काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र उपलब्धिमूलक बनाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाइएको बताएका छन्
राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ माथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित बनाउने प्रयास भइरहेको बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट मुलुकभित्र रोजगारी प्रवर्द्धन र असल श्रमसम्बन्ध विकास गरिने उल्लेख गरे ।
मन्त्री अर्यालले दीर्घकालीनरुपमा आन्तरिक रोजगारी, स्वरोजगारी, उद्यमशीलता र उत्पादन प्रोत्साहन गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र उपलब्धिमूलक बनाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाइएको दाबी गरे । उत्पादनशील रोजगारीका अवसर सिर्जना, श्रमिकको हकहित एवम् पेशागत सुरक्षा, मर्यादित कार्य वातावरण, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयनलगायत विषयमा मन्त्रालयले ध्यान केन्द्रित गरेको सदनलाई जानकारी दिए ।
“सीपयुक्त जनशक्तिको विकास गरी रोजगारी र स्वरोजगारी प्रवर्द्धन गर्दै उत्पादन, उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने काममा मन्त्रालयले योजना बनाएको छ”, मन्त्री अर्यालले भने । उनले एकीकृत श्रम तथा रोजगार सेवा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८० स्वीकृत गरी स्थानीय तहबाट श्रम र रोजगारसम्बन्धी सेवा एकीकृतरुपमा प्रवाह भइरहेको जानकारी दिए ।
वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नागरिकको सीप, पुँजी, प्रविधि, ज्ञान र अनुभवको उपयोग गर्दै उद्यमशीलता प्रवर्द्धनको प्रयास भइरहेको मन्त्री अर्यालको भनाइ छ । उनले विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको पुनःएकीकरणसम्बन्धी परियोजना कार्यान्वयन भइरहेको जानकारी दिए ।
“स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल परियोजना, रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमलगायत विविध कार्यक्रम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सञ्चालित छन्”, मन्त्री अर्यालले भने । उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट चालु आवको असार १९ गतेसम्म ५२ हजार पाँच सय आठ जनाले औसत ८१ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका जानकारी दिए ।
मन्त्री अर्यालले रोजगार बैंकका लागि राष्ट्रिय रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको बताए । उनले भने, “श्रम बजारमा उपलब्ध रोजगारीका अवसर र रोजगारी खोजिरहेका श्रमिकबीच समन्वय गर्न रोजगार बैंकको रुपमा कार्य गर्न राष्ट्रिय रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।” उनले श्रम स्वीकृतिका लागि दुई सिफ्टमा कार्यालय सञ्चालन गरी एक घण्टाभित्रै स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्थाले सेवाग्राही लाभान्वित भएका बताए ।
मन्त्रालयको आगामी योजनाबारे जानकारी दिँदै मन्त्री अर्यालले श्रम स्वीकृति लिनका लागि आवश्यक पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमलाई क्रमशः निःशुल्क गर्ने गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए । वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सूचना तथा परामर्श प्रदान गर्न आगामी आवदेखि सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा सेवा विस्तार गरिने उनले बताए ।
मन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मृत्यु हुने मृतकका परिवारलाई दिइने क्षतिपूर्तिबापतको रकम रु सात लाखबाट बढाइ रु १० लाख हुने गरी प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । उनले अंगभंग वा मृत्यु भएका कामदार र निजका परिवारलाई उपलब्ध गराउने आर्थिक सहायता तथा छात्रवृत्तिसम्बन्धी सेवालाई समेत अनलाईनमार्फत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख गरे ।
“वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांकअनुसार आव २०७८/७९ देखि चालु आवको जेठ मसान्तसम्म वैदेशिक रोजगारीमा गएका चार हजार ८० जनाको मृत्यु तथा एक हजार २ सय ६२ जना अंगभंग भएका छन् । निजका परिवारलाई रु दुई अर्ब १४ करोड ३७ लाख २७ हजार आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइएको हो”, मन्त्री अर्यालले भने । उनले वैदेशिक रोजगारीको सन्दर्भमा हुने विभिन्न गुनासा सुन्न श्रमाधान कल सेन्टरलाई थप व्यवस्थित बनाइने बताए ।
मन्त्री अर्यालले इजाजत प्राप्त संस्थाबाट मन्त्रालय र मातहतका निकायले कमिसन उठाएको सूचना प्रमाणसहित दिएमा दोषीलाई २४ घण्टाभित्र कारबाही गरिने हुने स्पष्ट पारे । “विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली कामदारलाई उद्धार गरी तत्काल आश्रय प्रदान गर्न चारवटा देश (ओमान, कुवेत, साउदी अरब र इजरायल) मा वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट रु १५ लाखका दरले रु ६० लाख उपलब्ध गराइएको छ”, उनले भने ।
मन्त्री अर्यालका अनुसार कतार, मलेसिया, यूएई, साउदी अरब, दक्षिण कोरिया, बहराइन, कुवेत, ओमनमा श्रम ‘काउन्सेलर’ र श्रम सहचारी परिचालन गरिएको हो । श्रमिकको हकहितलाई ध्यानमा राखी नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकको खोजी र श्रम सम्झौताको नवीकरण गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइएको भन्दै जर्मनी र रोमानियासँग नयाँ श्रम सम्झौता भएको उनले उल्लेख गरे ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको मागबमोजिमका तालिम सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना गरिने मन्त्री अर्यालले बताए । प्रदेश सरकारको साझेदारी र गन्तव्य मुलुकको सहयोगमा प्रदेशस्तरमा आवासीय सुविधासहितको आधुनिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले जानकारी दिए ।
