काठमाडौँ। गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सुदूरपश्चिमबाट एउटा पनि सिट जित्न नसकेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अहिले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारीमा छ । प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठुलो दल बनेको नेकपाले दोस्रो कार्यकालको अन्तिम समयमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको हो।
केन्द्रमा नेकपा र नेकपा एमालेबिच प्रदेश सरकार सञ्चालनका विषयमा सहमति भएपछि सुदूरपश्चिमको सत्ता समीकरण फेरिएको हो । एमालेले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । अब केही दिनभित्रै नेकपाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने लगभग निश्चित छ।
सङ्ख्यात्मक रूपमा नेकपा प्रदेश सभामा बलियो देखिए पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारीसँगै पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन र आन्तरिक सम्बन्ध अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । तीन फरक राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका नेताहरू नेकपाका रुपमा अहिले एउटै पार्टीमा छन् । सरकार गठन र मन्त्री चयनका बेला यही एकता व्यवहारमा कत्तिको देखिन्छ भन्ने चासो बढेको छ।
विशेषगरी तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट आएका नेताहरूबिचको सम्बन्धलाई धेरैले नजिकबाट हेरिरहेका छन् । विगतमा पार्टीभित्र मानबहादुर धामी र खगराज भट्ट दुई फरक धारका रूपमा चिनिन्थे । संसदीय दलको नेतृत्वलाई लिएर दुवै पक्षबिच मतभेद सार्वजनिक भएकै कारण एक समय खगराज भट्ट संसदीय दलको नेताबाट हटेका थिए
अहिले सार्वजनिक रूपमा सबै नेताहरू पार्टी एकढिक्का रहेको बताउँछन्, तर पार्टीभित्रका केही नेता भने नेतृत्व र शक्ति बाँडफाँटका विषयमा अझै फरक धारणा रहेको स्वीकार गर्छन् । मुख्यमन्त्रीका रूपमा खगराज भट्टको नाम लगभग टुङ्गो लागिसकेको चर्चा भइरहेका बेला पनि सबै समूह समान रूपमा उत्साहित भने देखिएका छैनन् । भट्ट निकट नेताहरू उनीबाहेक अर्को विकल्प नभएको बताउँछन् भने केही नेता पार्टीको सामूहिक निर्णयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्छन्।
तत्कालीन एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट आएका नेताहरू पनि सरकार गठनलाई पार्टीको पहिलो ठुलो राजनीतिक परीक्षा मानिरहेका छन् । उनीहरू सरकारमा सबै पक्षको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताउँछन्।पार्टी एकीकरणको भावना व्यवहारमा देखिनुपर्ने उनीहरूको जोड छ।
तत्कालीन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेता तथा हाल नेकपाका प्रमुख सचेतक घनश्याम चौधरी भने पार्टीभित्र कुनै असहज अवस्था नरहेको दाबी गर्छन् । उनका अनुसार सरकार गठनका विषयमा आवश्यक छलफल भइरहेको भए पनि मन्त्री र अन्य जिम्मेवारीका विषयमा औपचारिक निर्णय भएको छैन।
‘सरकार गठन हुन अझै केही दिन लाग्न सक्छ । पहिला संसदीय दलको बैठक बस्छ । त्यसपछि मुख्यमन्त्री, मन्त्री र अन्य विषयमा निर्णय हुन्छ, हामी पहिले फरक दलमा थियौँ, अहिले एउटै पार्टी हौँ । पार्टीभित्र राम्रो मेलमिलाप छ । सरकार गठनका बेला छलफल हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो,’ चौधरीले भने।
सांसद घनश्याम चौधरीले यसो भनिरहँदा पार्टी स्रोतहरू भने सरकार गठन प्रक्रिया त्यति सहज नहुने बताउँछन् । सरकारमा सहभागी हुन चाहने सांसदको सङ्ख्या धेरै छ । मन्त्री बन्ने आकाङ्क्षी पनि उल्लेख्य छन् । तीन फरक दलबाट आएका नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक योगदानअनुसार जिम्मेवारीको अपेक्षा गरेका छन् । त्यसैले मन्त्रालय बाँडफाँट नेतृत्वका लागि चुनौती बन्न सक्ने देखिन्छ।
‘सरकारमा जाने आकाङ्क्षी धेरै छन्, अहिले पनि कसरत चलिरहेको छ, पार्टी भित्र त्यति सहज छैन,’ नेकपाका एक नेताले भने।उनका अनुसार सरकार गठनसँगै नेकपाको वास्तविक एकताको परीक्षा सुरु हुने छ।
विपक्षमा रहँदा साझा एजेन्डामा उभिन सजिलो हुने भए पनि सरकार सञ्चालनका क्रममा नेतृत्व, मन्त्री छनोट र जिम्मेवारी बाँडफाँटले पार्टीभित्रको सम्बन्धको वास्तविक अवस्था देखाउने स्रोतको भनाइ छ।
यता मुख्यमन्त्री हुने भनिएका नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट सरकार परिवर्तनलाई संसदीय व्यवस्थाको स्वाभाविक प्रक्रिया भएको बताउँदै आफ्नो नेतृत्वमा बन्ने सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने बताउँछन्।
पार्टीमा आपसी समझदारीमा सर्वसम्मत निर्णय गरेर सरकार गठन गर्ने र सोही अनुसार अन्तिम कार्यकालमा देखाउने काम गर्ने उनको भनाइ छ।
भट्टका अनुसार नयाँ सरकारको पहिलो प्राथमिकता सुशासन स्थापना हुनेछ । बजेटको वैज्ञानिक विनियोजन, विकास आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने योजनासहित सरकार अघि बढ्ने उनले बताए।
'प्रदेशका स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै जनताको आवश्यकताअनुसार योजना छनोट गरिनेछ। हामी राइजिङ सुदूरपश्चिमको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्ने गरी काम गर्नेछौं,' उनले भने।
