काठमाडौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पारित हुन नसक्दा प्रदेश बजेट शून्यताको अवस्थामा पुगेको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विक्रमसिंह धामीले असार १ गते मध्यरातमा प्रदेश सभामा पेस गरेको ३७ अर्ब ७० करोड बराबरको बजेट पारित हुन नसक्दा यो स्थिति आएको हो।

सत्ता गठबन्धनका दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बिचको विवादका कारण मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेका थिए। आफ्ना मन्त्रीहरू बर्खास्तीमा परेपछि एमालेले असार ३१ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो।

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको १९ दिन बितिसक्दा पनि कामचलाउ सरकारका मुख्यमन्त्री शाहले न राजीनामा दिएका छन्, न विपक्षी दलहरूको समर्थन लिएर बजेट नै पारित गर्न सकेका छन्।

एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि नैतिकताका आधारमा मुख्यमन्त्री शाहले राजीनामा दिनुको साटो सत्ता जोगाउने असफल प्रयासमा लागेको आरोप विपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेकपा (एमाले) ले लगाएका छन्।

भावी मुख्यमन्त्री एवं नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले मुख्यमन्त्री शाहकै कारण प्रदेश ‘बजेट होलिडे’ मा गएको आरोप लगाए। प्रदेश सभाबाट बजेट पारित हुन नसक्दा कर्मचारीलाई तलबसमेत खुवाउन नसकिने स्थिति सिर्जना भएको उनको भनाइ छ।

‘यहाँ अहिले बजेट होलिडेको स्थिति छ। मुख्यमन्त्री शाहकै कारणले बहुमतको सरकार र गठबन्धन भत्किएको हो। यस्तो स्थितिमा कर्मचारीहरूले तलब नपाएको अवस्था छ, सबै कुरा ठप्प छ,’ रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भट्टले भने, ‘सुदूरपश्चिममा कुनै प्राकृतिक विपत्ति आयो भने त्यसको व्यवस्थापन गर्ने हामीसँग कुनै स्रोत छैन। रकम खर्च गर्ने कुनै अख्तियारी छैन। यस्तो अवस्थामा लामो समय यसरी बस्नुले जनता र राष्ट्रप्रतिको जवाफदेहिता एवं जिम्मेवारीमा सरकार र मुख्यमन्त्रीज्यूको गम्भीरता देखिएन।’

विपक्षी गठबन्धनसँग ३१ जना सांसदसहित स्पष्ट बहुमत पुगिसकेको अवस्थामा पनि नैतिकताका आधारमा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिनु राजनीतिक बेइमानी भएको भट्टले बताए।

‘विपक्षी गठबन्धनमा ३१ जनासहित स्पष्ट बहुमत भइसकेको स्थितिमा अब खेल्ने ठाउँ कहीँ पनि छैन। हो, उहाँ अल्पमतमा परेको र अर्को वैकल्पिक सरकार बन्ने ग्यारेन्टी नभएको स्थितिमा ‘केही गरी म सक्छु कि’ भनेर प्रयास गर्ने कुरालाई अन्यथा मान्न सकिन्न,’ भट्टले भने, ‘तर यहाँ वैकल्पिक सरकार बन्ने ग्यारेन्टी भइसकेको छ। तैपनि मुख्यमन्त्री कुर्सीमा टाँसिएका छन्। बजेटलाई होलिडेको परिस्थिति बनाएर कुर्सीमा टाँसिने कुराले स्वयं कांग्रेस पार्टी र उहाँलाई नै राम्रो गर्दैन नि।’

यता, आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले भने मुख्यमन्त्रीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन पाउने संवैधानिक अधिकार रहेकाले उनी अहिले नै राजीनामा दिने मुडमा नभएको जिकिर गरे।

‘मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन एक महिनाको समय हुन्छ, त्यो संवैधानिक अधिकार हो। सायद साउन २८ गते एक महिना पुग्दैछ। तरल राजनीतिमा कुन बेला के हुन्छ, थाहा हुँदैन। त्यसकारण संवैधानिक अधिकारको पूर्ण रूपले पालना गर्ने कुरा हो। अहिले नै राजीनामा दिने मुडमा मुख्यमन्त्री हुनुहुन्न,’ मन्त्री धामीले भने।

