काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्याल वर्षमा १०० जना कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनी नविकरण गर्ने प्रक्रियाबाट पछि हटेका छन् । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ८२ अन्तर्गत बाधा अड्काउ फुकाउने प्रावधान मार्फत् उक्त निर्णय गर्न लागिएको भएपनि अन्तिम समयमा यो निर्णय प्रक्रियाबाथट उनी पछि हटेका हुन् ।
बाधा अड्काउ फुकाउने प्रक्रियाबाट उनी पछि हटेपछि सम्वन्धीत व्यवसायीहरु भने करोडौं लगानी गरेर ल्याएको लाइसेन्स के हुने हो भन्ने चिन्ताले पिरोलिएका छन् । सरकारले सय संख्या नपु¥याउने व्यवसायीका इजाजतपत्र नवीकरणको व्यवस्था नगरे उनीहरू पेशाबाट नै पलायन हुनेछन् । तत्कालीन मन्त्री, सचिव, सहसचिवदेखि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पदाधिकारीले लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषद्ले नै सय संख्याको बाध्यता हटाएर ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएकाले जसरी पनि इजाजतपत्र नवीकरण हुने बताउँदै आएका थिए । चारैतिरबाट आएको आश्वासनले सय संख्या पु¥याउन नपाएका साना तथा मझौला व्यवसायी पेशामा टिकिरहने आशामा थिए । तर अन्तिम समयमा आएर यो प्रक्रिया रोकिएको छ ।
संघका पूर्वअध्यक्ष पुष्पलाल महर्जन मन्त्री अर्यालबाट व्यवसायीलाई अक्षम धोका बताउँछन् । स्वीकृति गर्नुपर्ने अन्तिम अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको फाइल फर्काएर व्यवसायीको इजाजत नै नवीकरण नहुने अवस्था सिर्जना गर्नु प्रतिशोधको भावना भएको उनको टिप्पणी छ ।
अनेक प्रयासपछि इजाजत नवीकरणसम्बन्धी फाइल मन्त्रिपरिषदमा पठाउन मन्त्री अर्याल तयार भएपनि केही व्यवसायीहरुको १०० को प्रावधान कायमै राख्ने नियतका कारण अन्तिम अवस्थामा आएर नविकरण प्रक्रिया रोकिएको दावी सरोकारवालाहरुले गरेका छन् ।
