काठमाडौँ। पोखरा बसपार्कमा रहेको सुकुमबासी बस्ती हटाएर त्यहाँ आधुनिक बसपार्क निर्माणको क्रममा छ पोखरा महानगरपालिका । लामो समयदेखि यसमा महानगरले प्रक्रियागत प्रयास गरिरहेको छ । हालसम्म बसपार्क क्षेत्रमा रहेका सुकुमबासीको पहिचान गर्ने र उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने जग्गा खोजीको काम तीव्र पारिएको छ।
महानगरले साउन १८ गते अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेर गैर सुकुमबासी तथा गैर अव्यवस्थित बसोबासीलाई तुरुन्तै हटाउने तयारी गरेको छ । यसअघि पोखरा महानगरका प्रशासन महाशाखा प्रमुख कृष्ण तिवारीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएर उक्त समितिले सुकुमबासीको पहिचान गर्ने काम सकेको छ।
सोही समयमा पोखरा १७ की अध्यक्ष राधिका शाही योगीको संयोजकत्वमा जग्गा खोजी समिति गठन भएको छ । उक्त समितिले केही ठाउँको जग्गा महानगरलाई सिफारिस गरिसकेको छ । पूर्व न्यायाधीशको संयोजकत्वमा न्यायिक निरूपण समिति पनि बनेको थियो । समितिले प्रतिवेदन महानगरलाई बुझाइसकेको छ । सुकुमबासी पहिचान गर्दै गर्दा बसपार्कमा लालपुर्जा भएका जग्गाधनीले भने आफ्नो संरचना हटाएर बाहिरिएका छन्।
तर, सुकुमबासीहरु चाहीँ महानगरपालिकाले आफूहरूलाई झुक्क्याउने प्रयास गरेको भन्दै आन्दोलित छन् । उनीहरुले विना विकल्प आफूहरूलाई हटाए सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
यही सन्दर्भमा कास्की २ का सांसद उत्तम प्रसाद पौडेलले सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा विना कसैले डोजर चलाउन नसक्ने चेतावनी दिएका छन् । सुकुमबासी बस्तीमा पुगेर उनी त्यत्तिमा मात्रै रोकिएनन् र अघि भने, ‘म तपाईँहरूलाई आजको भोलि नै लालपुर्जा दिइहाल्न सक्दिनँ, तर अबको केही महिनाभित्र तपाईँहरूको हातमा लालपुर्जा लिएर यही उत्तम पौडेल आउँछ । हरेकको हातमा मोबाइल छ, भिडियो बनाउनुस् र यो कुरा रेकर्ड गरेर राख्नुस् ।’ स्थानीय तहले विना व्यवस्थापन डोजर चलाउन नपाउने उनको चेतावनी छ।
‘कहिलेकाहीँ साथीहरू डराउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ– लौ न भोलि नै डोजर ल्याउने रे, पर्सि नै डोजर ल्याउने रे ! कसले ल्याउने डोजर ? स्थानीय तहको सरकारले ल्याउने रे ! स्थानीय सरकार पनि त कानुनमा बाँधिएको होला नि,’ उनले अघि भने, ‘स्थानीय सरकारको पनि त जनताप्रति उत्तरदायित्व होला नि । हिजो तपाईँहरूकै अमूल्य भोट लिएर गएको सरकारले उचित व्यवस्थापन नगरी कुन मुटुले यहाँ डोजर चलाउन सक्छ ?’ उनको सार्वजनिक सम्बोधनपछि पोखरा महानगरपालिका काउण्टरमा उत्रिएको छ । मेयर धनराज आचार्यले सांसद पौडेलको अभिव्यक्ति क्षेत्राधिकार बाहिरको भएको टिप्पणी गरे । उनले सांसदलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको अध्ययन गर्न सुझाव पनि दिएका छन् ।
‘तपाईंले भनेजस्तै घर–घरमा लालपुर्जा वितरण गर्न सम्भव छ भने कति समयमा, कुन कानुनी प्रक्रियाअन्तर्गत र कहाँबाट वितरण गर्नुहुन्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘त्यसको व्यावहारिक र कानुनी आधार प्रस्तुत गर्नुहोस् ।’ पोखरा महानगरले २० हजार १ सय ६ परिवारलाई निस्सा वितरण गरेर कानुनी प्रक्रिया सुरु गरिसकेको उनले जानकारी दिए ।
वास्तविक सुकुमबासी पहिचान गर्ने अधिकार वडा कार्यालय र सम्बन्धित कानुनी निकायको भएको भन्दै आचार्यले आधा शताब्दीदेखि रोकिएको पोखरा बसपार्क निर्माण प्रक्रियालाई अवरोध नगर्न घुमाउरो हिसाबले चेतावनी दिए । ‘हामी कुनै पनि बहानामा पोखरा बसपार्क निर्माण रोक्ने वा अवरुद्ध गर्ने गतिविधिको पक्षमा छैनौं, चाहे त्यो जुनसुकै व्यक्ति वा राजनीतिक दलबाट किन नहोस्,’ आचार्यले भने । उनले बास्तविक सुकुमबासीको व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय पूर्वाधारको विकास, स्थानीय सडक, बसपार्क र आफ्नो क्षेत्रभित्रको सुकुमबासी व्यवस्थापनको प्राथमिक अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ । लालपुर्जा वितरण गर्ने काम भूमिसम्बन्धी ऐन र राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यविधि अनुसार मात्र सम्भव हुन्छ । पहिला सरकारले जिल्ला तहमा छुट्टै आयोग गठन गर्ने गरेको थियो । अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा यो समिति क्रियाशील छ । संघीय सांसदले सोझै लालपुर्जा बाँड्ने भाषण व्यवहारिक नभएको महानगरको दाबी छ।
पोखरा बसपार्कको समस्या सुकुमबासीसँग मात्रै जोडिएको छैन । ५० वर्ष पुरानो योजना कार्यान्वयनमा समेत अवरोध भइरहेको छ । पर्यटनको राजधानी पोखरामा बसपार्क नै नहुनु लज्जाको विषय भएको भन्दै धेरैले आलोचना गरिरहेका छन् । हरेक निर्वाचनमा उम्मेदवारको प्रमुख एजेन्डा यही बसपार्क निर्माण हुन्छ।
