काठमाडौँ । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले डिजिटल हिंसा नियन्त्रण गर्न कानुनी सुधार अपरिहार्य रहेको बताएकी छन्।सोमबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा भएको साइबर सुरक्षासम्बन्धी छलफलमा उनले यस्तो बताएकी हुन्।

पछिल्लो समय डिजिटल प्रविधिको तीव्र विस्तारसँगै साइबर अपराध र डिजिटल हिंसा सामाजिक तथा मानवअधिकारको चुनौतीका रूपमा उभिएको उनले बताएकी छन्। यसको नियन्त्रणका लागि कानुनी, संस्थागत र प्राविधिक सुधारलाई तीव्र बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

साइबर बुलिङ, चरित्र हत्या, नक्कली सामाजिक सञ्जाल खाता, निजी फोटो तथा भिडियोको दुरुपयोग, डिपफेक, ब्ल्याकमेलिङ, साइबर स्टकिङ र डिजिटल वित्तीय ठगीका घटना बढ्दै गएको मन्त्री वादीले औँल्याइन्। यस्ता अपराधबाट विशेषगरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय बढी प्रभावित भएको उनले बताइन्।

मन्त्रालयले डिजिटल हिंसासहितका सबै प्रकारका लैङ्गिक हिंसालाई समेट्ने एकीकृत कानुनको अवधारणा तयार गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइसकेको जानकारी दिइएको छ। प्रस्तावित कानुनमा डिजिटल हिंसा, साइबर बुलिङ तथा नयाँ प्रविधिबाट हुने अपराधलाई समेट्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मन्त्रालयले डिजिटल हिंसाविरुद्ध जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय तहका न्यायिक समिति, नेपाल प्रहरी तथा सेवा प्रवाहमा संलग्न कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिएकी छन्। एआई, डिपफेक र सीमापार सञ्चालित डिजिटल प्लेटफर्मका कारण अनुसन्धान थप जटिल बन्दै गएको भन्दै गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र साइबर ब्युरोको अनुसन्धान क्षमता, जनशक्ति, बजेट तथा डिजिटल फरेन्सिक पूर्वाधार सुदृढ गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएकी छन्।

छलफलका क्रममा मन्त्री वादीले भनिन्, ‘आजको प्रविधि कानुनभन्दा छिटो परिवर्तन भइरहेको छ। एआई, डिपफेक र सीमापार सञ्चालित डिजिटल प्लेटफर्मका कारण अनुसन्धान अझ जटिल बन्दै गएको छ। हाम्रो कानुनी व्यवस्था, अनुसन्धान प्रणाली, संस्थागत क्षमता र अन्तरनिकाय समन्वय समय अनुकूल सुदृढ हुन आवश्यक छ।’

यो कुनै एक मन्त्रालयको मात्र नभई सम्पूर्ण सरकार र समाजको साझा जिम्मेवारी भएको बताउँदै उनले थपिन्, ‘गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी तथा साइबर ब्युरोको अनुसन्धान क्षमता सुदृढ गर्नुपर्छ। कानुन मन्त्रालयले नयाँ प्रविधिका अपराधलाई सम्बोधन गर्न कानुनी सुधारहरूलाई शीघ्रता दिनुपर्ने हुन्छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले गैरकानुनी सामग्री शीघ्र हटाउन र पीडितको गोपनीयताको संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।’

शिक्षा मन्त्रालय र स्थानीय तहले विद्यालयदेखि समुदायसम्म डिजिटल साक्षरता र सुरक्षित इन्टरनेट प्रयोगसम्बन्धी कार्यक्रम नियमित सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएकी छन्। दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनलाइन बाल सुरक्षा निर्देशिका २०७६ कार्यान्वयनमा ल्याएको उल्लेख गर्दै सामाजिक सञ्जाल कम्पनी, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, बैंक तथा सञ्चार माध्यमले पनि जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनले बताइन्।

उनले भनिन्, ‘हामी महिलाहरूलाई प्रविधिबाट टाढा राख्न होइन, सुरक्षित बनाउन चाहन्छौँ। महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले पनि सुरक्षा, सम्मान र विश्वासका साथ डिजिटल सेवा प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु हाम्रो साझा दायित्व हो।’

राष्ट्रिय सभाबाट पारित सङ्कल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि एकीकृत लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी विधेयकलाई शीघ्र अन्तिम रूप दिने तयारीमा मन्त्रालय लागेको छ। डिजिटल हिंसाविरुद्ध राष्ट्रिय जनचेतना अभियानलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिनेछ।