काठमाडौँ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्ट्याउनुपर्ने बताउँदै आएको छ । यस विपरीत नेपाल सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको ५ प्रतिशत पनि पुर्याउन सकेको छैन । एकातिर स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बढाउनुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर विनियोजित बजेटसमेत खर्च गर्न नसक्ने समस्या विद्यमान छ।
कुल बजेटको ठुलो हिस्सा भवन तथा पूर्वाधार निर्माणमा विनियोजन हुने र सो प्रक्रिया पूरा गर्न लामो समय लाग्ने भएकाले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट फ्रिज हुने गरेको छ।दातृ निकायका साना कार्यक्रममा सरकार बढी व्यस्त हुँदा बजेट फ्रिज हुने गरेको स्वास्थ्यका अधिकारी बताउँछन्।
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ९५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । मन्त्रालयको समग्र वार्षिक खर्च करिब ७२.९७ प्रतिशतको हाराहारीमा देखिएको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट अघिल्ला वर्षको तुलनामा बढाएको छ । रकमका हिसाबले वृद्धि देखिए पनि कुल राष्ट्रिय बजेटका हिसाबले यो रकम थोरै हो । विनियोजनअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा करिब एक खर्व एक अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । तर, कुल बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको कारण स्वास्थ्य क्षेत्रको हिस्सा करिब ४.७५ प्रतिशतमा सीमित भएको देखिन्छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०८२ मा सार्वजनिक गरेको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको बजेट कार्यान्वयन अवस्था कमजोर र निराशाजनक देखिएको थियो । समीक्षा वर्षमा मन्त्रालयका लागि सुरुमा कुल ४९ अर्ब ८० करोड ५४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा पछि संशोधन भई खुद बजेट ५० अर्ब ४९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको थियो । तर, कुल विनियोजित बजेटमध्ये ३६ अर्ब ८४ करोड ५९ लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको ७२.९७ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको थियो।
२०७८ सालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड–१९ महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण, अस्पताल, प्रतिष्ठान, अध्ययन केन्द्र, तालिम, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रको सुधार, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन लगायत ४८ वटा महत्त्वाकाङ्क्षी कार्यक्रमका लागि ३८ अर्ब ९८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, ७९ प्रतिशत अर्थात् ३० अर्ब ८६ करोड ९६ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको थियो । सो वर्ष ८ अर्ब ११ करोड ७१ लाख ९५ हजार फ्रिज भएको थियो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्ट्याइएकोमध्ये २३ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको थिएन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि विनियोजन गरिएको बजेटको खर्च ७७ प्रतिशतमात्रै थियो । त्यतिबेला स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव थिए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा. किरण रेग्मीले पूर्वाधार निर्माणमा हुने ढिलाइ तथा वैदेशिक सहायताका छरिएका कार्यक्रमहरूकै कारण स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट फ्रिज हुने गरेको बताइन् । उनले बजेटको प्रभावकारी उपयोग र ‘एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्था’ जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि बजेटलाई अमूर्त योजनाभन्दा तत्काल नतिजा दिने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बताइन्।
पूर्वसचिव डा. रेग्मीले भनिन्, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट फ्रिज हुन नदिन बहुवर्षीय आयोजनाको ढाँचा अपनाउनुपर्छ । स्वास्थ्य बीमाको दायरा बढाउने, बर्न अस्पताल जस्ता विशिष्टीकृत सेवाका लागि आवश्यक जनशक्ति तथा ओएन्डएम दरबन्दी थप्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई उपलब्ध गराइने सेवा–सुविधा र सुरक्षालाई ‘खर्च’ नभई प्रतिफलदायी लगानीका रूपमा लिनुपर्ने र उनीहरूलाई सोही संस्थामा टिकाइराख्ने वातावरण बनाउन सके मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रले अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
रेग्मीले भनिन्, ‘बजेटको ठुलो रकम पूर्वाधार, निर्माण क्षेत्रमा छ । त्यसपछि निर्माणका काम पूरा गर्न समय लाग्छ । त्यसले गर्दा बजेट फ्रिज देखिएको हो।’
उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्राथमिकता निर्धारण गरेर बजेट खर्च गर्नुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘बजेट आउँछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दातृ निकायको पनि सहयोग छ । नेपाल सरकारको ८० प्रतिशत र डोनर एजेन्सीको २० प्रतिशत बजेट छ। २० प्रतिशतलाई नै ठुलो जस्तो मानेर साना–साना छरिएका कार्यक्रमहरू लिएर आउने गरेको छ । डोनर एजेन्सीहरूको काम गरिदिनेमै व्यस्त भएर पनि आफ्नो बजेटमा उल्लेखित योजनामा केन्द्रित नभएर बजेट फ्रिज भएको होला।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिर कुमार अधिकारीले बजेट फ्रिज हुन नदिन आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेको बताए । अधिकारीले भने, ‘स्वास्थ्यका कार्यक्रम तोकिएको समयमै सम्पन्न हुने गरी विस्तृत कार्ययोजना बनाएर काम गर्दैछौँ । पूर्वाधार निर्माण, खरिद योजना समयमानै सुरु गरेपछि सकेसम्म चाँडो सम्पन्न गर्ने गरी लागेका छौँ।’
चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटमा स्थानीय तथा प्रदेशस्तरमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र पूर्वाधार विकासलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । बजेट अन्तर्गत ५, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पतालहरूको भवन निर्माण तथा सञ्चालन, ‘म स्वास्थ्य मेरो समुदाय स्वास्थ्य’ घरटोल कार्यक्रम, स्वास्थ्य चौकी तथा अस्पतालहरूको सुधार, र मिर्गौला, क्यान्सर तथा मेरुदण्ड पक्षाघात भएका बिरामीहरूलाई दिइने मासिक उपचार सहयोग मुख्य आकर्षणका रूपमा रहेका छन्।
क्षयरोग तथा एचआईभी/एड्स नियन्त्रण, अस्पतालहरूमा एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र र ज्येष्ठ नागरिक (जेरियाट्रिक) सेवा सञ्चालन, अपाङ्गता रोकथाम, मातृशिशु सुरक्षा तथा आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्साको विस्तार जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरूलाई बजेटमा समेटिएको छ।
