काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनका सम्बन्धमा संघीय संसद्को समितिमा भएको छलफलका क्रममा सांसदहरूले बैंकको संरचनागत सुधार, पदाधिकारीको संख्या र सञ्चालक समितिको स्वायत्तताका विषयमा फरक–फरक धारणा व्यक्त गरेका छन्।

विशेषगरी डेपुटी गभर्नरको संख्या वृद्धि गर्ने र सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिवको भूमिकालाई लिएर सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूबिच ध्रुवीकृत मत देखिएको हो। 

अर्थ समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विदुषी राणाले नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी उल्लेख्य रूपमा विस्तार भएको भन्दै तीन जना डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिन्। सांसद राणाले केन्द्रीय बैंकको कार्यबोझलाई व्यवस्थित गर्न पदाधिकारीको संख्या थप गरी जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

सांसद राणाले नेपाल राष्ट्र बैंकको हालको कार्यक्षेत्र मौद्रिक नीतिमा मात्र सीमित नभई बैंकिङ नियमन, सुपरीवेक्षण, वित्तीय स्थायित्व, वैदेशिक विनिमय, डिजिटल बैंकिङ र भुक्तानी प्रणाली जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा फैलिएको उल्लेख गरिन्। यी विविध र संवेदनशील जिम्मेवारीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा बहन गर्न तीन जना डेपुटी गभर्नर राखेर कार्यविभाजन गर्नु उपयुक्त हुने उनको तर्क छ। उनका अनुसार डेपुटी गभर्नरहरूको कार्यविभाजन गर्दा एक जनालाई मौद्रिक नीति, वित्तीय नीति र अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिन सकिन्छ। त्यसैगरी, दोस्रो डेपुटी गभर्नरलाई बैंकिङ नियमन र सुपरीवेक्षण तथा तेस्रोलाई वित्तीय स्थायित्व र डिजिटल फाइनान्सको जिम्मेवारी तोक्न सकिने उनले बताइन्।

सांसद राणाले बाहिरबाट विज्ञका रूपमा नियुक्त हुने डेपुटी गभर्नरले निजी क्षेत्रको मर्म बुझेको हुनुपर्ने धारणासमेत राखिन्। डेपुटी गभर्नरको संख्या वृद्धि गर्नु पद थप्नु मात्र नभई यो विशिष्टीकरण, स्पष्ट कार्यविभाजन र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने कदम भएको उनको दाबी छ। महिला सहभागिताको विषयमा चर्चा गर्दै उनले संख्या तोक्नुभन्दा पनि दक्षताका आधारमा एकभन्दा बढी योग्य महिलाहरू नेतृत्वदायी भूमिकामा पुग्न सक्ने वातावरण हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन्।

सांसद राणाले भनिन्, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यक्षेत्र अहिले धेरै विस्तार भइसकेको छ। मौद्रिक नीति, बैंकिङ नियमन तथा सुपरीवेक्षण, वित्तीय स्थिरता, विदेशी विनिमय, डिजिटल बैंकिङ र भुक्तानी प्रणाली जस्ता जिम्मेवारीहरू उल्लेखनीय रूपमा बढेका छन्। त्यसैले हालका दुई जनाको सट्टा तीन जना डेपुटी गभर्नर राखी स्पष्ट कार्यविभाजन, विशेषज्ञता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु उपयुक्त हुन्छ।’

उनले अगाडि थपिन्, ‘तीनमध्ये एक डेपुटी गभर्नर बाह्य विज्ञबाट नियुक्त गर्दा निजी क्षेत्रको अनुभव र बुझाइ भएको व्यक्ति हुनुपर्छ। यसले नेपाल राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्छ। अर्का डेपुटी गभर्नरले बैंकिङ नियमन तथा सुपरीवेक्षण र अर्कोले वित्तीय स्थिरता, डिजिटल वित्त तथा भुक्तानी प्रणाली जस्ता क्षेत्रमा नेतृत्व गर्न सक्ने व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ।’

