काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नरेन्द्र सिंह विष्टको पुनर्नियुक्ति र करार रद्द गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विपक्षीहरूका नाममा ‘कारण देखाऊ’ आदेश समेत जारी गरेको छ । अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आधार र कारणसहित बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत वा आफैँ लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीहरूलाई भनिएको छ।
स्वावलम्बन लघुवित्तको सञ्चालक समितिको २०८३ साउन ६ गते बसेको ४८८ औँ बैठकले नरेन्द्र सिंह विष्टलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा पुनर्नियुक्ति नगर्ने वा उनीसँगको करार कार्यान्वयन नगर्ने सम्बन्धी निर्णय गरेको थियो।
अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफल गरी टुङ्गो नलागुन्जेलसम्मका लागि सञ्चालक समितिको साउन ६ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र विष्टको पुनर्नियुक्ति तथा करारलाई यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (२) (ख) बमोजिम आदेश दिइएको छ।
अदालतले अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा थप छलफलका लागि दुवै पक्षलाई आउँदो २०८३ साउन १८ गते उपस्थित हुन समेत भनेको छ । यस आदेशसँगै तत्कालका लागि विष्टलाई पदबाट हटाउने वा उनको करार सम्बन्धी प्रक्रियामा रोक लगाउने कम्पनीको निर्णय स्थगित भएको छ।
