काठमाडौँ । सरकारले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट कटौतीमा पर्ने र पुलमा रहने करारका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका लागि अध्ययन समिति गठन गरेको छ।भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट सहसचिव धोलकराज ढकालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को गत असार ३२ गतेको बैठकले सरकारी निकायमा दरबन्दी कटौती हुँदा प्रभावित हुने करारका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धमा ७ बुँदे निर्णय गरेको थियो।सोही निर्णयको बुँदा नं. ७ मा उल्लेखित व्यवस्था बमोजिम, पुलमा बाँकी रहने करारका कर्मचारीहरूलाई काममा लगाउँदा गरिने सम्झौताका न्यूनतम सर्तहरू र हाल कार्यरत तर स्वीकृत दरबन्दीमा अटाउन नसक्ने कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराइने सेवा सुविधाका विषयमा अध्ययन गर्न यो समिति बनाइएको जनाएको छ।
समितिलाई मन्त्रालयले १० दिनभित्र उपयुक्त विकल्पसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिएको छ । आगामी दिनमा करारका कर्मचारीलाई काममा लगाउँदा गरिने सम्झौतामा समेट्नुपर्ने न्यूनतम सेवा सुविधाका सर्तहरू र हाल कार्यरत तर दरबन्दी अभावका कारण काममा लगाउन नसकिने कर्मचारीहरूलाई बिदाइ गर्दा वा अन्यत्र व्यवस्थापन गर्दा उपलब्ध गराइने सेवा सुविधाहरूका विषयमा प्राथमिकता दिएर प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने छ।
समितिको संयोजकमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सहसचिव धोलकराज ढकाल, सदस्यहरूमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (उपसचिव), अर्थ मन्त्रालय (उपसचिव) , महेन्द्रप्रसाद साँखी (उपसचिव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय) र सदस्य सचिवमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय उपसचिव देवेन्द्र सापकोटा रहेका छन्।
सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौतीका लागि ओएण्डएम मार्फत दरबन्दी घटाउने प्रक्रिया अघि बढाएसँगै वर्षौँदेखि कार्यरत करारका कर्मचारीहरू अन्योलमा परेका थिए।