यो प्रस्ताव पद थप्ने मात्र नभई विशेषज्ञतामा आधारित जिम्मेवारी र प्रभावकारी कार्यसम्पादन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले गरिएको स्पष्ट पार्दै उनले भनिन्, ‘महिला सहभागिताको हकमा पनि संख्या होइन, योग्यता र दक्षतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। योग्य महिला भए एक वा दुई मात्र होइन, तीन वा चार जनासमेत नेतृत्व तहमा आउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ।’

यता, प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद भरत गिरीले नेपाल राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नरको संख्या थप्न नहुने बताए। सांसद गिरीले डेपुटी गभर्नरको संख्या थप्दा संस्थाभित्र गुटबन्दी र कार्यसम्पादनमा अवरोध सिर्जना हुन सक्ने तर्क गरे। धेरै माथिल्लो पद सिर्जना गर्दा व्यक्तिगत टकराव र क्षेत्राधिकारको विवादले संस्थागत वातावरण बिग्रन सक्ने उनको दाबी छ।

यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयका सचिवलाई राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा ‘आमन्त्रित सदस्य’ मात्र बनाउने प्रस्तावको उनले विरोध गरे। विशिष्ट श्रेणीको पदलाई आमन्त्रितमा मात्र सीमित गर्नु उचित नहुने उल्लेख गर्दै गिरीले अर्थ सचिवलाई पदेन सदस्यकै रूपमा राखिनुपर्ने बताए। उनले सरकार र बैंकबीचको समन्वयका लागि पनि सचिवको भूमिका पदेन सदस्यकै रूपमा रहनुपर्नेमा जोड दिए।

सञ्चालक समितिमा महिला सहभागिताको सन्दर्भमा बोल्दै सांसद गिरीले निश्चित संख्या तोक्नुभन्दा पनि महिलाको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। महिलालाई प्राथमिकता दिँदै सहभागिताको स्पष्ट व्यवस्था गरेमा भविष्यमा आवश्यकताअनुसार संख्या थपघट हुन सक्ने उनको तर्क छ।

उनले भने, ‘डेपुटी गभर्नरको संख्या दुईबाट बढाएर तीन पुर्‍याउँदा माथिल्लो तहका अधिकारीहरूबीच लबिइङ हुने र त्यसले गभर्नरलाई काम गर्न झन् कठिन बनाउने देखिन्छ। बरु डिजिटल युगको विकाससँगै तल्लो तहका निकाय बलियो बनाउन सकिन्छ, तर डेपुटी गभर्नरको संख्या थप्नु आवश्यक छैन। आवश्यक परे एक जना मात्र राख्दा पनि हुन्छ।’

प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद परशुराम तामाङले नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा रहने सदस्यहरूको योग्यता र संरचनामा व्यापक परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे। सांसद तामाङले राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २० मा रहेको सञ्चालकको योग्यतासम्बन्धी प्रावधानबाट वाणिज्य कानुनमा स्नातक हुनुपर्ने व्यवस्था हटाउन सुझाव दिए।

बैंकका लागि कानुनी सहायता आवश्यक परे पनि सञ्चालक समितिमा अनिवार्य रूपमा वाणिज्य कानुनको विज्ञ नै राख्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको उनको तर्क छ। त्यसको सट्टा वर्तमान समयको मागअनुसार डिजिटल बैंकिङ वा डिजिटल विशेषज्ञ र कृषि विज्ञलाई सञ्चालक समितिमा समावेश गर्नुपर्ने उनले बताए। नेपालको सन्दर्भमा कृषि क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन र विकास अपरिहार्य भएकाले बोर्डमा कृषि विज्ञको उपस्थिति आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे।

यसैगरी, सञ्चालकका लागि प्रस्तावित १० वर्षको कार्यअनुभव (विज्ञता) को समयावधि व्यावहारिक नभएको भन्दै उनले त्यसलाई घटाएर ७ वर्ष कायम गर्न प्रस्ताव गरे। विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूको अवकाशको प्रकृति र नियुक्ति प्रक्रियालाई हेर्दा १० वर्षको अवधि बढी हुने भएकाले ७ वर्ष उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ। सांसद तामाङले अर्थ सचिवलाई राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा राख्न नहुने जिकिरसमेत गरे। अर्थ सचिव विभिन्न विश्वविद्यालय र निकायहरूमा पदेन सदस्य रहँदा कार्यबोझ बढी हुने र आफ्नो नियमित काममा बाधा पुग्ने भन्दै उनले विकल्पका रूपमा मौद्रिक नीति समिति (मोनिटरी पोलिसी कमिटी) गठन गर्नुपर्ने बताए।

