काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सर्वोच्च अदालतले दिएको पुनरावलोकन गर्ने अनुमतिले विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता तथ्य उजागर गर्न थप मद्दत पुगेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
विशेष महाधिवेशनको पक्षमा यसअघि सर्वोच्चले गरेको फैसलाको विरुद्धमा पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्व उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको पक्षबाट उक्त फैसलाको पुनरवलोकनको माग गरिएको थियो । उक्त रिटमा बिहीबार सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनको गर्ने गरी आदेश दिएको छ।
अदालतको आदेश पछि उपसभापति शर्माले प्रतिक्रिया दिँदै सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरेर टुंग्याइसकेको विषयमा पुनरवलोकनमा नगएको भए पनि लामो बहस पश्चात न्यायिक निरूपण भइसकेको बताए।
शर्माले भने, ‘यद्यपि, पुन परिक्षणले विशेष महाधिवेशनको ‘वैधानिक तथ्य र राजनीतिक सत्य’ लाई थप फराकिलो ढंगले उजागर गर्न पक्कै मद्दत पुर्याउनेछ।’विशेष महाधिवेशनको सम्पूर्ण तथ्यलाई न्यायालयमा पुन: प्रस्तुत गर्न खुला रूपमा तयार रहेको रहेको पनि शर्माले बताए।
यसअघि न्यायाधीशहरू न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले वैशाख ४ गते विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएको सभापति गगन थापाको कार्यसमितिलाई मान्यता दिएको थियो।देउवा पक्षको रिटलाई भने त्यतिबेला खारेज गरिदिएको थियो।यस आदेशलाई पुनरवलोकन गर्न भन्दै देउवाले गत साउन ७ गते उक्त निवेदन वारेसमार्फत पठाएका थिए।
