काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्का सदस्यहरूलाई निजी स्वकीय सचिव (पीए)राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सो निर्णयका सम्बन्धमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले सरकारको लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि यस विषयमा थप बहस र निर्णय गर्नेछ।
अधिवक्ता डा.प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा सरकारको उक्त निर्णयले राज्य कोषको चरम दुरुपयोग हुने र संविधानको मर्म प्रतिकूल रहेको दाबी गरिएको छ। रिटमा सरकारको निर्णय र सोसम्बन्धी राजपत्रको सूचना उत्प्रेषणको आदेशले खारेज गर्न माग गरेका थिए।
सरकारले एकातिर मितव्ययिता अपनाएर २० अर्ब रुपैयाँ बचत गर्ने लक्ष्य राख्ने र अर्कोतिर कार्यकर्ता पोस्ने गरी स्वकीय सचिवको व्यवस्था गर्नु ‘कपटपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भएको रिटमा उल्लेख छ । सरकारले ‘सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३’ को दफा २५ प्रयोग गर्दै सांसदहरूलाई पनि स्वकीय सचिवको सुविधा दिने गरी हालै अनुसूची हेरफेर गरेको थियो।
रिट निवेदनमा सांसदका निजी सहायकहरूको कुनै स्पष्ट योग्यता, क्षमता वा परीक्षाको प्रावधान नभएको र उनीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत कानुनले नतोकेको जिकिर गरिएको छ।
विगतमा निजी सहायकहरू अवैध धन्दा, रातो पासपोर्ट काण्ड, भुटानी शरणार्थी प्रकरण र सुन तस्करी जस्ता गम्भीर अपराधमा मुछिएको उदाहरण दिँदै रिटमा यस्तो व्यवस्थाले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने उल्लेख छ।
साथै, सांसदहरूले आफ्ना नातागोता वा व्यापारिक साझेदारलाई मात्र नियुक्ति गर्ने र कतिपय अवस्थामा नियुक्ति नै नगरी तलब आफैँ बुझ्ने गरेको विगतको विकृतिलाई समेत रिटमा स्मरण गराइएको छ।
