्दोलनका ठोस कार्यक्रम र मिति तय गर्नेछ। यस पटकको आन्दोलन विगतको तुलनामा अझ सशक्त र वृहत हुनेछ।’सरुवा प्रक्रिया सरल बनाइनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘सरुवा प्रक्रिया जटिल हुँदा सेवामा भर्खरै प्रवेश गरेका नयाँ र जाँगरिला शिक्षकहरू निरुत्साहित भएका छन्।’
‘पठाउने विद्यालय, लिने विद्यालय र जान चाहने शिक्षक तयार भएपछि तेस्रो पक्षको सरोकार हुनु हुँदैन,’ उनले थपे, ‘हामीले सरल र सहज सरुवा विधिको माग राखेका छौँ।’
महासङ्घले करिब ४० देखि ५० वटा बुँदामा आधारित मागपत्र तयार पारेको र सो ध्यानाकर्षण पत्र चाँडै नै शिक्षा मन्त्रीलाई बुझाइने जनाएको छ। मागपत्र बुझाएपछि बस्ने बैठकले आन्दोलनको औपचारिक कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ। महासङ्घको दलीय आबद्धताका बारेमा सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अध्यक्ष सुवेदीले महासङ्घ कुनै पनि राजनीतिक दलको घटक नभएको स्पष्ट पारेका छन्।
