काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले मापदण्ड पूरा नगर्ने २ सय ५० म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेका छन् । एक वर्षमा सय जना कामदार नपठाउने म्यानपावर कम्पनीको इजाजत रद्द हुने नियम विपरीत श्रममन्त्री अर्यालले ती कम्पनीहरूको इजाजत रद्द हुनबाट जोगाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेका हुन् ।
वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा १३ को घ (२) मा लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एक सय जना पनि श्रमिक पठाउन नसकेमा इजाजतपत्र रद्द गरिने व्यवस्था गरेको छ । तर तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरेका कारण कम्तीमा दुई सय ५० वटा म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र रद्द हुने भएपछि श्रममन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीमा रहेको कानुनी छिद्र ‘बाधा अड्काउ फुकाउने’ व्यवस्थालाई टेक्दै नीतिगत निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेका हुन् ।
वैदेशिक रोजगार नियमावलीको दफा ८ मा भने ‘पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा सय जना श्रमिक वैदेशिक रोजगारमा पठाएको प्रमाणित हुने कागजात’ पेस भएमा मात्रै वैदेशिक रोजगार विभागले इजाजतपत्र नवीकरण गर्न पाइनेछ । चालु आवमा कम्तीमा २ सय ५० वटा म्यानपावर कम्पनीले एक सयभन्दा कम श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका छन् ।
व्यवस्थापिका संसद्ले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने भन्दै २०७५ चैत १९ मा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्नेक्रममा म्यानपावर कम्पनीलाई श्रमिक पठाउनुपर्ने कोटा तोकेको थियो ।
म्यानपावरलाई प्रभावकारी अनुगमन र नियमन गर्न तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टले पहिलो पटक २०७५ मा धरौटीमा वृद्धि गरी वार्षिक सय जना पठाउनैपर्ने प्रावधान ल्याएका थिए । जसका कारण १५ सय वटा म्यानपावरबाट झारेर ८ सय ५५ मा झरेको थियो । हाल १६ सय वटा नाघिसकेको छ ।
यता, मन्त्रालयले ऐनको दफा ८२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको जनाएको छ ।
