काठमाडौँ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ४७ बमोजिम निजी मेडिकल कलेजहरूलाई गैर–नाफामूलक र सेवामूलक बनाउने कानुनी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा,स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा ध्यानाकर्षण पत्र दर्ता गरिएको छ।
सांसद डा.तोसिमा कार्कीले २०८३ साउन ८ गते समितिका सभापतिसमक्ष औपचारिक पत्र बुझाउँदै ऐन लागू भएको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि रूपान्तरणको स्पष्ट रोडम्याप वा कार्यविधि नबनेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेकी छिन्।
ऐनअनुसार २०८५ फागुन १० गतेभित्र शिक्षण संस्थाहरू अनिवार्य रूपमा गैर–नाफामूलक भइसक्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले अब बाँकी रहेको २ वर्ष ७ महिनाको समयभित्र काम सक्न शिक्षामन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीलाई बोलाएर आकस्मिक बैठक डाक्न उनले अनुरोध गरेकी छन्।
सोही कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन र अन्य जायज मागहरू राखी प्रा.डा.गोविन्द केसी साउन ७ गतेदेखि पुनः सत्याग्रहमा बस्नुभएको सन्दर्भलाई जोड्दै ध्यानाकर्षण पत्रमा संसद्ले पारित गरेको ऐन लागू गराउन बारम्बार ज्यान जोखिममा राख्नुपर्ने स्थिति आउनु दुःखद भएको उल्लेख गरिएको छ।
डा.कार्कीले डा.केसीको जीवन रक्षाका लागि सरकारलाई ताकेता गर्न, निजी मेडिकल कलेजहरूको रूपान्तरण ढाँचा तत्काल तयार पार्न निर्देशन दिन र समितिमा मन्त्रीद्वयलाई डाकेर कार्यान्वयनको हालसम्मको तयारी र खाकाबारे जवाफ माग गर्न समितिसमक्ष तीन बुँदे माग अघि सारेकी हुन्।
