काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले विगतको फैसला पुनरवलोकनको आदेश दिएसँगै पार्टीभित्रको समीकरणमा फेरबदल आउन सक्ने संकेत देखिएको छ।
गत पुस २७–३० मा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट सभापतिमा चयन भएका गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिको वैधतामाथि सर्वोच्चले पुनः परीक्षण गर्ने निर्णय गरेपछि संस्थापन इतर समूह (निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र डा. शेखर कोइराला) उत्साहित देखिएको छ भने वर्तमान नेतृत्व (संस्थापन) रक्षात्मक देखिएको छ।
बिहीबार प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले गत वैशाख ४ गते सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गर्दै थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई वैधता दिएको फैसला पुनरवलोकनका लागि ‘निस्सा’ (अनुमति) दिएको हो।
निवर्तमान सभापति देउवा र निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको रिटमा पुनरवलोकनको अनुमति पाएपछि इतर समूह उत्साहित बनेको छ । यसअघिको फैसला उनीहरूले त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै गरिरहेको दाबीलाई सर्वोच्चले स्वीकारेको उनीहरूको प्रतिक्रिया आएको छ।
समूहका नेता डा. प्रकाशशरण महतले अदालतको आदेशले आफूहरूको दाबीलाई पुष्टि गरेको बताए । ‘सर्वोच्चले निस्सा दिने आदेश सामान्य मुद्दामा दिँदैन, जहाँ धेरै ठुलो त्रुटि हुन्छ त्यहाँ मात्र दिन्छ,’ डा. महतले भने, ‘यो आदेशले पार्टी विभाजन हुन हुन्न भन्ने हाम्रो अडानलाई बल दिएको छ । अब अहङ्कार र घमण्ड त्यागेर सबै एकताका लागि लाग्नुपर्छ।’
उनले अदालतबाट भएको त्रुटि अब सुनुवाइको क्रममा सच्चिने र यसले पार्टीको वैधानिकतालाई सही बाटोमा ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे।यता, संस्थापन भने सर्वोच्चको आदेशबाट झस्किएको छ । उसले अदालतको निर्णयलाई ‘अप्रत्याशित’ भन्दै आफ्नो वैधानिकतामा कुनै शंका नरहेको दाबी गरेको छ।
प्रवक्ता देवराज चालिसेले विशेष महाधिवेशन पार्टी विधान अनुरूप नै भएको भन्दै सबै प्रक्रिया पूरा गरेको बताए । ‘यो निर्णय अप्रत्याशित आयो, तर हामी सम्पूर्ण प्रक्रियाबाट वैध छौँ,’ चालिसेले भने, ‘तथ्य र प्रमाणका आधारमा हाम्रो कार्यसमितिमा कुनै कानुनी समस्या छैन।’
अदालतको यो नयाँ आदेशपछि उत्पन्न परिस्थितिको समीक्षा गर्न र आगामी रणनीति तय गर्न आगामी २४ गते केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आह्वान गरिएको प्रवक्ता चालिसेले बताए । बैठकले पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा आवश्यक समीक्षा गरी आगामी रणनीति तय गर्ने जानकारी दिए।
सर्वोच्चले पुनरवलोकनको अनुमति दिएसँगै अब यो मुद्दाको पुनः सुरुबाटै सुनुवाइ हुनेछ । पूर्ण इजलासले अघिल्लो फैसला उल्ट्याएमा कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट आएको नेतृत्व धरापमा पर्न सक्छ।
महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले अदालतको प्रत्येक कानुनी प्रक्रियालाई हामी सम्मान गर्ने तर कांग्रेसको वर्तमान दिशा अधिकांश महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको विश्वास,विशेष महाधिवेशनको वैधानिक जनादेश भएको उल्लेख गरेका छन्।
‘विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति हाम्रो विश्वास केवल शब्दमा होइन, व्यवहारमा पनि प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ अदालतको प्रत्येक कानुनी प्रक्रियालाई हामी सम्मान गर्दछौं,’ महामन्त्री घिमिरेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्,‘तर यो पनि उत्तिकै सत्य हो कि नेपाली कांग्रेसको वर्तमान दिशा अधिकांश महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको विश्वास, विशेष महाधिवेशनको वैधानिक जनादेश र पार्टी रूपान्तरणको साझा संकल्पबाट निर्धारित भएको हो।’
घिमिरेले कानुनी प्रक्रियाले आफ्नो बाटो लिने तर संगठन सुदृढीकरण, आन्तरिक लोकतन्त्र, सुशासन र जनविश्वास पुनस्र्थापनाको अभियान कुनै पनि परिस्थितिमा नरोकिने बताएका छन्।
विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वलाई निर्वाचन आयोगले गत माघ २ गते अध्यावधिक गर्ने बहुमतले निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णयविरुद्ध इतर समूह सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर पुगेको थियो।
त्यो रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको थियो। त्यसविरुद्ध देउवा र खड्काले पुनरवलोकन गरेका थिए।
