काठमाडौँ। सरकारले नेपालको पहिलो स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका रूपमा कैलालीको गेटामा रहेको शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय घोषणा गरे पनि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयमा विवाद देखिएको छ।
एकातर्फ विश्वविद्यालय प्रशासनले यही शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएससहित स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने दाबी गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ डा. गोविन्द केसी पक्षले आवश्यक पूर्वाधार पूरा नगरी स्वार्थका लागि हतारमा पठनपाठन सुरु गर्न खोजिएको भन्दै विरोध जनाएको छ।
सरकारले विश्वविद्यालयका लागि ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेर ५१ हेक्टर क्षेत्रफलमा ४० भन्दा बढी संरचना निर्माण गरिसकेको छ, तर अझै आफ्नै ३०० शय्याको शिक्षण अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। यही विषयलाई लिएर अहिले ठुलो बहस चलिरहेको छ।
विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. सुनिलप्रसाद जोशी विश्वविद्यालय कुनै निजी मेडिकल कलेज नभई नेपाल सरकारकै स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय भएकाले यसलाई निजी मेडिकल कलेजसरह हेर्न नमिल्ने तर्क गर्छन्। उनका अनुसार सरकारले एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेटसमेत छुट्ट्याइसकेको छ र आवश्यक जनशक्ति भर्ना प्रक्रिया पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनले निजी मेडिकल कलेजका लागि ३०० शय्याको अस्पताल सञ्चालनको व्यवस्था गरे पनि विश्वविद्यालयको हकमा छुट्टै कानुनी व्यवस्था रहेको उपकुलपति डा. जोशी बताउँछन्। विश्वविद्यालय ऐनअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहका अस्पतालसँग सहकार्य गरेर पनि शिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको भन्दै विश्वविद्यालयले सेती, महाकाली र टीकापुर अस्पतालसँग सहकार्य गरी आवश्यक शिक्षण अस्पतालको मापदण्ड पूरा गर्न सकिने दाबी गरेको छ।
उपकुलपति जोशीको भनाइमा पहिलो दुई वर्ष विद्यार्थीले आधारभूत विज्ञान (बेसिक साइन्स) अध्ययन गर्ने भएकाले तत्कालै ठुलो शिक्षण अस्पताल आवश्यक पर्दैन। अस्पतालमा विद्यार्थी जानुपर्ने समयसम्ममा आफ्नै अस्पताललाई विस्तार गरेर ६०० शय्यासम्म पुर्याउने योजना रहेको उनको दाबी छ।
उनले विश्वविद्यालय सञ्चालन ढिलो हुँदा वर्षौंदेखि प्रयोगविहीन रहेका भवनहरू जीर्ण बन्दै जाने र राज्यको अर्बौं रुपैयाँ लगानी खेर जाने चेतावनी पनि दिएका छन्। सरकारका विभिन्न निकायमा प्रयोगबिहीन अवस्थामा रहेका अस्पतालका बेड ल्याएर तत्काल सेवा सञ्चालन गर्ने योजना पनि संसाधनको सदुपयोग भएको उनको तर्क छ।
तर यही योजनामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् डा. गोविन्द केसी । उनी विश्वविद्यालय वा गेटा मेडिकल परियोजनाको विरोधी आफू नभएको बताउँदै गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको आधार कमजोर बनाउने गरी पढाइ सुरु गर्न नहुने अडानमा छन्।
डा. केसीको मुख्य आपत्ति विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिदेखि नै छ। उनका अनुसार निजी मेडिकल कलेजसँग सम्बन्ध र स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई सार्वजनिक विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा ल्याइनुले निर्णय प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठेको छ।उनले यस्तो नियुक्ति खारेज गर्न र चिकित्सा शिक्षा आयोगले बनाएका मापदण्ड कडाइका साथ लागु गर्न माग गरेका छन्।
