काठमाडौँ । मोटो रकम असुल गरी तिब्बती शरणार्थीहरूलाई गैरकानुनी रूपमा नेपाली यात्रा अनुमति पत्र (ट्राभल डकुमेन्ट) जारी गरेको अभियोगमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव पुष्पराज भट्टराईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। भट्टराईविरुद्ध गत साउन ११ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।
उक्त प्रकरणमा जर्मन दूतावासको उजुरी र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको लामो अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन कर्मचारी खाेटाङका पुष्पराज भट्टराई विरुद्ध राहदानी ऐन अन्तर्गतको कसूरमा मुद्दा दायर भएको थियो । उनी घटनाको समयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी शाखामा कार्यरत थिए।
यो प्रकरण सन् २०११ जुन ३ (वि.सं. २०६८) मा काठमाडौँस्थित जर्मन दूतावासले नेपाल सरकारलाई लेखेको पत्रबाट सुरु भएको थियो । दूतावासले केही तिब्बती शरणार्थीहरू (तेन्जिन नामग्याल छुङ्गोत्साङको परिवार र पेन्त्सोग गोङ्दा साङको परिवार) ले भिसा आवेदनका क्रममा पेस गरेका नेपाली ट्राभल डकुमेन्टहरू शंकास्पद रहेको जानकारी गराएको थियो । ती शरणार्थीहरू भर्खरै तिब्बतबाट आएको दाबी गरे पनि उनीहरूको साथमा सन् २००९ मा जारी भएका सक्कल नेपाली ट्राभल डकुमेन्टहरू भेटिएका थिए।
अनुसन्धानका क्रममा जर्मन दूतावासले आवेदकहरूसँग सोधपुछ गर्दा उनीहरूले प्रत्येक ट्राभल डकुमेन्ट प्राप्त गर्नका लागि ४ लाख नेपाली रुपैयाँ बुझाएको स्वीकार गरेका थिए । साथै, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुरक्षित प्रस्थान सुनिश्चित गर्न थप ४ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने सर्त रहेको समेत खुलासा भएको थियो।
नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त गरी नेपालमा रहेका शरणार्थी विदेश भ्रमण जानका लागि गृह मन्त्रालयको सिफारिससहित निवेदन दिएको अबस्थामा कार्यालय वा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुले यात्रा अनुमति जारी गर्न सक्ने देखिन्छ । तर, यात्रा अनुमतिपत्रमा तेन्जिन नामग्याल छुङ्गोत्साङको परिवार र पेन्त्सोग गोङ्दा साङको परिवार यात्रा अनुमतिपत्र नम्बर रजिष्ट्रारमा नदेखिएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले २०६८ असार २६ गते पत्रबाट लेखि आएको देखिदाँ गृह मन्त्रालयको निवेदनसहितको कागजात नदेखिएपछि अनुसन्धान शुरु भएको थियो।
'यात्रा अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने तिब्बती शरणार्थीहरुले नेपालको ठेगनामा बौद्ध भनी उल्लेख गरेको तर बौद्धमा तिब्बेतीयन शरणार्थी क्याम्प नभएकाले पत्रको उल्लेखित विवरण उपलब्ध गराउन नसकिएको भन्ने ब्यहोरा अनुरोध गर्दछौँ' भन्ने तिब्बतीयन शर्णार्थी शिविर कार्यालयले २०६८ साउन ४ गते पत्र पठाएसँगै उक्त विषय थप शंकास्पद भएको देखिएको थियो । सोही आधारमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआईबी) को अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सहसचिव भट्टराईविरुद्ध राहदानी कसुर अन्तर्गत मुद्दा चलाइएको हो।
सहसचिव भट्टराईले परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहँदा नक्कली विवरणका आधारमा तिब्बती शरणार्थीहरूलाई ट्राभल डकुमेन्ट जारी गरेको र त्यसमा आफ्नै हस्ताक्षर गरेको विधि विज्ञान प्रयोगशालाको परीक्षणबाट पुष्टि भएको छ। अर्का प्रतिवादी बच्चुराम के.सी. को यसअघि नै मृत्यु भइसकेकाले उनको हकमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिएको छ। तर, उनले स्टोरबाट डकुमेन्टहरू बुझेर ल्याउने र प्रक्रियामा सहयोग गर्ने गरेको बयानहरूबाट देखिएको छ।
सरकारी वकिल कार्यालयले भट्टराई विरुद्ध राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५ र हाल प्रचलित राहदानी ऐन, २०७६ को दफा २१ (क) बमोजिमको कसूरमा सजाय माग गरेको छ । राहदानी ऐन, २०७६ अनुसार यस्तो कसूर गर्नेलाई २ लाख देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ। भट्टराई हाल फरार (अनुपस्थित) रहेकाले उनलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्न समेत अदालतसँग माग गरिएको छ।
अनुसन्धानका क्रममा मन्त्रालयका अन्य कर्मचारीहरू अमर सिंह लामा, अष्टनारायण महर्जन र सुरेन्द्र थापा लगायतसँग सोधपुछ गरिएको थियो । उनीहरूले स्टोरबाट डकुमेन्ट निस्कने र जारी हुने प्रक्रियामा कमजोरी रहेको र कतिपय डकुमेन्टहरू कायरो (इजिप्ट) पठाउने भनिएको भए पनि बाटोमै गायब पारेर शरणार्थीलाई दिइएको बताएका छन्। सामान्यतया शरणार्थीलाई ट्राभल डकुमेन्ट जारी गर्न गृह मन्त्रालयको सिफारिस अनिवार्य भए पनि यस प्रकरणमा बिना सिफारिस डकुमेन्ट जारी गरिएको पाइएको छ।
