काठमाडौँ। नेकपा एमाले र  नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बिच प्रदेश सत्ता समीकरणकाे सहमति केन्द्रीयस्तरमा भए पनि गण्डकीमा नयाँ सरकार निर्माणका लागि अझै आधार तयार भएको छैन । गण्डकी प्रदेश सभामा एमाले र नेकपाका गरी २८ सांसद छन् । नयाँ सरकार गठनका लागि कम्तीमा ३० सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ।

नयाँ समीकरण अनुसार सरकार बनाउन २ सिट रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को साथ अनिवार्य छ । राप्रपाले निर्णय नगरेका कारण कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट एमाले बाहिरिएको छैन, नयाँ सरकार निर्माणका लागि औपचारिक संवाद समेत सुरु भएको छैन।

एमालेका सांसद तथा पूर्वमन्त्री कृष्ण पाठक राप्रपाले निर्णय नगर्दासम्म नयाँ कोर्स सुरु नहुने बताउँछन् । गण्डकीको नयाँ सरकारको नेतृत्व एमालेले नै गर्ने आन्तरिक समझदारी भए पनि सरकार निर्माणका लागि चाहिने सङ्ख्या पर्याप्त नभएका कारण प्रक्रिया नै अघि नबढेको उनले सुनाए।

‘गण्डकीमा सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने कुरा आन्तरिक रूपमा टुङ्गिसकेको छ । अब राप्रपाले मात्र आफ्नो निर्णय लिन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘नयाँ सरकार गठनका सन्दर्भमा दलहरूबिच आन्तरिक संवाद र छलफल जारी रहे पनि तत्कालै कुनै ठोस निष्कर्षमा पुग्न निकै कठिन देखिएको छ।’

केन्द्रको रणनीति अनुरूप अन्य प्रदेशमा जस्तै गण्डकीमा पनि सबै दल मिलेर अघि बढ्ने प्रयास भइरहेको तर नयाँ सरकार गठन र शक्ति बाँडफाँटका सन्दर्भमा दुवै पक्षका लागि सहमतिमा पुग्न निकै चुनौतीपूर्ण रहेको उनले सुनाए । एमाले गण्डकीले हालकै समीकरणलाई निरन्तरता दिनुपर्ने केन्द्रमा रिपोर्टिङ गरेको थियो । प्रदेशको भावना विपरीत केन्द्रीय नेतृत्वले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग मिल्ने निर्णय गरेपछि एमाले सरकार छोड्ने कि निरन्तर रहने भन्नेमै अलमलिएको छ।

पाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक प्रकाश बरालले केन्द्रमा भएको नयाँ राजनीतिक सहमतिसँगै पुरानो राजनीतिक सहकार्यको औचित्य समाप्त भएकाले एमालेले राजनीतिक निर्णय लिनुपर्ने बताए । ‘केन्द्रमा भएको सहमतिसँगै पुरानो राजनीतिक समीकरणको सान्दर्भिकता सकिएको छ,’ उनले भने, ‘नयाँ परिस्थितिको माग अनुसार अब एमालेसँगको सहकार्य नहुने पक्का भइसक्यो । दुवै दल नयाँ ढंगले अघि बढ्नु नै उपयुक्त विकल्प हो।’

सरकारमा सहभागी एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरिने हो कि भन्ने जिज्ञासामा उनले कांग्रेसले बर्खास्त गर्नुभन्दा मन्त्रीहरू आफैंले वर्तमान परिस्थितिलाई बुझेर राजनीतिक निर्णय लिँदा उपयुक्त हुने प्रतिक्रिया दिए।बरालले भने, ‘राजनीतिक दृष्टिकोणले पनि उहाँहरू आफैंले मार्गप्रशस्त गर्नु बढी परिपक्व कदम हुनेछ।’

नयाँ साझेदार नेकपाले पनि एमालेको निर्णयपछि नै आगामी प्रक्रिया सुरु हुने जनाएको छ । संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान एमालेसँग अनौपचारिक संवाद भए पनि औपचारिक बैठक बस्न नसकेको बताउँछन्।

एमालेको औपचारिक कदम र बहिर्गमनको निर्णयपछि मात्रै बैठक बस्ने र निर्णय लिन सजिलो हुने उनले बताए । ‘गण्डकी प्रदेशमा दुई दलबिच औपचारिक बैठक भइसकेको छैन, तर सामान्य अनौपचारिक छलफलहरू भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘एमाले सरकारबाट फिर्ता हुने वा नहुने विषय स्पष्ट नभएसम्म नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउन केही समय लाग्ने देखिन्छ।’

एमाले बाहिरिए पनि नयाँ सरकार निर्माणका लागि चाहिने सांसद सङ्ख्या नयाँ गठबन्धनसँग नभएकोले अहिले नै निस्किन दबाब नदिइएको उनको भनाइ छ।

‘नयाँ सरकार गठनका लागि हामीलाई बहुमत पुर्‍याउन राप्रपाको समर्थन आवश्यक छ । एमाले बाहिरिएरमात्रै हुँदैन, राप्रपाले समर्थन गर्नुपर्छ,’ चुमानले भने, ‘राप्रपाले आफ्नो नीति स्पष्ट नगरेको र एमाले पनि सरकारबाट बाहिरिने औपचारिक निर्णयमा नपुगेकाले तत्कालै ठोस कदम चाल्ने स्थिति बनेको छैन।’

गण्डकी प्रदेशमा नयाँ समीकरण निर्माणका लागि बहुमतको साँचो राप्रपासँग छ । गण्डकीको परिस्थिति फरक भएकोले माथिको निर्णयभन्दा भिन्न विकल्पमा पनि छलफल हुनुपर्ने उनी सुझाउँछन् । ‘माथिबाट निर्णय गर्दैमा सरकार बन्ने भए बनिसक्थ्यो । यहाँ त्यो सङ्ख्या पुग्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले अरु प्रदेशभन्दा भिन्न शिराबाट पनि छलफल गर्नुपर्ने भएको छ।’

राप्रपा चाहिँ केन्द्रको निर्णय कुरेर बसेको छ । बागमतीमा पनि राप्रपाको भूमिका निर्णायक छ । दलका नेता पञ्चराम गुरुङ आफूहरुले प्रदेशको रिपोर्टिङ गरिसकेको र उपयुक्त निर्णय केन्द्रले गर्ने बताउँछन् ।
‘हामीले हाम्रो कुरा राखेका छौं । उहाँहरुले प्रदेशको विशिष्टतालाई हेरेर निर्णय दिनुहोला भन्ने लागेको छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रको निर्णय आएपछि सोही अनुसार हामी मुभ हुन्छौँ।’

हालसको सत्ता नेतृत्व दल नेपाली कांग्रेससँग २७ सांसद छन् । एमाले र नेकपाको समीकरणले सरकार नबनाए कांग्रेसले पनि राप्रपा र नेसपा (हाल प्रलोपा)का सांसदलाई फकाउनुपर्छ । त्यसो त, राप्रपा र नेसपाले अहिले पनि सरकारलाई समर्थन गरिरहेका छन्।

वर्तमान सरकारमा एमालेका ४ जना मन्त्री छन् । काँग्रेसले मुख्यमन्त्री सहित ५ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको छ।