काठमाडौँ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले जनताको चाहनाअनुरूप विकासका लागि आवश्यक कानुन संशोधन गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
स्थानीय पत्रकारसँग आज कुराकानी गर्दै उनले जनताको अपेक्षाअनुसार कानुन बनाउन नसक्दा योजनाअनुसारका काम गर्न कठिनाइ हुने बताइन्। मन्त्री गौतमले भनिन्, “नेतृत्वको चाहनाले होइन, जनताको सोचाइअनुसार कानुन बनाउन सकिएन भने परिणाम दिन कठिन हुन्छ।”
उनले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई कानुन सुधार वर्षका रूपमा घोषणा गरिएकाले १६६ वटा कानुन बनाउनुपर्ने बताइन्। मन्त्री गौतमले काममा बाधा पुग्ने कानुन तत्काल संशोधन गरिने बताउँदै निजामती सेवामा ३० वर्षे सेवा र ५५ वर्ष उमेर हदको विषय प्रक्रियामा रहेको बताइन्।
