काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मिर्गौला फेल भई गम्भीर अवस्थामा रहेकी एक भुटानी शरणार्थी महिलाको उपचार र मिर्गौला प्रत्यारोपणमा देखिएको कानुनी तथा प्रशासनिक अड्चन फुकाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले भुटानी शरणार्थी खर्क बहादुर गजमेरको रिटमा सुनुवाइ गर्दै पीडितको ‘बाँच्न पाउने मौलिक हक’ जोगाउन सात दिनभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न आदेश दिएको हो।
रिट निवेदक खर्कबहादुर गजमेरकी पत्नी सारा गजमेरका दुवै मिर्गौलाले काम गर्न छोडेपछि चिकित्सकले तत्काल मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न सिफारिस गरेका थिए । तर, उनीहरू भुटानी शरणार्थी भएको र शरणार्थी व्यवस्थापन प्रणालीमा उनीहरूको नाम दर्ता नभएका कारण मिर्गौला दाता र ग्रहणकर्ता बीचको नाता प्रमाणित हुन सकेको थिएन।
नाता प्रमाणितको आधिकारिक प्रमाण नभएको भन्दै अश्विनी मेडिकल कलेज एण्ड हस्पिटलले २०८३ असार ८ गते प्रत्यारोपण गर्न अस्वीकार गरेपछि खर्क बहादुरले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले यसअघि नै गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी ‘मानवीय अवस्थालाई हेरी नाता प्रमाणित र सिफारिसका लागि निर्देशन मागेको भए पनि मन्त्रालयबाट के निर्णय भयो भन्ने स्पष्ट नभएकाले, ७ दिनभित्र सोको जानकारी पठाउन गृह मन्त्रालयलाई आदेश दिइएको छ।
त्यस्तै झापाको दमकस्थित बेलडाँगी शरणार्थी शिविरको शिविर व्यवस्थापन समिति ले खर्क बहादुर र सारा गजमेरको नाता सम्बन्धबारे गरेको सिफारिस सही हो वा होइन भनी ७ दिनभित्र रुजु गरी पठाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापालाई आदेश दिइएको छ।
