काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले गरेको कर फिर्ताको घोषणा अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत् ल्याइएको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा ३ प्रतिशत समता शुल्क फिर्ता लिने बालेनको घोषणा एक साता बित्दा समेत कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो।
बालेनले अघिल्लो साता साउन ५ गते फेसबुकमा पोस्ट गर्दै कर फिर्ताको घोषणा गरेका थिए। त्यसको भोलिपल्ट बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ती करहरू फिर्ता लिने निर्णय गरेको औपचारिक जानकारी दिइएको थियो।
तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको एक साता बित्दा पनि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो। उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित हुनेसहितको आवश्यक प्रक्रिया पूरा हुनुपर्छ। यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले सूचना प्रकाशनका लागि पठाउनुपर्छ।
मुद्रण विभागले राजपत्रमा दुई प्रकारका सूचना जारी गर्ने गरेको छ– नियमित अंक (संख्या) र अतिरिक्ताङ्क (अरि)। नियमित अंक सोमबार र बिहीबार प्रकाशन हुन्छ भने अतिरिक्ताङ्क सूचना प्राप्त भएलगत्तै प्रकाशन हुने विभागकी सूचना अधिकारी विमला कोइराला बताउँछिन्। तर अहिलेसम्म उक्त निर्णयको सूचना नै पठाइएको छैन।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्साल सरकारले निर्णय नै गरेको अवस्थामा उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुनेका शंका नभएको बताउँछन्। प्रक्रियाका लागि केही समय लागेको हुनसक्ने उनको भनाइ छ।
‘उक्त कर नलिने भनेर मन्त्रिपरिषद्बाट घोषणा नै भइसक्यो, लिइसकेका कर पनि फिर्ता हुने प्रष्ट भइसकेकोले यसमा द्विविधा हुने कुरा भएन,’ लम्साल भन्छन्।
तर, राजपत्रमा प्रकाशित नभएकोले अहिले पनि स्वास्थ्य संस्थाले धमाधम कर उठाइरहेका छन्। यसरी उठाउने कर प्राविधिक रुपमा फिर्ता गर्न निकै गाह्रो हुन्छ।
सामान्यतया नियमति रुपमा भुक्तानी हुने ठाउँ (जस्तै विद्यालय) मा तिरिने कर अर्को भुक्तानीमा मिलान गर्न सकिन्छ, तर औषधोपचारको विषय नियमित रुपमा नहुने भएकोले अहिले निजी अस्पतालबाट सेवा लिएका सेवाग्राहीले रकम फिर्ता पाउनै समस्या हुने देखिन्छ।
अर्को विषय चाहिँ यसले सरकारको निर्णय प्रक्रिया अहिले पनि कति सुस्त छ भन्ने देखाउँछ।
