काठमाडौँ । नेपालको पुरानो प्रजातान्त्रिक शक्ति मानिने नेपाली कांग्रेस यसबेला दुई कित्तामा विभाजित छ।यही बेला नेपालका पुराना कम्युनिस्ट वामपन्थी शक्तिहरू सहकार्य हुँदै एकताको दिशातर्फ मोडिएका छन्।
कांग्रेस र कम्युनिस्ट दुवै शक्तिलाई पछि पार्दै गत फागुन २१ को निर्वाचनमा नयाँ शक्तिका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) उदायो । रास्वपाले संघमा पूर्ण बहुमतको सरकार गठन गरेसँगै पुरातन र स्थायी भनिएका कम्युनिस्ट र कांग्रेसजस्ता शक्ति विभिन्न चुनौतीको सामना गरिरहेका छन् । यिनै चुनौतीका बिच कम्युनिस्टहरू आपसमा सहकार्य गर्दै एकता गर्नेसम्मको योजनामा अघि बढिरहेका छन् भने कांग्रेस आन्तरिक कलहबाट गुज्रिरहेको छ।
यी घटनाक्रम विकसित हुनुमा आन्तरिक र बाह्य दुवै कारणले काम गरेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। आन्तरिकतर्फ जेनजी आन्दोलन, त्यस आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार तथा सोही सरकारले गराएको संसदको निर्वाचन र निर्वाचनमा पुराना शक्तिले खाएको धक्का सतहमा देखिएको पहिलो कारणका रूपमा मानिएको छ।
यसका साथै छोटो समयमै रास्वपाले बोकेको जनमतको भारी अनि वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वमा बनेको सरकार लगायतका कारण पनि दलहरूलाई ध्रुवीकरणतर्फ डोर्याउन मद्दत पुगेको बताइन्छ । त्यसबोहक भू–राजनीतिमा आएको फेरबदलले पनि नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्दा प्रजातान्त्रिक शक्ति र वामपन्थी शक्तिमा कुनै न कुनै ढंगले बदलावका लागि प्रेसर थपिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
राजनीतिक विश्लेषक भीम भुर्तेलले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा वामपन्थी शक्तिहरूको ध्रुवीकरण र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूको विभाजन उन्मुख बन्दै जानुका अनेकन कारणमध्ये मूल कारण भू–राजनीतिक प्रभाव नै रहेको दाबी गरे । वामपन्थीहरूको ध्रुवीकरण अपेक्षाभन्दा ढिलो सुरु भए पनि पछिल्ला अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय घटनाक्रमले उनीहरू एक ठाउँमा पुगेको भुर्तेलको विश्लेषण छ।
वामपन्थी नेतृत्वभित्र सुरुदेखि नै अन्तरविरोध रहे पनि विगतका केही घटनाक्रममा बाह्य शक्तिका स्वार्थहरू पूरा हुन नसकेको भुर्तेलले प्रस्ट पारे । उनका अनुसार भदौ २३ र २४ को घटनापछि बाह्य शक्तिले वामपन्थीहरूलाई राजनीतिक रूपमा उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुर्याउने प्रयास भएको थियो।
त्यसबेला सञ्चारमाध्यममा नेपालका वामपन्थीहरू भारतको पश्चिम बंगालको अवस्थासम्म पुग्ने वा ‘अर्बान नक्सल’ को ट्याग लाग्ने चर्चा समेत भएको उनको भनाइ छ।
भदौ २३ को घटनाको सम्पूर्ण दोष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि थोपर्ने प्रयास भएको र त्यसले केही समय वामपन्थी वृत्तमा अन्योल सिर्जना गरे पनि समयक्रमसँगै वामपन्थीहरू यथार्थ नजिक पुग्ने अवस्थाले उनीहरूबिच सहकार्यको ढोका खुल्न पुगेको भुर्तेलले बताए।
‘वामपन्थीहरूसँग प्रजातान्त्रिक शक्तिको तुलनामा बलियो लेनिनवादी सांगठनिक संरचना, जनवर्गीय संगठन तथा इन्जिनियरिङ, मेडिकल र कानुनलगायत पेसागत क्षेत्रमा प्रभावशाली उपस्थिति रहेकाले उनीहरूलाई पुनः गोलबन्द हुन सहज भएको हो’,भुर्तेलले भने,‘अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा आएको परिवर्तन वामपन्थीहरूलाई राहत दिन सहयोग पुर्याएको छ।’
