काठमाडौँ। नेकपा (एमाले) संसदीय दलकी उपनेता एवं सांसद पद्मा अर्यालले निर्वाचन आयोगले बनाउने योजनाहरू केवल कागजमा सीमित नभई परिणाममुखी हुनुपर्ने बताएकी छन्।
बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीको संसदीय सुनुवाइका क्रममा बोल्दै अर्यालले योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार सम्भव रहेको उल्लेख गरिन्।
प्रस्तावित प्रमुख आयुक्तले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनालाई महत्त्वाकांक्षी र सकारात्मक ठहर्याउँदै अर्यालले प्राथमिकताका आधारमा काम अगाडि बढाउन सुझाव दिइन्। छलफलका क्रममा सांसद अर्यालले राजनीतिक दलहरूलाई सार्वजनिक कोषबाट निर्वाचन खर्च उपलब्ध गराउने विषय तत्कालको प्राथमिकतामा पर्न नहुने स्पष्ट पारिन्।
उनले निर्वाचनमा हुने ‘मनी र मसल’ अर्थात् पैसा र शक्तिको दुरुपयोग तथा सञ्चार माध्यम र संयन्त्रको प्रतिकूल प्रयोगलाई नियन्त्रण गरी निर्वाचनलाई स्वच्छ, पारदर्शी र धाँधलीरहित बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै उनले सहरी क्षेत्रको तुलनामा ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा अझै पनि निर्वाचन स्वच्छ हुन नसकेको टिप्पणी गरिन्।
आफ्नो धारणा राख्दै अर्यालले भनिन्, ‘विगतका समस्या र अनुभवलाई स्मरण गर्दै आयोगले आफ्ना प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्नुपर्छ। विदेशमा रहेका नेपालीको मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ।’
दुर्गम क्षेत्रमा हुने बुथ कब्जा र सुरक्षा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले थपिन्, ‘संवेदनशील मतदान केन्द्रहरूमा सिसीटिभी जडान गरी आयोगबाटै प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने प्रविधिको विकास गरिनुपर्छ।’
निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनी विवादहरू लामो समयसम्म न्यायालयमा अल्झिने गरेको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै अर्यालले यस्ता विवाद छिटो छरितो ढङ्गले निरूपण गर्न निर्वाचन आयोगभित्रै कुनै छुट्टै संयन्त्र वा ‘फास्ट ट्रयाक’ विधिको आवश्यकता रहेको औँल्याइन्। निर्वाचनका समयमा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने चरित्र हत्या र गलत सूचनाको व्यवस्थापन पनि आयोगका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको भनाइ उनको छ।
निर्वाचन आचारसंहिताको कार्यान्वयनमा देखिएको विभेदप्रति लक्षित गर्दै अर्यालले आचारसंहिता सबैका लागि समान हुनुपर्ने र शक्ति केन्द्रहरूको प्रभावमा नपरी कडाइका साथ लागू गरिनुपर्ने उल्लेख गरिन्। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा विवरण सङ्कलन गर्दा दलीय प्रभाव पर्न सक्ने जोखिमप्रति सचेत रहँदै आयोगलाई एक स्वतन्त्र र संवैधानिक निकायका रूपमा आफ्नो गरिमा कायम राख्न उनले ध्यानाकर्षण गराइन्।
