काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले मधेस प्रदेशमा देखिएको खानेपानी, सरसफाइ र जलस्रोत व्यवस्थापनको गम्भीर संकटबारे विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।प्रतिवेदनले मधेसमा भूमिगत जलस्तर डरलाग्दो रूपमा घटेको र यसले समग्र जनजीवन तथा कृषि प्रणालीमा नराम्रो असर पारेको निष्कर्ष निकालेको हो।
पछिल्ला केही वर्षयता मधेस प्रदेशमा वर्षा कम हुँदै गएको र भूमिगत जलस्तर निरन्तर ओरालो लागेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। औसतमा भूमिगत जलस्तर दुईदेखि तीन मिटरसम्म घटेको छ। पानीको सतह सातदेखि आठ मिटरभन्दा तल झरेपछि प्रदेशका ६० प्रतिशतभन्दा बढी हातेपम्प (चापाकल) हरू सुक्न पुगेका छन्। धनुषाको हंसपुरलगायत केही स्थानमा त ९० प्रतिशतसम्म हातेपम्प सुकेको तथ्यांक छ। पश्चिमी मधेसका जिल्लाहरूमा जलस्तर तीन मिटरभन्दा बढीले घटेको डरलाग्दो अवस्था प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
यस संकटको पछाडि मुख्य रूपमा चुरे क्षेत्रको विनाश र जलवायु परिवर्तनलाई जिम्मेवार मानिएको छ। वन विनाश, जथाभावी भू-उपयोग र नदीजन्य पदार्थ (गिट्टी-बालुवा) को अनियन्त्रित उत्खननले प्राकृतिक पुनर्भरण प्रक्रियालाई गम्भीर असर पुर्याएको छ। यसका साथै सिँचाइ र औद्योगिक प्रयोजनका लागि भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहन हुँदा संकट झन् गहिरिएको हो। सन् २०२५ को खडेरीमा करिब तीन हजार छ सय पचहत्तर मिलियन घन मिटर पानीको कमी भएको अनुमान गरिएको छ।
पानीको अभावले मधेसमा सामाजिक र आर्थिक रूपमा ठूलो प्रभाव पारेको छ। विशेषगरी महिला, बालबालिका र सीमान्तकृत दलित तथा मुसहर समुदाय सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन्। खानेपानी ल्याउन घण्टौँ समय खर्चिनुपर्दा बालबालिकाको विद्यालय उपस्थितिमा कमी आएको छ।
महिलाहरूको जीविकोपार्जनको अवसरसमेत गुमेको छ। युनिसेफको अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘पानीको अभावले गर्दा कतिपय परिवारहरू आफ्नो शौचालय प्रयोग गर्न नसकेर पुनः खुला स्थानमा दिसापिसाब गर्न बाध्य छन्।’ सन् २०१९ मै खुला दिसामुक्त घोषणा भएको मधेसमा पानी अभावले यो अभियानलाई ठूलो चुनौती दिएको छ। सरसफाइको कमीले गर्दा हैजा र झाडापखाला जस्ता रोगको जोखिमसमेत बढाएको छ।
समस्या समाधानका लागि सरकारी प्रयासहरू प्रभावकारी हुन नसकेको समितिले जनाएको छ। स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारबिच समन्वयको चरम अभाव छ। धेरैजसो खानेपानी आयोजनाहरू बजेट अभाव र मर्मतसम्भार नहुँदा अलपत्र अवस्थामा छन्। संकटको समयमा सरकारले ट्याङ्करमार्फत पानी बाँड्ने जस्ता अल्पकालीन उपाय मात्र अपनाएको छ। यस्ता तत्कालिन र राहतमुखी प्रतिक्रियाले मात्र समस्याको दीर्घकालीन समाधान नदिने प्रतिवेदनको ठहर छ।
संकट समाधानका लागि समितिले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुझावहरू सरकारलाई दिएको छ। आपतकालीन राहतबाट माथि उठेर जलवायु अनुकूल जल सुरक्षातर्फ रूपान्तरण गर्न स्पष्ट रणनीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। चुरे-भावर क्षेत्रको संरक्षण, पानीको पुनर्भरण (रिचार्ज) प्रणालीको विकास र गहिरो बोरिङमा कडा नियमन गर्न समितिले सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'चुरे क्षेत्रमा अवैध वन फँडानी र अनियन्त्रित बालुवा-गिट्टी उत्खननमाथि प्रतिबन्ध कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ।' त्यस्तै समितिले थप सुझाव दिँदै भनेको छ, 'भूमिगत जलको अनियन्त्रित दोहन रोक्न नियमनकारी संयन्त्र स्थापना गर्नु अनिवार्य छ।' परम्परागत पोखरीहरूको संरक्षण, मर्मत र वर्षातको पानी संकलन गर्ने प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्न पनि समितिले सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
