काठमाडौँ । पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले विकास निर्माणमा हुने प्रशासनिक ढिलासुस्ती, अन्तर-निकाय समन्वयको अभाव र आयोजनाका कारण सर्वसाधारणले भोग्नुपरेको समस्याप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
शुक्रबार आयोजित बैठकमा उनीहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा राज्यले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै दोषी पदाधिकारीमाथि कारबाहीको माग गरेका हुन्।
सांसदहरूले प्रशासनिक जटिलता हटाउन ‘सिंगल विन्डो क्लियरेन्स’ प्रणाली, सडक विस्तारपूर्व अनिवार्य संयुक्त सर्वेक्षण र प्रसारण लाइन प्रभावितका लागि न्यायोचित मुआब्जाको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएका छन्।
बैठकमा रास्वपाका सांसद इन्जिनियर दीपककुमार साहले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुनुको कारणबारे निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी पदाधिकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरे। प्रशासनिक गाँठो फुकाउनका लागि समय सीमासहितको एकल विन्दु स्वीकृत प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
वन विभागको लापरवाहीका कारण ढल्केबर लगायतका महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू रोकिएको आरोप लगाउँदै उनले सरकारको १०० दिने प्राथमिकतामा परेका कामहरूमा अवरोध गर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही हुनुपर्ने बताए। विद्युत आपूर्तिमा देखिएको समस्याबारे चर्चा गर्दै उनले बुलेरिया वितरण केन्द्रमा दैनिक १३ पटकसम्म ट्रिपिङ हुने गरेको जानकारी दिए।
‘एउटा आयोजनामा एक दिन ढिलाइ हुँदा राज्यलाई १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी र एक वर्षमा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ क्षति भइरहेको छ,’ सांसद साहले भने, ‘यस्तो गम्भीर आर्थिक क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिने?’
उनले बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएर बस्दा पनि प्रणाली सुधारका लागि ऋण लिएर काम गर्न नसकेकोमा प्रश्न उठाए। आयोजनाहरूको व्यवस्थापनमा ‘रिभर्स इन्जिनियरिङ’ को अवधारणा अघि सार्दै उनले कर्मचारी कटौतीभन्दा पनि तीन सिफ्टमा काम गरेर आयोजनाहरू समयमै सक्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए।
अर्का सांसद श्रीराम न्यौपानेले सडक निर्माण सुरु हुनुपूर्व नै विद्युत, खानेपानी, टेलिकम र ढल लगायतका सबै पूर्वाधारहरूको संयुक्त सर्वेक्षण गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरे। सडक आयोजना स्वीकृत गर्दा नै विद्युत पोल कुन स्थानमा सार्ने भन्ने प्राविधिक कार्ययोजना र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको स्रोत पहिले नै यकिन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
‘कुन निकायले खर्च गर्ने र कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा आयोजनाको सुरुवातमै स्पष्ट हुनुपर्छ,’ सांसद न्यौपानेले भने, ‘सडक निर्माण सुरु गर्नुअघि विद्युत, खानेपानी, टेलिकम, ढल लगायत सबै पूर्वाधारको संयुक्त सर्वेक्षण गरी आवश्यक विवरण संकलन गर्नुपर्छ।’
उनले पोल स्थानान्तरणका लागि जिम्मेवार निकाय, अधिकारी र कार्यविधि अग्रिम रूपमा निर्धारण हुनुपर्ने बताए। दीर्घकालीन समाधानका लागि नयाँ सडक निर्माण वा विस्तार हुने क्षेत्रमा सम्भव भएसम्म विद्युत लाइनलाई भूमिगत गर्ने नीति लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
यस्तै सांसद प्रदीप विष्टले कुलेखानी जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइनका कारण चन्द्रागिरी नगरपालिका-८ का स्थानीय बासिन्दा प्रताडित भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। कुलेखानी १ को ६६ के.भी. र कुलेखानी २ को १३२ के.भी. डबल सर्किट प्रसारण लाइन सुरुमा वन क्षेत्रबाट ल्याउने योजना भए पनि पछि बस्तीको बीचबाट लगिएको उनले बताए। हाल सो क्षेत्रका करिब १५ सय घरधुरीका १५ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा प्रसारण लाइनका कारण प्रभावित भएका छन्।
विशेष गरी वि.सं. २०७७/७८ मा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी बलपूर्वक तार तानिएको घटना स्मरण गराउँदै सांसद विष्टले भने, ‘अत्यधिक महँगो जग्गा भए पनि प्रसारण लाइनमुनि परेकै कारण स्थानीयले बैंकमा धितो राख्न पाएका छैनन्, अंशबन्डा र किनबेचमा समेत समस्या छ।’ प्रभावित घरहरूमा नगरपालिकाले खानेपानी र विद्युत जडानमा समेत रोक लगाएको भन्दै उनले राज्यले विकास गर्दा जनताको सम्पत्ति र अधिकारको पनि रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