तामाङका अनुसार हालको एड्भाइजरी ग्रुप (सल्लाहकार समूह) को सट्टा ५ सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति बनाउन सकिन्छ, जसमा सरकारले नियुक्त गरेका ३ जना र राष्ट्र बैंकका २ जना प्रतिनिधि रहने गरी संरचना तयार पार्न सकिन्छ। यसो गर्दा मौद्रिक नीतिमा सरकारको भूमिका पनि प्रभावकारी हुने र अर्थ सचिवलाई हरेक सञ्चालक समितिमा बस्नुपर्ने बाध्यता हट्ने उनले स्पष्ट पारे। सांसद तामाङले बैंकको समग्र सञ्चालन र मौद्रिक नीतिलाई एकाङ्गी रूपमा नभई समग्रतामा हेर्नुपर्नेमा जोड दिँदै नीतिगत सुधारका लागि यी बुँदाहरूमा गम्भीर छलफल गर्न समितिको ध्यानाकर्षण गराए।

उनले भने, ‘योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा केही संशोधन आवश्यक देखिन्छ। हाल उल्लेख गरिएको वाणिज्य कानुन विषयलाई हटाउनु उपयुक्त हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कानुनी सहयोग आवश्यक भए पनि सञ्चालक समितिमा अनिवार्य रूपमा वाणिज्य कानुनका विज्ञ राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन। बरु वर्तमान आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै डिजिटल बैंकिङ/डिजिटल वित्त र कृषि क्षेत्रका विज्ञलाई योग्यतामा समावेश गर्नुपर्छ।’

कृषि क्षेत्रमा लगानी र प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिइरहनुपर्ने सन्दर्भमा यस्तो व्यवस्था अझ सान्दर्भिक हुने बताउँदै उनले थपे, ‘त्यस्तै १० वर्षको अनुभव अनिवार्य गर्ने व्यवस्था केही बढी कडा देखिन्छ। यसलाई ७ वर्ष कायम गर्दा योग्य र सक्षम व्यक्तिहरूलाई अवसर दिन सहज हुन्छ। अर्को, अर्थ सचिवलाई सञ्चालक समितिको अनिवार्य सदस्य बनाउनुभन्दा मौद्रिक नीति समिति गठन गर्नु उपयुक्त हुन्छ।’

उक्त समितिमा सरकारबाट तीन र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट दुई गरी पाँच सदस्य रहने व्यवस्था गर्न सकिने बताउँदै उनले भने, ‘यसले सरकारको आवश्यक सहभागिता पनि सुनिश्चित गर्छ र अर्थ सचिवमाथि अनावश्यक जिम्मेवारी थपिँदैन। समग्रमा, यी विषयलाई सञ्चालक समितिको संरचनामा मात्र सीमित नराखी मौद्रिक नीतिको व्यापक दृष्टिकोणबाट हेरेर निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्छ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद खडकबहादुर बुढाले नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व र डेपुटी गभर्नरको संख्या थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे। बैठकमा बोल्दै सांसद बुढाले राष्ट्र बैंकको सात सदस्यीय सञ्चालक समिति उपयुक्त हुने र त्यसमा एक जना महिला सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य गरिनुपर्नेमा जोड दिए। यस विषयमा संशोधनकर्ता सदस्यहरूबीच लगभग सहमति भइसकेको उनले उल्लेख गरे। हाल कायम रहेको डेपुटी गभर्नरको संख्यामा परिमार्जन गर्दै कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन तीन जना डेपुटी गभर्नरको व्यवस्था गर्नु उचित हुने उनको तर्क छ।