अमेरिकाले इरानमाथि गरेको आक्रमण र उसलाई इरानले दिएको प्रतिवादपछि अमेरिका लामो समयसम्म एकछत्र महाशक्ति रहने धारणा कमजोर भएको भुर्तेलको विश्लेषण छ।‘अमेरिका आफ्नो अपेक्षाअनुसार शक्तिशाली रहिरहे नेपालका धेरै शीर्ष नेताहरू जेलमा हुने अवस्था आउने अवस्था निर्माण भए पनि पूरा भएन’,उनले भने।
जेनजी आन्दोलनपछि नेपाली कांग्रेसभित्र अमेरिकालाई हेर्ने दृष्टिकोण विभाजित बन्दा कांग्रेस विभाजनको बाटोमा अघि बढेको भुर्तेलले बताए । तर, त्यसको आधार निर्माण भने २०७९ साल असारमै बनेको उनको तर्क छ।
‘जब २०७९ असारमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एसपीपी कार्यक्रम अस्वीकार गर्यो, यसले कांग्रेसभित्र दुई धार स्पष्ट देखियो’,भुर्तेलले भने,‘त्यसपछि एउटा पक्ष अमेरिकाको रणनीतिक स्वार्थसँग नजिक हुने र अर्को पक्ष राष्ट्रिय संवेदनशीलतालाई प्राथमिकता दिने धारमा पुगयो ।’ यही वैचारिक द्वन्द्वले प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई कमजोर बनाएको र वामपन्थीहरू भने साम्राज्यवादविरोधी एजेन्डामा गोलबन्द हुन सफल भएको उनको दाबी छ।
भू–राजनीतिक प्रभाव नै अहिलेको राजनीतिक पुनर्संरचनाको प्रमुख कारण भएको दाबी गर्दै भुर्तेलले भदौ २४ को आन्दोलनलाई बाहिरबाट भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनका रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि त्यसको भित्री स्वरूप फरक रहेको बताए । आन्दोलनमा सहभागी कतिपय युवाको उद्देश्य परिवर्तनभन्दा पनि व्यक्तिगत प्रोफाइल निर्माण गरेर अमेरिका वा युरोपमा छात्रवृत्ति हासिल गर्ने रहेको उनको आरोप छ।
भुर्तेलले कार्की आयोगको प्रतिवेदन र टेलिकमको फरेन्सिक रिपोर्टलाई उद्धृत गर्दै भदौ २४ को घटना २०६२/०६३ को जनआन्दोलनजस्तो व्यापक जनसहभागितायुक्त आन्दोलन नभई योजनाबद्ध अराजकताको स्वरूपमा रहेको समेत बताए । आगजनी भएका क्षेत्रमा सक्रिय मोबाइल सिमहरूको विश्लेषणले पनि आम जनसहभागिताभन्दा योजनाबद्ध गतिविधि देखाएको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार उक्त घटनाले राजनीतिक नेतृत्व र सुरक्षा निकायका केही व्यक्तिमा भविष्यमा नयाँ शक्ति आए आफूहरूमाथि राजद्रोह वा फौजदारी मुद्दा चल्न सक्ने त्रास सिर्जना गरायो । यही कानुनी जोखिमबाट बच्न पनि विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरू अन्ततः एक ठाउँमा आउन बाध्य भएको उनले बताए।
अहिलेको सत्ता सञ्चालनमा समेत भू–राजनीतिक प्रभाव कायम रहेको भुर्तेलको दाबी छ । लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्ति विवाद र विशेषगरी चिनियाँ लगानीप्रतिको दृष्टिकोणले सरकारका निर्णयमा बाह्य दबाबको प्रभाव देखिएको उनले बताए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र सभापति रवि लामिछानेबारे टिप्पणी गर्दै उनले लामिछानेले आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित राख्न उत्तर र दक्षिणका दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने अवस्था बुझेको दाबी गरे । त्यसैले अहिलेको सत्ता समीकरण र सरकारका निर्णयमा पनि छिमेकी मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिबिच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास देखिएको उनको भनाइ छ।
के भइरहेको छ कांग्रेसमा ?
