काठमाडौँ । नेपालका कारागार, प्रहरी हिरासत र बाल सुधार गृहहरूको अवस्था अत्यन्त दयनीय र असुरक्षित रहेको उल्लेख गर्दै संरचनात्मक सुधारको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर भएको छ।
अधिवक्ता कुमार प्रसाद थपलियाले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा उक्त रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालयसहित कारागार व्यवस्थापन विभाग र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
रिटमा अन्तिम फैसला नभएसम्मका लागि पनि तत्काल हिरासत र सुधार गृहमा रहेकाहरूको विशेषज्ञ चिकित्सकद्वारा स्वास्थ्य परीक्षण गराउन, मानसिक स्वास्थ्यको लागि 'सुसाइड प्रिभेन्सन प्रोटोकल' लागू गर्न र बालबालिकाहरूमाथि बल प्रयोग नगर्न तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका छन्।
रिट निवेदक थपलियाले राज्यको नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिहरूको जीवन, स्वास्थ्य र सुरक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी राज्यकै हुने जिकिर गरेका छन् । हिरासत वा कारागारमा हुने कुनै पनि शङ्कास्पद मृत्यु वा यातनाको घटनामा राज्य पन्छिन नमिल्ने र यसलाई 'Accountability Event' का रूपमा लिनुपर्ने रिटमा उल्लेख छ।
रिट निवेदनमा इन्सेक लगायतका विभिन्न स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै सन् २०२१ देखि २०२५ सम्मको पाँच वर्षमा प्रहरी हिरासतभित्र २१ जना र कारागारभित्र २७५ जना कैदीबन्दीले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ।
यी मृत्युहरूमध्ये अधिकांश शङ्कास्पद रहेको र राज्यले प्राकृतिक लगायत कारण भनेर पन्छिने गरेको आरोप लगाइएको छ।
साथै राज्यको पूर्ण नियन्त्रणमा रहेका कैदीबन्दी, थुनुवा र बाल सुधार गृहका बालबालिकाहरूका लागि अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा र जीवन बीमाको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। उपचारको अभावमा वा कारागारको खराब अवस्थाका कारण कसैको मृत्यु भएमा पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता हुनुपर्ने जिकिर गरिएको छ।
कारागारभित्र कैदीहरूमध्येबाटै नाइके र चौकीदार तोकेर उनीहरूलाई अनौपचारिक शक्ति सुम्पिँदा कारागारभित्र समानान्तर सत्ता चलेको र यसबाट कमजोर एवं सीमान्तकृत कैदीहरूमाथि शारीरिक र आर्थिक शोषण भइरहेको भन्दै यो प्रथा खारेज गर्न माग गरिएको छ।
हिरासत वा कारागारमा हुने मृत्युको छानबिन गर्न 'मिनेसोटा प्रोटोकल' बमोजिमको स्वतन्त्र र निष्पक्ष संयन्त्र बनाउनुपर्ने, पोस्टमार्टमको भिडियो रेकर्डिङ गर्नुपर्ने र मृत्युको कारणबारे पारदर्शी अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरिएकाे छ।
देशभरका कारागार र हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूको उमेर, लिङ्ग, स्वास्थ्य अवस्था र कानुनी स्थितिसहितको 'एकीकृत डिजिटल अभिलेख प्रणाली' स्थापना गर्न परमादेशको माग गरिएको छ।
