काठमाडौँ । नेपालभरका प्रहरी कार्यालय तथा हिरासत कक्षहरूमा अनिवार्य रूपमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्न र त्यसको अभिलेख सुरक्षित राख्न माग गर्दै पेस गरिएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपिठ (दर्ता अस्वीकार) गरिदिएको छ।
कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीसहितले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गर्न खोजेको उक्त निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलको आदेशले बिहीबार दरपिठ गरिदिएको हो।
निवेदक चौधरीले नेपालभरका प्रहरी कार्यालय तथा हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूको अनुसन्धान गर्ने अधिकारी भएका सरकारी निकायका भवनहरूमा कुनै पनि भाग नछुट्ने गरी सीसीटीभी जडान गर्न माग गरेका थिए।
निवेदनमा रातको समयमा पनि स्पष्ट देखिने (नाइट भिजन), अडियो र भिडियो दुवै रेकर्ड हुने प्रविधि जडान गर्न र उक्त फुटेज कम्तीमा १२ देखि १८ महिनासम्म सुरक्षित राख्ने कानुनी व्यवस्था गर्न परमादेशको माग गरिएको थियो । साथै, पक्राउ परेको समयदेखि नै डिजिटल अभिलेख राख्ने गरी एकीकृत मापदण्ड निर्माण गर्न समेत माग गरिएको थियो।
रजिस्ट्रार पोखरेलले उक्त रिट दरपिठ गर्ने आदेश गर्दै निवेदकले उठाएका विषयहरूमा ठोस अध्ययन, अनुसन्धान वा आधिकारिक तथ्याङ्क नबुझाएको उल्लेख छ । ‘सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४० र ४१ बमोजिम पुष्टि हुने कुनै कागजात पेस नगरेको र निवेदकले उठाएको विषयमा निजले वा कसैले अध्ययन अनुसन्धान गरेको वा आधिकारिक तथ्याङ्क प्रकाशन गरेको प्रतिवेदन समेत पेस नगरेकाले’ रिट दर्ता गर्न नमिल्ने आदेशमा भनिएको छ।
अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत आउँदा पर्याप्त आधार र प्रमाण आवश्यक पर्ने तर प्रस्तुत निवेदनमा ती सर्तहरू पूरा नभएको भन्दै मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता र सर्वोच्च अदालत नियमावलीका विभिन्न दफाहरू उल्लेख गर्दै निवेदन फिर्ता गरिदिएको हो । दरपिठ आदेश विरुद्ध निवेदक चौधरीसमेतले इजलास समक्ष निवेदन दिन पाउने कानुनी प्रावधान भने बाँकी नै रहन्छ।