नेपाली कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनपछि सुरु भएको विवाद झाङ्गिएर अहिले चरमोत्कर्षमा पुगेको छ।
२०८२ पुस २७ देखि ३० गतेसम्म तत्कालीन केन्द्रीय समितिको असहमतिबिच भएको विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएपछि पार्टीभित्र आधिकारिकता, वैधानिकता र नेतृत्वलाई लिएर गम्भीर विवाद र विभाजनको शृङ्खला चलेको छ।
निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिए पनि संस्थागत असन्तुष्टि र अदालतसम्मका कानुनी लडाइँ जारी छन्।
२०८२ माघ २ मा निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिँदै नयाँ पदाधिकारीको अभिलेख अद्यावधिक गर्यो । त्यसविरुद्ध निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा समूहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्यो । २०८३ वैशाख ४ मा सर्वोच्च अदालतले देउवा पक्षको माग अस्वीकार गर्दै निर्वाचन आयोगकै निर्णयलाई मान्यता दिएपछि विवाद झन् चर्कियो । त्यसपछि सभापति गगन थापाले मिलाउने प्रयास गरे पनि अहिलेसम्म मिल्न सकेको छैन।
मुख्यगरी अहिले क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिकलाई अनिवार्य गर्ने कि नगर्ने तथा १४औँ महाधिवेशनबाट आएको केन्द्रीय समितिलाई विशेष महाधिवेशनबाट आएको केन्द्रीय समितिमा समायोजन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद अहिले चरमोत्कर्षमा पुगेको छ।
शेरबहादुर देउवा र डा. शेखर कोइराला समूहले १४औँ महाधिवेशनबाट आएको समितिलाई विशेष महाधिवेशनपछि चयन गरिएको समितिमा गाभ्नुपर्ने र क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिकलाई अनिवार्य गर्न नहुने अडान राखिरहेको छ । संस्थापनले त्यो विषय मानिरहेको छैन।
विवाद नमिल्ने देखेपछि देउवा समूहले सर्वोच्चको फैसला पुनरवलोकनको रिट दायर गरेको थियो । अदालतले बिहीबार नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा भएको फैसला पुनरवलोकनको अनुमति दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले यसअघिको फैसला पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको हो।
अर्कोतर्फ संस्थापनलाई दबाब दिनका लागि भन्दै साउन २९ गते राष्ट्रिय भेला बोलाएको छ । इतर समूहले राष्ट्रिय भेला बोलाएपछि संस्थापनले साउन २४ गते केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएको छ।अहिले कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनबाट संस्थापन भएको, देउवा नेतृत्वको असन्तुष्ट पक्ष र नेता डा. कोइराला नेतृत्वको धार गरी स्पष्ट रूपमा विभाजित छ।
कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले पार्टीभित्र देखिएका विवाद विधानसम्मत तरिकाले मिलाउने पहल भइरहेको जानकारी दिए । ‘हामी विधानसम्मत तरिकाले पार्टीभित्र देखिएको विवाद मिलाउन लागिरहेका छौँ । अनौपचारिक रूपमा नेतृत्व तहमा शीर्ष नेताहरूले कुरा गरिरहनु भएको छ,’ उनले भने।
अर्कोतर्फ देउवा समूहका नेता डा. प्रकाशशरण महत भने विधानसम्मत तरिकाले भन्दा राजनीतिक निर्णय गरेर मिलाउन पर्ने आवश्यकता औँल्याउँछन् । ‘बाधा अडकाउ फुकाएर राजनीतिक तवरले मिलाउनुपर्छ,’ उनले भने।
कहाँ पुग्छन् एमाले र नेकपा ?
कांग्रेसँग एमालेको पुरानो सत्ता गठबन्धन भत्किएसँगै गत साउन ९ गते नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका दुई नेता केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दहालबिच तीन बुँदे समझदारी भयो । उक्त समझदारीमा तत्काल प्रदेशहरूमा दुई पार्टी मिलेर नयाँ सरकार बनाउने उद्देश्य राखिएको थियो।
सोही अनुसार प्रदेशहरूमा सरकार फेरबदलको गृहकार्यसमेत भइरहेको छ । प्रदेश सरकारमा हुने सत्ता सहकार्यका आधारमा आगामी प्रदेश सभाको निर्वाचन र स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म जाने एमाले र नेकपाको तयारी छ । तीन बुँदे सहमति इमानदारीका साथ कार्यान्वयन भएमा र प्रदेश तथा स्थानीय निर्वाचनमा पनि मिलेर जान सके भविष्यमा पार्टी एकता गर्ने दुवै दलका नेताहरूको भनाइ छ।
नेकपाका नेता महेन्द्रबहादुर शाही साउन ९ को सहमतिले भविष्यमा पार्टी एकतासम्म पुग्न आधार निर्माण भएको स्वीकार गर्छन् । ‘तर, अहिलेलाई सहकार्य गर्दै जाउँ । किनभने यो सहमति इमानदारितापूर्वक कार्यान्वयन भएमा पछि एकतासम्म पनि पुग्न सकिन्छ’, शाहीले भने, ‘अहिले नै एकता गर्नेभन्दा पनि तीन बुँदे सहमति परीक्षा हो । बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा यो रणनीतिक सहमति हो।’
नेकपा एमालेका उपमहासचिव लेखराज भट्ट तीन बुँदे सहमति सत्ता सहकार्य मात्र भए पनि पार्टी एकता असम्भव नभएको बताउँछन् । ‘पार्टी एकताका लागि पहिला विगतका कमी–कमजोरीबारे गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ’, भट्टले भने, ‘विचार, सिद्धान्त र कार्यदिशामा सहमति भयो भने एकता असम्भव छैन । सबै कुरा मिल्दै गएमा भविष्यमा एकता नै हुँदैन भन्न सकिँदैन।’