‘बजेट होलिडे’ का कारण कर्मचारीले तलब नपाएको गुनासोका सम्बन्धमा विपक्षी दलहरूसँग निरन्तर छलफल भइरहेको उनले दाबी गरे।

मन्त्री धामीले भने, ‘यस विषयमा छलफल गर्न नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरू धनगढी पुग्नुभएको छ। विपक्षी दलका नेताहरूसँग अनौपचारिक रूपमा पनि कुराकानी भइरहेको छ। मन्त्रालयको हिसाबले हामीले पूर्ण रूपमा तयारी गरिरहेका छौँ। अध्यादेश ल्याएर कम्तीमा कर्मचारीको तलबका विषयमा निकास निकाल्नेबारे छलफल हुन्छ। अन्य बजेट प्रक्रियाका कुरा नयाँ बन्ने सरकारका लागि काम लाग्ला, तर कम्तीमा कर्मचारीको तलब आदि व्यवस्थापनका लागि आजैदेखि छलफल चल्छ।’

आफैँ सहभागी सरकारले ल्याएको बजेट पारित हुन नदिएर एमालेले राजनीतिक बेइमानी गरेको मन्त्री धामीको आरोप छ।‘कुन दलले कतिखेर कसलाई समर्थन गर्छ भन्ने नै थाहा छैन। दलहरूका यस्तै क्रियाकलापले गर्दा प्रणालीप्रति नै नागरिकको गुनासो बढेको छ। अहिले पनि केही दलहरू आफू सुध्रिन सकिरहेका छैनन्। मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछि मात्र बजेट सदनमा प्रस्तुत हुने हो। आफैँ सहभागी रहेको सरकारले ल्याएको बजेटमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने कुरामा नैतिकता भन्ने चिज सबैलाई लागू हुनुपर्ने हो,’ मन्त्री धामीले भने, ‘पार्टीका केन्द्रीय सभापतिले पुरानो खालको खेल नगरौँ भन्नुभएको छ। तर, संवैधानिक अधिकारको कुरा भएकाले केही दलहरूसँग छलफल होला। सर्वदलीय बैठकले केही निर्णय गर्ला। मुख्यमन्त्रीले पार्टी सभापति र अन्य दलका नेताहरूसँग छलफल गरिरहनुभएको छ।’

बजेट पास गरी समाधानको बाटो खोज्न उनले सबै दलहरूसँग आग्रह गरेका छन्। बजेट पारित नहुँदा तल्लो तहका कर्मचारी बढी मर्कामा परेकाले प्रदेशलाई यत्तिकै अन्योलमा राख्न नहुने मन्त्री धामीको भनाइ छ।

सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि कुनै वैकल्पिक कानुनी व्यवस्था गर्न नसकेपछि प्रदेश सरकार साउन १ गतेदेखि खर्चविहीन बनेको छ। बजेट अभावमा प्रदेश मातहतका कुनै पनि सरकारी निकायले नयाँ खर्च गर्न पाउने छैनन्।

सुदूरपश्चिममा एमालेकै सांसदहरूले बजेटविरुद्ध संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि उत्पन्न विवाद मिलाउन कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेल र एमाले लेखा आयोगका अध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल सुदूरपश्चिम गएका थिए। तर, उनीहरू विवाद समाधान गर्न असफल भएका थिए।

२०८१ असार १७ गते कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबिच भएको ७ बुँदे सहमति अनुरूप वर्तमान सरकार बनेको थियो।

तर, साउन ९ गते नेकपा र एमालेबिच प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने विषयमा भएको तीन बुँदे सहमतिपश्चात् सबै प्रदेशमा नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।

सहमतिअनुसार एमालेले कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाएको छ भने नेपाली कांग्रेसले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाएको छ। मधेस र गण्डकी प्रदेशमा भने अन्य दलसँग परामर्श गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय भएको थियो।