सांसद बुढाले गभर्नर र सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको योग्यताका सम्बन्धमा पनि आफ्नो धारणा स्पष्ट पारे। उनका अनुसार, गभर्नरको योग्यता र सञ्चालकहरूको योग्यता समान हुनु हुँदैन। यसैगरी, उनले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिवको प्रतिनिधित्व हुन नहुने जिकिर गरे। राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार हुनुका साथै सरकारमाथि समेत निगरानी राख्नुपर्ने स्वायत्त निकाय भएकाले नीतिगत स्वतन्त्रताका लागि अर्थ सचिव बोर्डमा रहन नहुने उनको तर्क छ।

उनले भने, ‘गभर्नर एक विशिष्ट पद हो, तर सञ्चालक समितिमा मुलुकको अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्र र विज्ञता भएका व्यक्तित्वहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। राष्ट्र बैंकले सरकारलाई नियमन र निगरानीसमेत गर्नुपर्ने भएकाले मोनिटरिङ पाटोलाई निष्पक्ष राख्न अर्थ सचिव सञ्चालक समितिमा बस्नु उपयुक्त हुँदैन।’

नेकपा एमालेका सांसद प्राध्यापक डाक्टर पुष्पराज कँडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरको संख्या तीन पुर्‍याउन नहुने बताए। सांसद कँडेलले डेपुटी गभर्नरको संख्या वृद्धि गर्दा उनीहरूबीच कार्यगत टकराव र असमझदारी बढ्न सक्ने भन्दै हालकै दुई जनाको व्यवस्था उपयुक्त भएको बताए। बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनका सन्दर्भमा आफ्ना धारणा राख्दै डा. कँडेलले सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिवको उपस्थितिले मौद्रिक नीतिको स्वतन्त्रतामा हालसम्म कुनै अवरोध सिर्जना नगरेको स्पष्ट पारे। सचिवकै कारण नीतिगत अप्ठ्यारो परेको कुरा आफूले नसुनिएकाले यसमा धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको उनको तर्क छ।

गभर्नर र सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको योग्यताका विषयमा चर्चा गर्दै उनले शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर नै पर्याप्त भएको र त्यसलाई थप बढाउनुभन्दा पनि कार्यअनुभवको अवधिमा केही परिमार्जन गर्न सकिने सुझाव दिए। यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालक समितिमा सदस्य संख्या कम हुँदा शक्ति केही सीमित प्रवर्द्धक (प्रमोटर) हरूमा केन्द्रित भएको उनले उल्लेख गरे। हाल बैंकहरूमा सात जनाको सञ्चालक समिति रहने व्यवस्थाले गर्दा सार्वजनिक प्रतिनिधित्व कम भएको र यसले ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ (नियन्त्रण र सन्तुलन) को अवस्थालाई कमजोर बनाएको उनको विश्लेषण छ। वर्तमान बैंकिङ संकटको एउटा कारण प्रवर्द्धकहरूको इच्छाअनुसार बैंक सञ्चालन हुनु रहेको उनले दाबी गरे।

उनले भने, ‘स्नातकोत्तरभन्दा माथि विद्यावारिधिलाई अनिवार्य गर्दा त्यो विशिष्टीकरणतर्फ जान्छ। त्यसैले शैक्षिक योग्यताभन्दा पनि अनुभवको ५ वर्षे अवधिलाई आवश्यकताअनुसार केही थपघट गर्न सकिन्छ। एक जना मात्र प्रोफेसनल डाइरेक्टर (व्यावसायिक सञ्चालक) ले सञ्चालक समितिमा स्वतन्त्र राय दिन कठिन हुन्छ।’

भारतमा जस्तै कम्तीमा दुई जना व्यावसायिक सञ्चालक राख्ने व्यवस्था गरेमा उनीहरूबीच आपसी सल्लाह भई स्वतन्त्र र निष्पक्ष मत आउन सक्ने उनले बताए। बैंकहरूमा व्यावसायिक डाइरेक्टरको नियुक्तिबारे टिप्पणी गर्दै डा. कँडेलले हालको ‘एक जना’ मात्र राख्ने व्यवस्था प्रभावकारी नभएको बताए। सांसद कँडेलले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता, पदाधिकारीको योग्यता र बैंकहरूको सञ्चालक समितिमा संरचनागत सुधारको आवश्यकतामा जोड दिँदै यी विषयमा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने बताए।