काठमाडौँ। चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसी र सरकारबिच धनगढीमा आइतबार भएको वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेन।सेती प्रादेशिक अस्पतालमा दिउँसोदेखि रातिसम्म भएको छलफलमा शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनसँग सम्बन्धित केही विषयमा सहमति भए पनि विवादित उपकुलपति र रजिस्ट्रार हटाउने विषयमा सहमति जुट्न नसकेको हो।
डा. केसी पक्षका वार्ता टोली सदस्य डा. अमृत जैसीले विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने विषयमा दुवै पक्षबिच कुनै असहमति नरहेको बताए । उनका अनुसार यसै वर्षदेखि ३०० शय्याको आफ्नै शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने र यसै शैक्षिक सत्रबाट चिकित्सा शिक्षाको अध्यापन सुरु गर्ने विषयमा सहमति भएको छ।
‘अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वतयारी, अनुगमन र अनुमति दिने निकायले प्रक्रिया छिटो पूरा गर्नुपर्नेमा दुवै पक्ष सकारात्मक छन्,’ जैसीले भने।
तर, विश्वविद्यालयका वर्तमान रजिस्ट्रार डा. भीम चन्द र उपकुलपतिलाई हटाउने विषयमा भने सहमति हुन सकेन। डा. केसी पक्षले रजिस्ट्रारमार्फत भएका सामान खरिद, कर्मचारी भर्नालगायतका काममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का केही सांसदको स्वार्थ जोडिएको आरोप लगाएको छ।
केसी पक्षका अनुसार रास्वपाका सांसद केपी खनाल वर्तमान रजिस्ट्रारलाई हटाउन नहुने पक्षमा निकै सक्रिय छन्। अस्पतालका सामान खरिद र कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा स्वार्थ जोडिएको आरोप उनीमाथि लगाइएको छ।
यसबारे रातोपाटीले सांसद केपी खनालसँग जिज्ञासा राखेको छ । सांसद खनालले यो आरोप अस्वीकार गर्दै आफू गेटामा विश्वविद्यालय सञ्चालन हुनुपर्ने पक्षमै रहेको बताए । रजिस्ट्रार नियुक्ति आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने स्पष्ट पार्दै उनले यो विषय सिनेट र छनोट समिति क्षेत्राधिकारमा रहेको बताए।
‘गेटामा विश्वविद्यालय सञ्चालन हुनुपर्छ, एमबीबीएस पढाइ सुरु हुनुपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट धारणा हो । यदि विश्वविद्यालय सञ्चालन नै रोक्ने गरी चलखेल गरियो भने सुदूरपश्चिमका विद्यार्थी नै मारमा पर्छन्,’ सांसद खनालले भने।
रास्वपाका सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापति प्रकाश विष्टले पनि विश्वविद्यालय सञ्चालन हुन नदिन विभिन्न शक्ति सक्रिय रहेको आरोप लगाए ।
‘६ महिनासम्म विश्वविद्यालयका संरचना निर्माण भइरहँदा कसैले चासो दिएन । अहिले ठुलो बजेट आएपछि मात्रै विवाद सिर्जना गरिएको छ । यसले सुदूरपश्चिमलाई पछि पार्ने काम गर्छ,’ उनले भने।
यसैबिच, सुदूरपश्चिमका केही जनप्रतिनिधिले पनि अहिलेका उपकुलपति र रजिस्ट्रार हटाउने पक्षमा आफूहरू नरहेको बताएका छन् । उनीहरूको भनाइमा अहिले नेतृत्व परिवर्तनको विवादमा अल्झिए विश्वविद्यालय सञ्चालन झन् ढिलो हुने र प्रदेश फेरि पछि पर्ने अवस्था आउन सक्छ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालले पदाधिकारीको विषयभन्दा पनि विश्वविद्यालय सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उनले आफू मेयरका रूपमा मात्र नभई सुदूरपश्चिमका नागरिकका हैसियतले पनि यसै आर्थिक वर्षभित्र एमबीबीएसको पढाइ सुरु हुनुपर्ने पक्षमा रहेको धारणा राखे।
‘विश्वविद्यालय घोषणा भइसकेको छ । अब यसै शैक्षिक सत्रदेखि डाक्टरी पढाइ सुरु हुनुपर्छ । को पदाधिकारी रहने वा नरहने भन्ने विषय त्यसपछि छलफल गर्न सकिन्छ।अहिले मुख्य कुरा विश्वविद्यालय सञ्चालन हो’, हमालले भने।
कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाका मेयर हेमराज ओझाले पनि नेतृत्व विवादभन्दा विश्वविद्यालय सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे । उनले गेटामा छिट्टै चिकित्सा शिक्षाको पठनपाठन सुरु गरी सुदूरपश्चिमका विद्यार्थीलाई आफ्नै प्रदेशमा अध्ययन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए।
आइतबारको वार्ता रातिसम्म चले पनि अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न सकेन । सोमबार बिहान १० बजेदेखि पुनः वार्ता बस्ने तय भएको छ।सरकार र डा. केसी पक्ष दुवैले आजको छलफलबाट बाँकी विवाद समाधान भई सहमति जुट्ने अपेक्षा गरेका छन्।
डा. गोविन्द केसीले गेटास्थित शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन, चिकित्सा शिक्षा सुरु गर्न तथा विवादास्पद नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै धनगढीमा २४औँ सत्याग्रह गरिरहेका छन्।