उनको अर्को चिन्ता गेटामै ३०० शय्याको अस्पताल सञ्चालन नगरी अन्य सरकारी अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको विषय हो । यसरी सेती, महाकाली र टीकापुर अस्पताललाई विश्वविद्यालयसँग आवद्ध गर्दा ती अस्पतालको नियमित सेवा नै प्रभावित हुन सक्ने र अन्ततः बिरामीले सास्ती पाउने उनको भनाइ छ।
केसीको पक्षको भनाइमा सरकारले २०७८ सालमै गेटामा ३०० शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो । यदि त्यो निर्णय समयमै कार्यान्वयन भएको भए अहिले न अस्पतालको समस्या हुन्थ्यो,न पढाइ सुरु गर्ने विषयमा यति ठुलो विवाद हुने थियो । त्यसैले वास्तविक प्रश्न अहिलेको विश्वविद्यालय प्रशासनभन्दा पनि विगत तीन वर्षसम्म सरकारले आफ्नै निर्णय किन कार्यान्वयन गर्न सकेन भन्ने रहेको उनीहरुको प्रश्न छ।
अहिले धेरै नागरिकको चाहना विश्वविद्यालय चाँडै सञ्चालन होस् भन्ने छ । किनभने सुदूरपश्चिमका बिरामी अझै पनि जटिल उपचारका लागि काठमाडौँ वा भारत जान बाध्य छन्। प्रदेशमा मुटु, क्यान्सर, मिर्गौला, स्नायु तथा अन्य विशेषज्ञ उपचार अझै सहज रूपमा उपलब्ध छैन।
तर विश्वविद्यालय सञ्चालनको हतारमा न्यूनतम पूर्वाधार नै पूरा नगरी पढाइ सुरु गरिनु दीर्घकालीन रूपमा हानिकारक हुन सक्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ।
अहिले केही स्थानीय संघसंस्था र नागरिकले विश्वविद्यालय परिसर सरसफाइका लागि श्रमदान गरिरहेका छन्। यसलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा हेरेका छन् भने केहीले अर्बौं लगानी भएको विश्वविद्यालयको सरसफाइसमेत नागरिकले गर्नुपर्ने अवस्था आफैँमा सरकारी व्यवस्थापनको कमजोरी भएको टिप्पणी समेत गरेका छन्।
अहिले अर्को प्रश्न बेड व्यवस्थापनलाई लिएर पनि उठेको छ। विश्वविद्यालय प्रशासनले अन्य सरकारी निकायमा प्रयोगविहीन रहेका बेड ल्याएर अस्पताल सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । आलोचकहरूले भने आफ्नै अस्पतालका लागि आवश्यक उपकरणसमेत मागेर ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको विश्वविद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षण अस्पताल कसरी सञ्चालन गर्छ भन्ने प्रश्न उठाइरहेका छन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरू भने मूल विवादलाई दुई फरक विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने बताउँछन्। पहिलो, विश्वविद्यालय चाँडो सञ्चालन गरेर अर्बौंको संरचना उपयोगमा ल्याउने आवश्यकता। दोस्रो, चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर र अस्पताल सेवामा कुनै सम्झौता नगर्ने दायित्व।
गेटा परियोजनाको इतिहास हेर्दा यो बहस नयाँ होइन। करिब ३० वर्षअघि उठेको मेडिकल कलेजको अवधारणा विभिन्न सरकार, समिति र मोडल परिवर्तन हुँदै अन्ततः विश्वविद्यालयसम्म आइपुगेको हो। यसबिच प्रतिष्ठान बनाउने, विश्वविद्यालय बनाउने वा अन्य विश्वविद्यालयअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने गरी धेरै विकल्पमा छलफल भए। अन्ततः सरकारले देशकै पहिलो स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय गर्यो।
अहिले एक पक्षले यसले भविष्यमा आफ्नै पाठ्यक्रम बनाउने, विशेषज्ञ तहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,अन्य स्वास्थ्य संस्थालाई सम्बन्धन दिने तथा सुदूरपश्चिममै उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने अवसर दिने बताइरहेको छ। अर्को पक्षले विश्वविद्यालयको नाममात्र भएर हुँदैन,त्यसअनुसारको अस्पताल, जनशक्ति र सेवा पनि तयार हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
यही कारण अहिलेको बहस पढाइ सुरु गर्ने कि नगर्नेभन्दा पनि कुन आधारमा सुरु गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएको देखिन्छ।
